नयाँ संविधानमार्फत मुलुकले संघीय संरचना प्राप्त गर्नुपूर्वसम्म हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन वा असार मसान्तमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (वित्तीय नीति) प्रस्तुत गर्थ्यो । त्यसको करिब एक सातामा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँथ्यो । 

उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय नीतिले लिएको लक्ष्यअनुरूपको आर्थिक वृद्धिदर, विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विनिमय दर र मुद्रास्फीति दर हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने गरी मुद्राको माग र आपूर्तिको आकलन गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने मौद्रिक औजारहरु निर्धारण गर्ने गर्थ्यो । 

त्यसरी करीब एक साताको बीचमा अर्थतन्त्रका प्रमुख दुई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुने भएपछि ती दुईको तयारी पनि सँगसगै जस्तो हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकारवालाहरुले पनि सोहीअनुरूप तयारी गरी आफ्ना धारणा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसमक्ष राख्थे । 

सिद्धान्ततः नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त मौद्रिक अधिकारीको हैसियतमा अर्थतन्त्रको विगतको प्रवृत्ति, वर्तमान वस्तुगत स्थिति र भविष्यको सम्भावित परिदृष्यको आधारमा मौद्रिक नीतिका औजारहरु परिभाषित र निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छ । 

तथापि, कतिपय अवस्थामा सरकारले राष्ट्र बैंकका निर्णय तथा गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप भने नलागेको होइन । वित्तीय नीतिले अवलम्बन गरेको कतिपय अव्यवहारिक कार्यक्रमलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन दवाब दिने गरेको आरोप पनि सरकारलाई प्रायः लागेको छ । कतिपय अवस्थामा भने सरकारको दवाबको बेवास्ता गर्दै स्वतन्त्र रूपमा व्यवहारिक र समयसापेक्ष मौद्रिक नीति आएका उदाहरण पनि छन् । 

नयाँ संविधानमा संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि मौद्रिक नीतिका विषयमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । यसले मौद्रिक अधिकारीलाई आफ्नो स्वायत्तता उपयोग गर्ने अवसर र चुनौती दुवै प्रदान गरेको छ । 

प्रमुख अवसर भनेको बजेट घोषणापछिे करिब डेढ महिनाको सुविधाजनक तयारी अवधि हो । सो अवधिमा राष्ट्र बैंकले बजेटमा उल्लेख भएका नीति, रणनीति र उद्देश्यहरुको गहन अध्ययन गरेर अर्थतन्त्रको वास्तविक आवश्यकताको विश्लेषणसहित अपेक्षित आर्थिक वृद्धि तथा आन्तरिक र बाह्य स्थायित्व हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने गरी सन्तुलित र व्यवहारिक मौद्रिक नीति तथा औजारहरु छनोट गर्न सक्छ । 

यही अवधिमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि छनोट गरिएका मौद्रिक औजारको कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर प्रयोगात्मक अभ्यास (पोलिसी सिमुलेसन) गर्ने अवसर पनि राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त भएको छ । 

तर, सो अवधिमा बजेटको व्यवस्थालाई विभिन्न कोणबाट आफ्नो हितअनुरूप विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीतिमार्फत लाभ लिन लागिपर्ने विभिन्न स्वार्थ समूहका साथै सरकार, राजनीतिक दल तथा निजी क्षेत्रको दवाब खपेर विशुद्ध व्यवसायिक र सन्तुलित मौद्रिक नीति जारी गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । 

तसर्थ, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति खासगरी उद्योगी व्यवसायी, सेयर बजारका लगानीकर्ता, घरजग्गा व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अर्थतन्त्रबारे विशेष चासो राख्नेहरुका लागि ब्यग्र प्रतीक्षाको विषय बन्ने गरेको छ । 

यस अघिका वर्षहरुमा सामान्यतया सबैको चासो मौद्रिक नीतिले निर्देशित गर्ने बजार ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि, मार्जिन प्रकृतिका कर्जा, लोन टु भ्यालु रेसियो आदि हुने गर्थे । तर, यसपालिको मौद्रिक नीति पछिल्ला वर्षहरुजस्तो सामान्य अवस्थामा आउन लागेको होइन । 

कोरोना भाइरसका कारण जर्जर भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका कतिपय उद्योग व्यवसायलाई सञ्जिवनी बुटी प्रदान गर्ने, देश–विदेशमा रोजगारी गुमाएका ठूलो जनशक्तिलाई रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले परिलक्षित गरेको उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने जिम्मेवारी यसपालिको मौद्रिक नीतिमा रहेको देखिन्छ । 

यसअघि नभएका विषय उल्लेख भएको यस वर्षको बजेटले मौद्रिक नीतिलाई प्रत्यक्ष देखिने गरी गहन जिम्मेवारी दिएको छ । त्यो हो, एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष, जुन मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेसम्म परिचालन हुन सक्दैन । यसकारण पनि यसपालिको मौद्रिक नीति अहिलेसम्मकै बहुप्रतिक्षित बन्न पुगेको छ र, प्रतीक्षा यसबाट केही अपेक्षा गर्ने वर्ग पनि अन्य वर्षभन्दा यसपालि फरक छन् । 

