नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई संबर्द्धन गर्न र न्यून लागतमा कर्जा उपलब्ध गराउन पुनर्कर्जा कोषको ब्यवस्था गरेको छ। साधारण, विशेष, निर्यात, साना तथा मझौला उद्योग उद्यम पुनर्कर्जा  सस्तो ब्याज दरमा उपलब्ध गराइन्छ। विशेष परिस्थितिमा छुट्टै स्किम पनि चलाउने गरेको छ। 

साधारण तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा अन्तर्गत कर्जा प्रवाह भएका ऋणीहरुसँग पाँच प्रतिशत र विशेष पुनर्कर्जा प्रवाह भएका ऋणीहरुलाई तीन प्रतिशत ब्याजदर लिने व्यवस्था  छ। 

सरकारले भर्खरै मात्र संसदमा पेश गरेको बजेटमा राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि एक खर्बको पुनर्कर्जा कोषका साथै अर्को ५० अर्बको कोष स्थापना गर्न घोषणा गरेको छ। पुनर्कर्जा कोष राष्ट्र बैंकमा पहिलेदेखि छ। बजेटले यसको आकार बढाउने घोषणा गर्दै पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भनेको हो। पुनर्कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा ब्यवसायीलाई यसबाट ठूलै राहत मिल्ने छ। 

तर पुनर्कर्जा कोषको सफल कार्यान्वयनमा केही शंका गर्ने ठाउँ भने छन्। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको आकार क्रमशः वृद्धि गरी ६० अर्ब पुर्‍याइसकेको छ। १० अर्बको कोष चार वर्षको अवधिमा ६० अर्बको भइसकेको छ। कोषको आकार बढे पनि यसबाट ऋण भने खासै जान सकेको छैन। गत चैतसम्म जम्मा १८ अर्ब ३१ करोड पुनर्कर्जा लगानी भएको छ। यसरी हेर्दा कोषको आकारको करिब ३० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी हुनुले आगामी दिनमा यसको सही सदुपयोग र सफल कार्यान्वयन होला भन्नेमा शंका गर्न सकिन्छ। 

कार्यान्वयन फितलो भएकै कारणले हुन सक्छ राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि मात्रै पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमाथि राय सुझाव माग गरेको छ। 

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार पुनर्कर्जा कोषको सीमा प्रति ग्राहक ५० करोडबाट घटाएर २० करोडमा झारिएको छ। पुनर्कर्जाको निवेदन दिएको एक महिनाभित्र बैंकले निर्णय गरिसक्नु पर्छ भने विगत तीन बर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने छ। बैंक वित्तीय संस्थाका सबै शाखाबाट कम्तीमा पाँच ग्राहकलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। अर्थात यसपाली राष्ट्र बैंकले धेरैभन्दा धेरैलाई तरलता उपलब्ध गराउन खोजेको बुझिन्छ।

तैपनि केही विषयमा राष्ट्र बैंकले सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। पहिला ऋणीको विवरण सहित पुनर्कर्जा स्वीकृतिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्ने थियो। राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋणीहरुको स्वीकृत नामावलीअनुसार कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो। अब भने राष्ट्र बैंकले एकमुष्ट रूपमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसले कत्तै कर्जा दुरुपयोग भई सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनले आफू अनुकूलकालाई मात्र कर्जा उपलब्ध गराई लक्षित वर्गमा कर्जा नपुग्ने त हैन? यसले आशंका उत्पन्न भएको छ।

राष्ट्र बैंकले साधारण पुनर्कर्जाको लागि जलविद्युत परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपक्षी तथा मत्स्य पालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, निर्माण, सार्वजानिक यातायात, औषधि उद्योग, डाइग्नोष्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहरमैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा प्रवाह भएका कर्जाहरू, पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य तथा कोभिडले असर पारेका क्षेत्रलाई समेटेको छ। 

तर कतिपय व्यापार व्यवसाय गर्ने साना तथा मझौला व्यवसाय, जसको व्यवसाय व्यापारसँग सम्बन्धित छ, त्यसलाई यस क्षेत्रमा समावेश गरिएको छैन। कोभिड-१९ ले असर गरेको क्षेत्रमा यी प्रभावित व्यवसायलाई राख्न पाउने हो या प्रभावित क्षेत्र समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा भएको लगानीलाई राख्ने हो अन्तिम कार्यविधि आउँदा सम्बोधन हुन आवश्यक छ।

हालको अवस्थामा कर्जाको भारित ब्याजदर ११.७७ (२०७७ चैत्र मसान्त) रहेको छ। पाँच प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा पाइनु व्यवसायीको लागि ठूलै राहत हो। पुनर्कर्जा वापत लगानी भएको कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात गणना प्रयोजनको लागि समावेश गर्नु नपर्ने हुनाले बैंक वित्तीय संस्थाले समेत उच्च प्राथमिकताको साथ पुनर्कर्जा लगानी गर्ने निश्चितै छ। यसले उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई राहत हुने छ।

आजको मितिसम्म बैंक वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ३२ खर्ब कर्जा लगानी भएको छ। कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा ६.६५ प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रमा १८.११ प्रतिशत, सेवा उद्योगमा ८.६१ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई २२.०६ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ। 

क्षेत्रगत कर्जा विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा अधिक लगानी थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई भएको छ र कोभिड-१९ को असरले खाद्यान्न बाहेक अन्य थोक तथा खुद्रा व्यवसायको व्यापार समेत ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा यी क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान गर्न राज्यबाट निश्चित सहयोग तथा उद्धारको घोषणा हुनु पर्नेमा आजसम्म हुन सकेको छैन। कोभिड-१९ ले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै असर गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय तथा सरकारको संयुक्त पहलमा पुनरुद्धारका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी डुब्न लागेका व्यवसायीहरुलाई बचाउनु पर्छ।
 
सरकारले एक खर्बको पुनर्कर्जा कोषबाट सम्पूर्ण क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ जस्तो गरी बजेटमा उल्लेख गरेको छ। तर, साढे ३२ खर्बको लगानी भएको क्षेत्रमा एक खर्ब वालुवामा पानी हाले जस्तो त हुने हैन? शंका गर्न सकिन्छ। तैपनि पुनर्कर्जा कोषको रकम सदुपयोग भएमा धेरै हदसम्म राहत भने हुने छ।