काठमाडौं। कोरोना महामारी र लकडाउनले सीमा सुरक्षामा चुनौती बढेको छ। सीमामा खटिने जनशक्ति अभाव छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलका थुप्रै जवान नेताहरुको सुरक्षामा खटिएका छन्। सीमा सुरक्षाका लागि जनशक्ति नभएको तर विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा अनावश्यक सुरक्षाकर्मी खटाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो।

'पहिला सीमा र देशको रक्षा अनिमात्र नेता रक्षा' भन्ने आलोचनाले सरकार र नेताहरु दबाबमा परे। सरकार सुरक्षाकर्मी कटौती गर्नेतिर लाग्यो भने नेताहरु आफैं फिर्ता गर्न थालेका हुन्।

सरकारको कार्यविधिअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरु पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व राजाको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिले मनपरी, अनावश्यक र आफूखुसी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरिरहेका थिए। अहिलेको परिस्थितिले सरकार र विशिष्ट व्यक्ति दुवैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। सरकारले वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सुरक्षाकर्मी कटौतीको निर्णय लियो। केही नेताहरुले त्यसअगाडि नै आफैं फिर्ता गरे। जनस्तरको आलोचनापछि गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गरी सीमामा खटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो।

१४ नेताले फिर्ता गरे सुरक्षाकर्मी

सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयका अनुसार हालसम्म १४ नेताले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका छन्। सशस्त्र स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल र जनार्दन शर्माले ८/८ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका छन्।

त्यसैगरी प्रकाशमान सिंहले ६ जना, कमल थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठले ५/५ जना फिर्ता गरेका छन्।

रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्णबहादुर खड्काले ४/४ जना फिर्ता गरेका छन्।

प्रकाशशरण महत र विमलेन्द्र निधिले ३/३ जना फिर्ता गरेका छन्। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, रामशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठले २/२ जना फिर्ता गरेका छन्। गोविन्दराज जोशीले १ जना फिर्ता गरेका छन्।

सरकारको निर्णयअनुसार अझै सय जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाबाट फिर्ता हुनुपर्ने सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले बताए। 'संक्रमणको बेला भएकाले दिइएको हो। दुई/दुई महिनामा मन्त्री फेरिँदा धेरैले उपभोग गरे। यो कसैलाई आवश्यक होइन। नहुने सोख गरेका हुन्,' उनले भने, 'आफैंले पैसा तिरेर, तलब दिएर अथवा भात मात्रै खुवाउन पर्छ भन्यो भने कसैले राख्दैन। तलब सरकारले दिन्छ, खाना तपाईँहरु दिनुस् भन्ने हो भने पनि कोही अघि सर्दैन।' ती अधिकारीले कसलाई कति दिने भनेर मापदण्डसहितको कार्यविधि गृह मन्त्रालयले बनाएको जानकारी दिए। 'पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि मापदण्डले अलिकति घटाउला। तर उनीहरुको सुरक्षा संवेदनशील नै हुन्छ। अब नयाँ कार्यविधिले अनावश्यक सबै हटाउँछ होला,' उनले भने।

कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा

विशिष्ट व्यक्तिलाई अनावश्यक सुरक्षाकर्मी भन्ने गुनासो तथा असन्तुष्टि जनस्तरबाट आएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार पारेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह सचिव केदारनाथ शर्माले अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि नयाँ मापदण्डसहितको कार्यविधि तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको बताए।

‘हामीले कार्यविधि तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेका छौं। क्याबिनेटबाट निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,' उनले भने। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि आधाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन्।

पूर्व गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीलाई दुई जना सुरक्षाकर्मी र पछुवा गाडी हटाउने, पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि संख्या घटाउने र पूर्व राजाको पनि कम गर्नेगरी कार्यविधि तयार गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीको पनि फिर्ता हुने

गृह मन्त्रालयले सशस्त्रका साथै नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि फिर्ता गराउने तयारी गरेको छ। कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीलाई विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका अनावश्यक सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।

नेपाल प्रहरीले पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर उच्च पदस्थ व्यक्तिको सुरक्षाका लागि कर्मचारी खटाउँदै आएको छ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरजबहादुर शाहीले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारी कतिले फर्काए भन्ने जानकारी नभएको बताए। ‘सुरक्षा थ्रेट विश्लेषण गरेर कर्मचारी पठाइन्छ। कतिले फर्काए भनेर जानकारी छैन। बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भिआइपीले फर्काउने भन्ने एउटा कुरा भयो। सेक्युरिटी एनालाइसिस अर्को पाटो हो।’

शाहीले प्रहरी कर्मचारी खटिँदा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय भएर जाने र फर्काएको विषय एकीन नआएको बताए। ‘सुरक्षाको हिसाबले बढाउने घटाउने भइरहन्छ। मापदण्डअनुसार खटाउँछौं,’ नेपाल प्रहरी सरकारको कार्यविधिअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।