कोरोना भत्ताले विद्युत प्राधिकरणमा विवाद,  ‘कसैलाई २० प्रतिशत र कसैलाई ५० प्रतिशत किन?’

बिजमाण्डू
२०७७ जेठ २४ गते १८:०७ | Jun 6, 2020
कोरोना भत्ताले विद्युत प्राधिकरणमा विवाद,  ‘कसैलाई २० प्रतिशत र कसैलाई ५० प्रतिशत किन?’


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कोरोना जोखिम भत्ताका विषयमा कर्मचारी विभाजित भएका छन्।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्य क्षेत्रका आधारमा कोरोना संक्रमणका समयमा खटिने कर्मचारीलाई २० देखि ५० प्रतिशतसम्म कोरोना जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। कोरोना जोखिम भत्ता कसैलाई २० प्रतिशत र कसैलाई ५० प्रतिशत दिइएकोमा कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टी पोखेका हुन्।

लकडाउनको समयलाई सार्वजनिक विदा कायम गरिएकोले प्राधिकरणको ऐन अनुसार सार्वजनिक विदामा काम गर्नेलाई ओभरटाइम भत्ता दिनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ। सार्वजनिक विदामा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई बराबर अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था भएकोले निर्णय फिर्ता गरेर प्राधिकरणको ऐन अनुसार भत्ता दिनुपर्ने उनीहरुले बताए।

काउन्टरमा बस्ने कर्मचारी र मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीहरुलाई झन् बढी जोखिम भएपनि ३० प्रतिशत मात्रै भत्ता दिइएकोमा उनीहरुले आपति जनाएका छन्। प्राविधिकलाई मात्रै ५० प्रतिशत दिने व्यवस्था न्यायसंगत नहुने उनीहरुको जिकिर छ।

प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई २१ दिन हाजिर भएको आधारमा २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने तर  वितरण केन्द्रमा बस्ने देशभरका कर्मचारीहरुलाई भने २१ दिन हाजिर गरेको आधारमा उक्त भत्ता नदिने निर्णय सच्याउन समेत कर्मचारीले माग गरेका छन्।

प्राधिकरणले पुस १ गते देखि लागु हुने गरि केन्द्रिय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई २१ दिन हाजिर गरेको आधारमा २५ प्रतिशत प्रोत्साहत भत्ता दिने व्यवस्था लागु गरेको छ। यो व्यवस्था पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णबाटै लागु गरिएको हो।

प्राधिकरणका कर्मचारी तथा कर्मचारी ट्रेड युनियन (संघ)का केन्द्रिय सदस्य दिनेश शिवाकोटी वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहत भत्ता दिन नसक्ने भए केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर गरेकै आधारमा दिने २५ प्रतिशत प्रोत्साहत भत्ता पनि खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्।

सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर अनावश्यक कर्मचारीलाई पनि जोखिम भत्ता खुवाउन लागिएको उनले आरोप लगाए। ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार अत्यावश्यक सेवामा खटिने कर्मचारीलाई मात्रै ओभरटाइम सुविधा दिँदा प्राधिकरणलाई कम वित्तीय भार पर्ने उनको दावी छ।

प्राधिकरणकै कर्मचारी सुरेन्द्र बस्नेत केन्द्रमा बसेर २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाएर चुप बस्ने ट्रेड युनियनलाई केन्द्रिय कार्यालय भन्दा बाहिर काम गर्ने कर्मचारीलाई नहेरेको बताउँछन्। कार्यालय आउने प्राविधिक कर्मचारीले ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने तर लेखा र प्रशासनका कर्मचारीले केही नपाउने विभेद गरिएको उनले बताए।

कर्मचारी सूर्य पुडासैनीले फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई जोखिम बढी हुने भएकाले भत्ता पाउनु स्वभाविक भएको बताए। अर्को कर्मचारी राजेन्द्र थापा भने प्राधिकरणको अस्तित्वमाथीनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको बेला भत्ताले वहसले मुल विषय अन्यत्रै जाने चिन्ता व्यक्त गरे।

अर्का कर्मचारी राजेश पन्थीले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा २४ सै घण्टा खटिएका कर्मचारीले पाउन लागेको सुविधालाई अपब्याख्या गरि कर्मचारीको मनोबल गिराउन खोजिनु दुर्भाग्य भएको बताए।