वीरगंज-पथलैया सडकको काम यस वर्ष पनि नहुने भयो पूरा, आगामी चैत मसान्तसम्म लम्बिने छनक

बिजमाण्डू
२०७७ असार २० गते १०:४८ | Jul 4, 2020

वीरगंज। वीरगंज-पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको काम यस आर्थिक वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने भएको छ। २०७३ असार २९ गतेदेखि शुरु भएको यो मार्गको काम अहिले ६३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने योजना अन्तर्गत पथलैयादेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म करिब ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेमा अहिले ६३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको हो।

सातवटा ठेकेदार कम्पनीले पथलैयादेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्मको क्षेत्रमा कालोपत्र निर्माणको जिम्मा लिएका छन्। जसमा परवानीपुरदेखि गण्डक नहरसम्म ३.९२ किलोमिटरमा ५५ प्रतिशत, गण्डक नहरदेखि हरपतगंजचोकसम्म ३.५० किमिमा ८५ प्रतिशत र हरतपतगंज चोकदेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म ३.५० किमिमा ४५ प्रतिशत काम सकिएको छ।

यसैगरी, पथलैया चोकदेखि सूर्य नेपालसम्म ४.५६ किलोमिटरमा ८६ प्रतिशत, सूर्य नेपालदेखि आर्मी क्याम्पसम्म ५.८० किमिमा ४१ प्रतिशत र आर्मी क्याम्पदेखि परवानीपुरसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।

त्यस्तै, परवानीपुरदेखि गण्डक चोकसम्म ४.२४ किमिमध्ये ४२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र समग्रमा सडक निर्माणको ६३ प्रतिशत काम सकिएको व्यापारिक मार्ग वीरगंज-पथलैया आयोजना प्रमुख सञ्जय मिश्रले बताए।

यस्तै, यी सडक खण्डमा रहेका पुल, कल्भर्टहरूको निर्माण कार्य पनि उत्साहप्रद छैन। अहिलेसम्म कार्य प्रगति हेर्दा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन। ललका खोला जीतपुर पुलको काम ६५ प्रतिशत, सिर्सिया खोला परवानीपुरको ६४ प्रतिशत, सिर्सिया-परवानीपुर-सुक्खा बन्दरगाह सडक खण्डको पुल ५९ प्रतिशत, पथलैया चोकदेखि परवानीपुर चोक सुक्खा बन्दरगाहसम्मको नाला, कभर स्ट्रिट लाइटको काम ५८ प्रतिशत भएको छ।

यसैगरी, बक्स कल्भर्टको काम २५ प्रतिशत मात्र भएको छ। ५ अर्ब ६४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये गत असारसम्म ठेकेदार कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन्। समग्रमा आयोजनाको कालोपत्र सडक, पुल, कल्भर्ट निर्माणको काममा ठेकेदार कम्पनीले ५८ प्रतिशत रकम बुझिसकेका छन्।

गत वर्ष नै कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यो योजनाको काम पटकपटक म्याद थप भएर यसपटक असार मसान्तसम्मको अन्तिम म्याद दिइएको थियो। तर, लकडाउनको कारण देखाउँदै पुनः म्याद थपको प्रयास भएको छ। आयोजना प्रमुख मिश्रले चैत मसान्तको लागि पुनः एकपटक म्याद थप गर्न सिफारिस भएको बताएका छन्।