काठमाडौं। यातायात मजदुरहरुले सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्ने कुनै निर्णय नभए बाध्य भएर सडकमा आउने बताएका छन्।

बुधबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक मार्फत उनीहरुले सवारीसाधन संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसके राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

अखिल नेपाल मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक केसीले १०७ दिनदेखि सवारीसाधन घर ग्यारेजमा थन्क्याएर राख्नु परेका कारण मजदुरहरु भोक, ऋणले मानसिक समस्यामा पर्न थालेको बताए। 'हाम्रा मजदुर साथीहरुले आजका दिनसम्म एक गेडो राहत पाएका छैनन्,' उनले भने ' राज्यबाट राहत नपाउँदा समस्या छन्। कोठाभाडा तिर्न नसकेर बिजोग अवस्था छ।'

कोरोना संक्रमण फैलन रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण ११ लाख मजदुर समस्यामा परेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दिएको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा २ लाख ५५ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन छन्। १ लाख ५५ हजार जना व्यवसायी छन्।

चालक र सहचालकको संख्या करिब १० लाख छ। २ सय ९४ वटा यातायात सम्बद्ध संस्था छन्। तिनमा १० हजार जना कार्यरत छन्। ती सबैमा ४ जनाका दरले करिब ४१ लाख आश्रित रहेका छन्। ती सबै समस्यामा रहेको महासंघले जनाएको छ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका अध्यक्ष भीम राई ज्वालाले अब पनि निकास नदिने हो भने अवस्था दयनीय हुने बताए। उनले सानुकुमार कार्कीले जस्तै अन्य यातायातका मजदुर र व्यवसायी आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुने गुनासो गरे।

सरकारले यो अवधिमा सिन्को नभाँचेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एउटै भएका कारण भौतिक पूर्वाधार मात्रै प्राथमिकतामा रहेको भन्दै छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

'संसारमा सबै देशमा छुट्टै यातायात सम्बन्धित मन्त्रालय हुन्छ। हाम्रो एकै ठाउँमा हुँदा पूर्वाधार मात्रै प्राथमिकता छ। छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ,' उनले भने।

व्यवसायीहरुले राहत प्याकेज, स्वास्थ्य बीमा, ब्याज छुट र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने ऋणमा साँवा-ब्याजको किस्ता अवधि लम्ब्याउन माग गरेका छन्। साथै तत्कालै स्पष्ट कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री राज्यले दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। 'सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्दैन। यातायात चलाउन दिन निर्णय गर्दैन। कुनै निर्णय नभए बाध्य भएर टाउकोमा कफन बाँधेर सडकमा आउँछौं,' उनले भने। साथै सरकारले २ जना यात्रु राखेर ट्याक्सी चलाउन दिने गरी गर्न लागिएको निर्णय स्वागत योग्य भएको बताएका छन्।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले लकडाउनमा आपूर्तिको कुनै समस्या हुन नदिन ट्रकहरु जोखिम मोलेरै संचालन गरेको बताए। उनले १० प्रतिशत मात्रै ट्रक चलेका कारण ब्याज र किस्ता तिर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए।

बानियाँका अनुसार गत बर्षको बजेट वक्तव्यदेखि सरकारले ढुवानीमा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रयास गरिरहेकोमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। यसमा उत्पन्न अन्योल पनि निराकरण हुन सकेको छैन।

'ढुवानी व्यवसाय र ट्रक व्यवसाय फरक फरक हुन्। ढुवानी व्यवसाय भ्याटमा गएपनि फरक प्रकृति र व्यवहारिक कठिनाइका कारण भ्याटमा जान सम्भव छैन,' उनले भने 'राज्यले यो कुरो महसुस गरेपनि आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा हटाएको छैन। साउन १ गतेदेखि यो व्यवसाय ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ।'

ट्रक  व्यवसायीहरुका अनुसार ब्लुबुकका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर दिने, सोही आधारमा सहज ढंगले पञ्जीकरण गर्ने र थ्रेस होल्ड हटाउने व्यवस्था नै राज्यका निम्ति कर असुली हुने र व्यवसायको प्रभावकारी अनुगमन हुनेछ।

नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सफा ट्याम्पोहरु संचालन नहुँदा ब्याट्रीको आयुमा ह्रास आएको र बिग्रन लागेको बताए। उनले स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड अनुसार अब पनि चल्न नदिए बाध्य भएर सडकमा आउने चेतावनी दिए। काठमाडौं र ललितपुरमा गरी ७ सय १४ वटा सफा ट्याम्पो छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधन संचालनका लागि निर्देशिका बनाएको भए पनि व्यवहारिक नभएकाले संचालन गर्न नसकिने उनले बताए। आधा यात्रु राखेर बस चलाउदा तेल खर्च पनि नउठ्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। यात्रु,सरकार कस्तो व्यहोर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने तर्क व्यवसायीहरुको छ।