अहिले सानादेखि ठूला उद्योगी, थोक तथा खुद्रा व्यवसायी, किसानदेखि जलविद्युत् उत्पादकसम्म, नेपालमै रोजगारी गुमाउनेदेखि युरोप–अमेरिकाबाट फकर्नेहरु, बैंकिङ तथा बीमा कम्पनीहरु, संघीयदेखि स्थानीय सरकारहरु र उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म सबैको चासो आगामी साउन पहिलो साता घोषणा हुने मौद्रिक नीतिमा छ । 
बन्दाबन्दीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसाय, शिक्षा क्षेत्र, मनोरञ्जन तथा कलाकारिता क्षेत्र त झन् मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र हुन् । 

अधिकांश उद्योगहरुको चासो राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक औजार परिचालन गर्ला र अहिलेको सञ्चालन खर्चका साथै भविष्यमा दायित्व सिर्जना हुने दीर्घकालीन ऋणको लागत पनि कम हुने अनुमानमा छ । जुन स्वभाविक पनि हो । किनभने एक कुशल उद्यमीले जहिले पनि आफ्नो पुँजीको लागत कम होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसको भएको खण्डमा त्यस्ता उद्योग–व्यवसायहरुलाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा केही सहजरूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न र भविष्यका लागि नयाँ लगानीको निर्णय गर्न समेत प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । यसबाट महामारी समाप्त भएपछि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई छिटो पुनरुउत्थान गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।

अहिलेको महामारीले सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित भएका साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको नीति निर्मातासमक्ष आफू अनुकूलका व्यवस्था गराउनका लागि बहस-पैरवी गर्ने क्षमता र पहुँच कम हुन्छ । तर, मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा बढी सम्बोधन गर्नुपर्ने समूह यही हो । 

यो समूहका लागि ब्याज छुट तथा राहत जस्ता होलसेलमा आउने व्यवस्थाले मात्र अहिलेको महामारीको समयमा काम गर्न सक्दैन । नीतिमा गरिएका व्यवस्थाबाट लाभ लिन यो क्षेत्रका लागि सकारात्मक विभेदसहितका मापदण्ड तर्जुमा गरेर मात्रै पनि पुग्दैन । ती व्यवस्थालाई सही रूपमा बुझाउन र आवश्यक प्रमाण कागजात लगायतका पूर्वसर्तहरु पूरा गर्न सक्षम बनाउनका लागि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै जरुरी छ । त्यसकारण पनि यो वर्षको मौद्रिक नीति बहुप्रतिक्षित हुन पुगेको छ । यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ त्यो मुख्य विषय हो । 

पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र त नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर नै अहिले संकटग्रस्त छ । नेपालले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएकाले अधिकांश होटलहरुले बैंक ऋणमा क्षमता विस्तार तथा नयाँ होटल खोलेका थिए । 

तर, कोरोना महामारीसँगै आवागमन ठप्प हुँदा सबै व्यवसाय शून्यबराबर भएको छ । त्यसैले उनीहरु सञ्चालन खर्च धान्न, कर्मचारीलाई तलब दिन र ऋणको किस्ता समयमा नै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

तसर्थ, यो क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ब्यग्र प्रतीक्षाको विषय भनेको ऋण पुनर्तालिकीकरण र किस्ता तिर्ने समयमा लचकता, कर्मचारी खर्च व्यवस्थापन, पुनर्कर्जा कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायत रहेका छन् । अझ महत्वपूर्ण विषय त यो उद्योग व्यवसाय विस्तारै तंग्रिएर पहिलाकै अवस्थामा पुग्नका लागि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनु पनि हो । अपेक्षा गरौं, यी विषय आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुनेछ ।  

बजेटले आगामी वर्ष कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर किसान लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको विकास र विस्तारमा जोड दिने बताइएको छ । त्यसका लागि पनि विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका साथै ब्याज सहुलियत र पुँजीगत अनुदानका विषय समेत उठाइएको छ । 

घोषणा गरेर जसरी दिने भनिए पनि सहुलियको ऋण र ब्याज तथा पुँजी अनुदान जस्ता विषयको सम्बोधन बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् हुने गर्छ । तसर्थ, यी सबै विषय मौद्रिक नीतिसँग नै जोडिएका छन् । 

रोजगारी गुमाएकाहरुलाई मौद्रिक नीतिले छिटो पुनर्कर्जा कोष परिचालन गरे अर्थतन्त्र गतिशील होला, आर्थिक गतिविधि बढ्लान् र काम गरेर खान पाइएला भन्ने आशा छ । 

अघिल्ला वर्षहरुमा लगानीयोग्य पुँजी अभावको सामना गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यसपालि अत्यधिक तरलताले पिरोलेको देखिन्छ । उनीहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरण, ऋणको वर्गिकरण, नोक्सानी व्यवस्थापन, ब्याजदर अन्तर, लोन टु भ्यालु रेसियो र वैधानिक तरलता अनुपात जस्ता विषयमा केही लचकता अपनाइदिए विगतका तुलनामा नाफा नघट्न पनि सक्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारलाई मौद्रिक नीतिका कारण बजार केही चलायमान होला, व्यापार व्यवसायमा वृद्धि होला, आयात बढ्ला र राजस्व संकलनमा सुधार होला भन्ने अपेक्षा रहेको देखिन्छ । 

