वैदेशिक ऋणको साँवा/ब्याजको मिति सार्न दाता तयार, ६ महिनाको किस्ता ३ वर्षपछि तिर्दा हुने

बिजमाण्डू
२०७७ असार २५ गते १२:०० | Jul 9, 2020
वैदेशिक ऋणको साँवा/ब्याजको मिति सार्न दाता तयार, ६ महिनाको किस्ता ३ वर्षपछि तिर्दा हुने


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। नेपालले गरेको आग्रहमा दाता राष्ट्रहरु आफूले दिएको ऋणको साँवा-ब्याजको किस्ता तिर्ने समय थप गर्न सहमत भएका छन्। 

जी-२० का सदस्य राष्ट्रहरुहरुले गरिब राष्ट्रले लिएको साँवा र ब्याजको समय सार्न सहमत भएका हुन्। गरिब राष्ट्रहरुले लिएको ऋणको किस्ता ३ वर्षपछि तिर्न मिल्नेगरी दाता राष्ट्रहरु सहमत भएका हुन्। 

ऋणको साँवा-ब्याजको भाका सार्न जापान सरकारसँग सहमति भइसकेको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बताए। उनका अनुसार, अंग्रेजी वर्षको मेदेखि डिसेम्बर महिनासम्मको ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्ने मिति सार्न जापान सहमत भएको छ। 

जापान सरकारलाई नेपालले ३१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो रकमको ६ महिनाको ६ किस्तामा सन् २०२२ पछि तिर्न पाउनेछ। यसरी मिति सार्दा सरकारलाई केही आर्थिक राहत पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। 

हाल जी-२० मा अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, साउदी अरेबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रुस, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, मेक्सिको, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, इंग्ल्याण्ड, चीन, इन्डोनेसिया, जापान र दक्षिण कोरिया छन्। 

सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये नेपालले जापान, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, सयुक्त राज्य अमेरिका लगायत राष्ट्रबाट ऋण लिएको छ। 

सबै राष्ट्रको ऋणको ६ महिनाको साँवा र ब्याजको ३५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) हुन आउने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। 

अन्य राष्ट्रहरुसँग पनि ऋणको मिति पर सारिदिन अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गर्न सुरु गरेको छ। ऋण लिइएका प्रत्येक राष्ट्रसँग छ्ट्टाछुट्टै सहमति लिनु पर्ने भएकाले सबै राष्ट्रहरुसँग प्रक्रिया अघि बढाइएको सहसचिव नेपालले बताए।

नेपालले चीनबाट ऋणस्वरुप लिएको १९ अर्ब १५ करोड र भारतलाई १५ अर्ब ४६ करोड ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न बाँकी छ। चालु वर्षको बैशाखसम्ममा नेपालले वैदेशिक ऋणको १२ अर्ब ९८ करोड साँवा तिरिसकेको छ। ब्याज रकम ३ अर्ब ३ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ।

द्धिपक्षीय ऋणको मिति सार्न तयार भएपनि बहुपक्षीय ऋणको मिति सार्न दाता राष्ट्रहरु तयार भएका छैनन्। नेपालले हालसम्म बहुपक्षीय र द्धिपक्षीय ऋण गरी ६ खर्ब ६३ अर्ब ६२ करोड तिर्न बाँकी छ। 

यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दातृ निकायहरुसँग ऋणको मिति सारिदिन आग्रह गरेका थिए। विभिन्न दाताहरुसँगको भिडियो कन्फरेन्समा मिति सारिदिए नेपाललाई सहज हुने भनाइ उनले राखेका थिए।