अर्थमन्त्रीको एउटा निर्णय: विद्युतीय गाडी युगको प्रवेशमा ब्रेक, एलसी खोलिएका गाडी ल्याउन कठिन

वसन्तराज उप्रेती/बिजमाण्डू
२०७७ जेठ २७ गते १५:३३ | Jun 9, 2020
अर्थमन्त्रीको एउटा निर्णय: विद्युतीय गाडी युगको प्रवेशमा ब्रेक, एलसी खोलिएका गाडी ल्याउन कठिन



काठमाडौं। इलेक्ट्रिक कारले सन् २०१० तिर विश्व बजारमा आकार र रुप लिंदै थियो। सँगसँगै प्रश्न पनि थियो, यो गाडी कसले किन्छ? किन किन्छ? 

Tata
GBIME
Nepal Life

भारत पनि यसबाट पछि थिएन, भारतको बैंगलोरमा एउटा कम्पनी थियो, रेभा इलेक्ट्रिक कार कम्पनी। जसले बनाइरहेको थियो, विद्युतबाट चल्ने एउटा ‘फुच्चे’ गाडी रेभा। यो गाडी कम्पनीलाई सन् २०१० मा भारतको ठूलो गाडी कम्पनीमध्येको एक, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राले किन्यो।

महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता थियो, क्याविनेट श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको अग्नी।

विश्व बजारमा इलेक्ट्रिक गाडी कसले र किन किन्छ? त्यसको जवाफ खोजि हुँदै थियो तर नेपालका लागि क्याविनेटको दिमागमा त्यसको जवाफ तयार थियो।

एक विश्व बजार इलेक्ट्रिक गाडीको दुनियाँमा प्रवेश गर्दैछ, मतलव आगामी केही वर्षमा यहाँ नयाँ नयाँ इनोभेसन हुनेछ। ठूला ठूला कम्पनीले खर्वौं डलर यहाँ बगाउनेछन्। आगामी केही वर्षपछि विश्व इलेक्ट्रिक गाडी खर्वौं डलरको बजारमा प्रवेश गर्नेछ।

त्यतिवेला, हामीकहाँ जलिवद्युतको उत्पादन बढ्नेछ। त्यो उत्पादन खपत गर्नका लागि हामीलाई इलेक्ट्रिक गाडी एउटा ठूलो साधन हुनेछ। त्यो साधनले एक तिर दुई निशाना लगाउने छ, एक त्यसले हाम्रो विद्युत खपतलाई बढाउनेछ, बदलामा डलर तिरेर गरिने डिजेल र पेट्रोलको आयात घटाउनेछ। त्यसबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव त थप सुविधाका रुपमा छँदै थियो। 

तर त्यसका लागि फेरी एउटा तगारो थियो, गाडीमाथि नेपालमा लगाइने कर। इलेक्ट्रिक गाडीमा पनि डिजेल र पेट्रोल गाडीसरह कर लगाउँदा त्यो नेपालका लागि फिजिवल हुँदैन्थ्यो। कारण डिजेल र पेट्रोल गाडीको उत्पादन लागत इलेक्ट्रिक गाडीको तुलनामा ज्यादै न्युन थियो।

यदि नेपालले भन्सार ज्यादै न्युन लगाउने हो भने विश्वबजारका लागि उत्पादन लागतका कारण फिजिवल नहुने इलेक्ट्रिक गाडी नेपालका लागि भने तत्कालै फिजिवल हुन सक्थ्यो।

संयोगले त्यति बेला नेपाललाई इलेक्ट्रिक गाडीको किन महत्व छ भन्नका लागि नीति निर्माता, प्रवर्द्धक र अभियन्तालाई राखेर दर्जनौं छलफल र बहसका कार्यक्रम भए। त्यसबाट सबैलाई एउटा धारणा बनाउन सफल पनि। 

अब विषय अड्कियो, अर्थमन्त्रालयमा। अर्थसचिव रामेश्वर खनाल थिए, क्याविनेट श्रेष्ठ उनलाई भेट्न गए। खनालले प्रश्न सोधे, इलेक्ट्रिक गाडीमा कम कर लगाउने हो भने त तपाईंलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, जवाफमा श्रेष्ठले भने, मलाई होइन सबैलाई फाइदा हुन्छ।