लगातार बजार र उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा उठ्नुपर्ने राजस्व समयमा नै उठ्न नसकेको, नयाँ कारोबार नहुदा आगामी दिनमा प्राप्त हुने राजस्व पनि घट्ने अवस्था छ । तर अर्कोतर्फ नयाँ क्षेत्रमा खर्च गर्नु परेको र विभिन्न राहत वितरण गर्नु परेको लगायतका दायित्व सरकारलाई सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व उठ्न नसके थप दायित्व र विकास निर्माणको काम त परै जाओस्, नियमित प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्न बेर लाग्दैन । 

त्यसैले सरकार आफैंले घोषणा गरेका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समेत मौद्रिक नीतिकै प्रतीक्षामा बस्नु परेको छ । यसरी समग्रमा हेर्दा यसपालिको मौद्रिक नीतिको केन्द्रविन्दुमा सरकारले घोषणा गरेको एक खर्बको पुनर्कर्जा प्याकेज र यसबाट लाभ लिन पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड जस्ता व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

कतिपयले पुनर्कर्जा प्याकेजलाई सरकारले ल्याएको उधारो राहतको रूपमा अर्थ्याएका पनि छन् । कारण स्पष्ट छ, यसको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा मौद्रिक नीतिका प्रावधान र औजारमा निर्भर गर्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई शंका छ – सबै महामारी प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमहरुले यसबाट लाभ लिन सजिलो छैन । 

यसैबीच एक अपुष्ट समाचार पनि बाहिर आएको छ कि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाउने व्यवसायले पुनर्कर्जा पाउने छैनन् । नाफा नाप्ने आधार के वा कुन हो भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि, गत वैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको आर्थिक गणना २०१८ को प्रतिवेदन, जसमा औद्योगिक वर्गिकरणअनुसार कुन उद्योगको औसत नाफा कति भनेर देखाइएको छ र सरकारले यसको आधार बनाउन सक्ने एउटा सम्भावना छ । 

२० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाउने व्यवसायलाई पुनर्कर्जा नदिने कुरा सत्यताको नजिक छ भने महामारी प्रभावितले पुनर्कर्जा प्याकेजबाट लाभ पाउने देखिँदैन । 

महामारी कसरी अघि बढिरहेको छ र यसको दीर्घकालीन असर कुन क्षेत्रमा कति गहिरो पर्छ भनेर मोटामोटी देखिइसकेको छ । यसले सबैभन्दा धेरै नराम्ररी प्रभावित गर्नेमध्ये साना तथा अनौपचारिक व्यवसाय र असंगठित मजदुरलाई पनि हो । तर उनीहरुको यस्ता प्याकेजमा प्रत्यक्ष पहुँच नहुने भएकाले ठूला र संगठित क्षेत्रमार्फत् परिचालन गरेर तल्लो स्तरका महामारी पीडितहरुसम्म  पुर्‍याउन आवश्यक छ । 

तसर्थ, व्यवहारिक र वैज्ञानिक कार्यविधि बनाएर वास्तविकरूपमा समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायी तथा आम नागरिकहरुसम्म पुग्ने गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । 

कतिपयले एक खर्बको पुनर्कर्जा प्याकेज महामारी सिर्जित आर्थिक मन्दीको सामना गर्न पर्याप्त नभएको बताएका छन् । तर, असल नियतले बैंकिङ प्रणालीमार्फत सरल र सहज कार्यविधि बनाएर परिचालन गर्ने हो भने एक खर्बको पुनर्कर्जा प्याकेज सानो भने होइन । 

अहिलेको कर्जा र पुँजी तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपातका आधारमा एक खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमार्फत परिचालन हुने हो भने त्यसबाट प्रणालीले पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त निक्षेप (क्रेडिट) सिर्जना गर्न सक्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बजेटले उधारोमा घोषणा गरेको एक खर्बको पुनर्कर्जा प्याकेजलाई मौद्रिक नीतिले पाँच खर्बमा विस्तार गर्न सक्छ । 

अहिलेको अवस्थामा पाँच खर्ब भनेको अर्थतन्त्र (जीडीपी) को करीब १५ प्रतिशत हुन आउँछ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले नै जीडीपीको पाँच प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज आवश्यक रहेको बताउँदै आएको अवस्थामा १५ प्रतिशत हाराहारीको योगदान गर्न सक्ने प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अबको मौद्रिक नीतिले बहन गर्नुपर्ने भएको छ । यसकारण पनि यो सर्वाधिक बहुप्रतिक्षित बन्न पुगेको छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि । 

यो बहुप्रतिक्षित मौद्रिक नीतिलाई सर्वाधिक प्रभावकारी र सर्वाधिक लोकप्रिय बनाउने की कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा लक्षित वर्गमा लाभ पुग्न नसक्ने गरी क्लिष्ट बनाउने भन्ने अब राष्ट्र बैंककै हातमा छ । 
(लेखक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधीरत छन् ।)