काठमाडौं। धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग संचालन गर्न चाहनेलाई ठाउँ दिन सरकार दबाबमा परेपछि आफ्ना औद्योगिक क्षेत्रहरूभित्र जग्गा ओगटेर राखे पनि उद्योग संचालन नगरेकाहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ। 

उद्योग संचालनका लागि बिजुली, पानी, ढुवानी सुविधा र सुरक्षा दिनेगरि मुलुकका बिभिन्न स्थानमा सरकारका १० वटा औद्योगिक क्षेत्र छन्। सुविधा लिएर सम्झौताअनुसारका उद्योग सञ्चालन नगर्नेहरूलाई हटाएर अरूलाई जग्गा दिन सरकारले तयारी गरेको हो।

बालाजु, पाटन, हेटौंडा, धरान, नेपालगंज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगर र राजविराजमा सरकारका औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्। उद्योग खोल्न जग्गामा गर्नुपर्ने लगानी जोगिने र भाडा पनि सस्तो पर्ने भएकाले लामो समयदेखि जग्गा ओगटेर सम्झौता विपरीतका व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू धेरै छन्। औद्योगिक क्षेत्रको सुविधा उपयोग गरे पनि आफू उद्योग संचालन नगर्ने, अरूका लागि पनि ठाउँ नछाड्ने प्रवृत्ति पुरानै हो।   

यसरी लामो समयदेखि जग्गा भाडामा लिएर उद्योग नचलाउने र एकपटक चलाएर बन्द भएपछि पुनः संचालनमा नल्याएका उद्योगीहरुको सम्झौता खारेजको तयारी गरिएको हो।

औद्योगिक क्षेत्रहरूमा जग्गा ओगट्ने धेरैजसो उद्योगी राजनीति पहुँचको फाइदा लिँदै पटक पटक सरकारी कारबाहीबाट जोगिँदै आएका छन्। पटक पटक सरकार परिवर्तन भएपिच्छे औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सम्झौता विपरीत जग्गा नछाड्नेलाई कारबाही गर्ने सूचना जारी नभएका होइनन्। प्रत्येकपटक त्यस्ता उद्योगी राजनीतिक पहुँचका कारण कारबाहीबाट जोगिँदै आएका छन्।  

यसपटक सरकार आफैं अप्ठेरोमा परेकाले त्यस्ता उद्योगी कारबाहीबाट नजोगिने दाबी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ। १० वटै ठाउँमा कतिवटा उद्योग सञ्चालनमा छैनन् भनेर अध्ययन थालिएको र जग्गा ओगटेर पनि उद्योग संचालन नगर्नेलाई ताकेता गर्न थालिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ।

लिमिटेडका अनुसार हालसम्म २९ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन्। सबै औद्योगिक क्षेत्रहरुका व्यवस्थापनलाई बन्द तथा संचालनमा नरहेका उद्योगको संख्या यकिन गरी सम्झौता खारेज गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। 

निर्देशनमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बद्ध व्यवस्थापन समितिको कार्यालय तथा उद्योगीबीच भएको बहाल सम्झौताअनुसार काम नगरी जग्गा ओगटेर राखेका उद्योगलाई हटाउन भनिएको छ। 

कोभिड-१९ महाव्याधिपछि नेपालीका वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकमा धेरै रोजगारी खोसिएको छ। अब फर्केर आउनेका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नैपर्ने र त्यस्ता प्रकारका उद्योग संचालनमा इच्छुकलाई सुविधा दिनैपर्ने सरकारलाई दबाब छ। त्यसैले गत बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड र सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड पुगेका थिए। उनीहरूले त्यस्ता उद्योगको छानविन गरेर नयाँ उद्योग खोल्ने ठाउँ खाली गराउन सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। 

'नयाँ उद्यमीले सरकारसँग उद्योग चलाउँछौं ठाउँ चाहियो भनेर जग्गा माग्छन्। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द र उद्योग संचालन नगर्ने उद्योगलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेका हौं,' उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले भने। सरकारी सुविधाको जग्गा ओगटेर बस्ने तर, उदयोग नचलाउनेलाई हटाइएका ठाउँमा नयाँ उद्योग तथा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगलाई स्थान दिइने उनले बताए। 

विदेशमा रहेका नेपालीहरु ठूलो संख्यामा घर फर्कँदै छन्। श्रम गन्तव्यका दूतावासमार्फत विवरण तयार पारेर सरकारले पालैपालो उनीहरूलाई ल्याउने योजना पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसरी स्वदेश फिराइएकाहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रबाट रोजगारी प्रदान गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको उनले बताए।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र अब स्थापना हुने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत कर छुट प्रदान गरेको छ। यस्तै नवप्रवर्तकारी (स्टार्टअप) उद्योग स्थापना गर्न सुविधाहरु व्यवस्था गरेको छ। 

लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र तथा उद्योगबीच भएको जग्गा तथा भवन सम्झौतामा भएको सर्तअनुसार उद्योग संचालन नगर्ने, थप भएको म्यादभित्र गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पनि काम नगरेका उद्योगको हकमा त्यस्ता उनीहरूसँग भएका सम्झौता र प्रचलित नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। 

सार्वजनिक सूचनापछि उद्योगलाई जानकारी गराई जग्गा तथा भवन कार्यालयको नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको छ। यसरी कार्यालयको नियन्त्रणमा आएको जग्गामा प्रचलित नियमानुसार नयाँ उद्योग प्रवर्द्धनको काम अगाडि बढाउनु पर्नेछ। 

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा ३ वटा उद्योगले जग्गा भाडामा लिइ संचालन गरेका छैनन्। बन्द भएका ५ उद्योगले पुनः संचालनको सुरसार नै नगरेको अवस्था रहेको क्षेत्र व्यवस्थापक भोजराज बिनाडीले बताए। उनका अनुसार श्रीराम रबर्स इन्डष्ट्रिज, तिम्ला मेटल कम्पनी र जनमैत्री अस्पताल बन्द भएका छन्। 'यी उद्योगका संचालकसँग हामी ताकेता गरिरहेका छौं,' उनले भने।

हाल कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रहरू  बालाजु, पाटन, हेटौडा, धरान, नेपालगंज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगर, गजेन्द्रनारायण सिंह (राजविराज) हुन्। यी औद्योगिक क्षेत्र ५९ सय ७० रोपनी जमिनमा छन्। जसमध्ये ४१ सय ९७ रोपनी जमिन विभिन्न उद्योगलाई भाडामा दिइएको छ। 

यी औद्योगिक क्षेत्रमा ६० वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छ। धेरैजसो औद्योगिक क्षेत्रमा ट्रेडिङ कम्पनीहरु हाबी छन्। सरकारको नीतिअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। तर ट्रेडिङ कम्पनीहरुलाई हटाउने विषयमा भने व्यवस्थापन मौन बसेको छ।