मेरो मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले मैले मात्रै इलेक्ट्रिक गाडी आयात गरिरहेको छु, भन्सार कम लगाउने हो भने म मात्रै होइन् अरु निर्माता पनि आउँछन्, त्यतिवेला प्रतिश्पर्धा बढ्छ, मलाई घाटा लाग्छ तर इलेक्ट्रिक गाडीका लागि कम कर लगाउँदा देश फाइदामा जान्छ। खनालले छलफलपछि इलेक्ट्रि गाडीको भन्सार कम गरिदिए। 

‘फुच्चे’ गाडीको उपमा पाएको रेभा केही गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीले चढ्थे। रेभालाई एक्वायर गरेपछि त्यसको केही वर्षमै महिन्द्राले अर्को पुन्टे विद्युतीय गाडी बजारमा ल्यायो। रेभाभन्दा केही ठूलो र सिटी राइडका लागि उपयुक्त थियो-‘महिन्द्राको इटुओ।’

महिन्द्राले वितेको एक दशकमा रेभा र इटुओ गरेर चार सयभन्दा बढी गाडी विक्रि गर्न सफल भयो। विश्व बजारमा विद्युतीय गाडीको उत्पादन गर्ने कम्पनी थपिन थाले। अग्नीले नेपालमा तयार पारेको विद्युतीय गाडीको राजमार्गमा विस्तारै अरु कम्पनी पनि थपिँदै गए। 

नयाँ इन्नोभेसनसहित नेपाली बाटोलाई सुहाउने गरी विद्युतीय गाडी उत्पादन हुन थाल्यो। केही वर्ष अघि कियाको सोल इभि बजारमा आयो। गत वर्ष कियाको निरो, हुण्डाईको कोना र एमजी नेपाली बजारमा बिक्री सुरु हुन थाल्यो। 

सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनका लागि भन्सार र अन्तशुल्कमा दिएको छुट नै बिक्री बढ्नका लागि काफि थिए। कारण २५ हजार डलर खरिद मूल्य भएका पेट्रोल र डिजेलका गाडी नेपालमा आउँदा करोड रुपैयाँभन्दा माथि पर्दथ्यो, जबकी २३ देखि ३० हजारको बीचमा खरिद मूल्य पर्ने यी तीन ब्राण्डका विद्युतीय गाडी ५० देखि ६५ लाख रुपैयाँमा पाउन थाल्यो।

यो ग्राफसँगै विद्युत प्राधिकरणले समेत विजुलीको खपत बढाउन भन्दै पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनायो। देशैभरि चार्जिङ स्टेशनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढायो। निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेशनका लागि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने योजनासहित काम अगाडि बढाए। 

विजुली गाडी बिक्रीको ग्राफ बढ्दै गएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाका लागि चिन्ताको रुपमा लिएका थिए। उनीहरुले गत वर्ष चार सयको हाराहारीमा विद्युतीय गाडी बिक्री भएको संख्या र यो वर्ष आयातको लागि एलसी खोलेको समेत तथ्यांक केलाउँदै उनीहरुले कर बढाउने निष्कर्षमा पुगे। अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्कालको स्रोत जुटाउन गरेको एउटै निर्णयले विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीमा ठप्प हुने देखिएको छ। अझ अब विद्युतीय सवारी साधनको युगमा प्रवेशका लागि बाटो करिब करिब बन्द भएको छ।

कसको गाडी कति छन् नेपाल वाहिर?
विद्युतीय गाडी बिक्री बढेपछि धमाधम एलसी खोलेका विभिन्न कम्पनीका गाडी नेपाल भित्रिएका छैनन्। बढेको करपछि ती गाडी ल्याएर बिक्री गर्न असम्भवजस्तै देखिएको छ। ६५ लाखको हाराहारीमा बिक्री हुँदै आएको निरो र कोनाको मूल्य करको दर बढेपछि एक करोड रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। ती गाडी ल्याएर बिक्री गर्न असम्भव देखिएपछि व्यवसायी ल्याउने/नल्याउने अन्योलमा छन्।

