कोरोनाको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको बेला भारतको उत्तर प्रदेश क्याबिनेटले स्टार्टअपहरुलाई सघाउने निर्णय गरेको छ।
उत्तरप्रदेश क्याबिनेटले 'यूपी स्टार्टअप पोलिसी २०२०' लाई अनुमोदन गर्दै यसबाट स्टार्टअपहरुलाई सघाउने निर्णय गरेको हो। यूपीले भारतकै स्टार्टअप र्याङकिङमा टप थ्रीमा पर्ने उद्देश्य राख्दै यो नीति ल्याएको बताएको छ।
यूपी सरकारले अब हरेक राज्यका हरेक जिल्लामा एउटा इन्क्युबेटर गरी प्रदेशभरी १ सय इन्क्युबेटर बनाउन चाहेको छ।
सरकारले कमसेकम १० हजार स्टार्अपलाई प्रमोट गर्ने योजना बनाएको छ। उसले लखनउमा सबैभन्दा ठूलो इन्क्युबेटर बनाउन चाहेको बताइएको छ। पाँच वर्षमा यूपी सरकारले ५० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा एक लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने योजनामा काम गरिरहेको छ।
केन्द्र सरकारको आन्तरिक ब्यापार विभागमा १८ सय स्टार्टअप रजिस्टर्ड छन्। यसअघि यूपीमा स्टार्टअपलााई बढावा दिने कुनै समग्र नीति थिएन त्यसैले हाल यसको 'होलिस्टिक पोलिसी' बनाइएको बताइएको छ। अब यसका लागि थप नयाँ नीतिको आवश्यकता पर्न सक्ने बताइएको छ।
यूपी सरकारले सस्टार्टअपहरुलाई पहिलेदेखि नै अनुदान दिइरहेको छ र यसका लागि उसले १००० करोड भारुको एउटा कोष समेत खडा गरेको छ।
यूपी क्याबिनेटले सीएम साक्षरता प्रोत्साहन योजना तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन योजनालाई पनि सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाइसकेको छ। यो योजना अनुसार बिद्यार्थीहरु तथा भर्खरै विद्यालयको पढाइ सकेकाहरुले आफूले रोजेका उद्योगमा काम गर्ने मौका पाउनेछन्। यसवापत उनीहरुले हरेक महिना २५०० भारु पैसा समेत पाउनेछन्।