हुण्डाई गाडीको नेपालको अधिकृत बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले डेढ सय कोना नेपालमा ल्याउन पाइपलाइनमा रहेको बताए। उनका अनुसार २७ वटा भन्सारमा, ४३ वटा ट्रान्जिटमा र ८० वटा एलसी खोलिसकेको छ। 

‘सरकारको एउटा निर्णयले विद्युतीय गाडी बिक्रीमा ब्रेक लागेको छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने,‘केही महँगा गाडीलाई हेरेर विद्युतीय गाडीको युग समाप्त गर्ने काम भएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार गाडी बिक्री गर्न सकिदैन्।’

महिन्द्रा कम्पनीले विद्युतीय गाडी इटुओ प्लस उत्पादन गर्दै आएको थियो। नेपालमा विद्युतीय गाडी बिक्री बढिरहेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन यो गाडी उत्पादन गर्दै आएको थियो। अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको अग्नि इनर्जीले विद्युतीय गाडी बिक्री गर्थ्यो। विद्युतीय गाडीको बिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले कम्पनीले डेढ सय इटुओ प्लस गाडीको एलसी खोलेको थियो। 

कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारी प्रवन्धक प्रमोद भण्डारीले बजेटबाट कर बढाइएपछि ती गाडी ल्याएर बिक्री गर्न कठिन हुने बताउँछन्। बजेट अघि २२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पर्ने महिन्द्राको इटुओ प्लसको मूल्य अब ३५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पर्छ।

'हामीले करिब डेढ सय गाडीको एलसी खोलिसकेका छौँ। गाडीहरु भारतमै छन्। अब ती गाडी ल्याएर एक वर्षसम्म पनि बिक्री सम्भव छैन,' उनले भने। सरकारले कर बढाएर मध्यम वर्गको पहुँचभन्दा वाहिर विद्युतीय गाडी पुर्यानएको उनले बताए।

‘दीर्घकालिन रुपमा हेरेर मध्यमवर्गीयले २२ लाख रुपैयाँमा विद्युतीय गाडी पाउँथे। उनीहरुले मासिक २२ हजार किस्ता तिरेर गाडी चढ्न पाउने अवस्था थियो। आयातित पेट्रोलियम पदार्थ समेत प्रयोग गर्न नपर्ने र किलोमिटरको एक रुपैयाँले पुग्ने विद्युतीय गाडी सरकारको करका कारण पहुँच भन्दा वाहिर पुगेको छ’ उनले भने। 

यस्तै किया मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङले एलसी खोलिसकेका ४० वटा निरो गाडी नेपाल ल्याएर बिक्री गर्न नसक्ने जनाएको छ। कम्पनीका उपमहाप्रवन्धक अनिश लामिछानेले सय वटा गाडी अर्डर गरे पनि नेपाल ल्याएर बिक्री गर्न असम्भव भएको बताए। ‘एलसी खोलिसकेका गाडी नेपाल ल्याएर बिक्री गर्न सम्भव छैन। बरु ती गाडी भारतीय भूमिमै नष्ट गर्दा फाइदा हुन्छ’ उनले भने। उनका अनुसार निरो गाडी एक सय भन्दा बढीको अर्डर थियो। 

लामिछानेले एलसी नखोलेका तर कम्पनीमा अर्डर गरेका गाडी भुटान लगायतका देशमा पठाउन पहल गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार ५६ लाख ९० हजार रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको निरो गाडी बजेट पछाडि १ करोड ३० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। एमजी मोटर्सको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता पारामाउण्ट मोटर्सको एमजी इभि एक सयको हाराहारीमा एलसी खोलिसकेको छ। तर त्यो गाडी नेपाल भित्रिएको छैन्। बजेटपछि ती गाडी समेत ल्याएर बिक्री गर्न कठिन हुने कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए।

सरकारले बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ भने गाडीको क्षमता (किलोवाट) अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएको छ। सरकारले कर बढाएपछि कतिपय विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य दोब्बरले बढेको छ।