ब्यापक आलोचनापछि थपिएको कर तिर्ने समय अपर्याप्त: लकडाउन नखुले तिर्न नसक्ने

बिजमाण्डू
२०७७ जेठ २१ गते १७:०१ | Jun 3, 2020
ब्यापक आलोचनापछि थपिएको कर तिर्ने समय अपर्याप्त: लकडाउन नखुले तिर्न नसक्ने



काठमाडौं। व्यापक आलोचनापछि सरकारले कर तिर्ने समय दुई साता थप गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै ब्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

सरकारले लकडाउनको अवधिमा पनि जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न उर्दी जारी गरेको थियो। ब्यापक आलोचनापछि बुधबार सरकारले कर तिर्ने समय असार ७ गतेसम्म पुर्‍याएको छ। लकडाउन जेठ ३२ गते सकिँदैछ। 

त्यसपछि लकडाउन खुकुलो भए पनि नगद प्रवाह नभएका कारण कर तिर्न नसकिने ब्यवसायीले बताएका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले कर तिर्ने समय थोरैमात्रै बढाएकाले कर भुक्तानी गर्न समस्या हुने बताए। 

‘सरकारले समय थप्नु सकारात्मक हो। तर हामीले असार मसान्तसम्म समय थप्नका लागि आग्रह गरेका थियौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘लकडाउनको अवधि कायमै रहेकाले थपिएको समय कम हुने देखेका छौं।’ 

परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले सरकारले जेठ ३२ गतेपछि लकडाउन खुकुलो बनाए मात्रै सरकारले थपेको समयमा कर तिर्न सकिने बताए। उनले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण तयार भए थप भएको समयमा कर तिर्न सकिने स्पष्ट पारे।

चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले लकडाउनको अवधि खुकुलो बनाएपछि मात्रै कर तिर्नसक्ने वातावरण तयार हुने बताए। 

‘कर तिर्ने विषयभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ। अब लकडाउन धेरै बढाउन आवश्यक हुँदैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘लकडाउन अवधि लम्बिए कर तिर्ने होइन व्यवसाय नै समाप्त हुने अवस्था आउनेछ।’ 

महासंघका उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठले तरलता अभावका कारण सरकारले थपेको समयमा कर तिर्न कठिन हुने बताएका छन्। 

‘कर तिर्नसक्ने उद्योगी व्यवसायीले समयभन्दा अगाडि नै तिर्न सक्लान्। तर लकडाउनको अवधिमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत मुस्किल छ। त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीले कहाँबाट पैसा म्यानेज गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘असार मसान्तसम्मको समय दिएको भए धेरै व्यवसायीलाई राहत हुन्थ्यो।’ 

उर्दीबाट पछि हटेको अर्थमन्त्रालय
मंगलबार आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि जारी गरेको सूचनामा जेठ २५ गतेभित्र नतिरे कारवाही गर्ने उल्लेख थियो। 

लकडाउनभित्र बसेका जनतालाई कर तिर्न उर्दी जारी गरेको विभागले बुधबार भने धेरै नै नरम भाषा प्रयोग गरेर कर तिर्न आउन सूचना जारी गरेको छ। 

असहज परिस्थितिमा समेत हुकुमी शैलीमा सूचना जारी गरिएको भन्दै जनस्तरमा समेत विरोध भएपछि मिति संशोधित सूचनामा भाषा नरम पारिएको हो। सतारुढ दल नेकपाकै नेता कार्यकर्ताले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विरोध जनाएपछि समय थप्नुका साथै भाषा नरम बनाइएको हो।

उद्योगी व्यवसायीले समेत निरकुंश शैलीमा कर तिर्न आउन दबाब दिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। बुधबारको विज्ञप्तिले सरकारले कर तिर्नका लागि आह्वान गरेको छ। 

‘सरकारले कर तिर्नलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्थ्यो। मंगलबार सरकार कठिन परिस्थितिमा रहेकाले तिर्नसक्ने अवस्था भएकाले समयमै कर तिरेर सहयोग गर्नुस भन्नुपर्थ्यो। तर उर्दी जारी भएपछि सबै असन्तुष्ट भए,’ एक व्यापारीले भने, ‘कर कार्यालयका हाकिमले तपाईँहरुलाई सहज अवस्था छैन। हामी पनि दबाबमा छौं। तिर्नसक्ने अवस्था भए अहिले सहयोग गर्नुस भन्नुपर्थ्यो।’ 

ती व्यापारीका अनुसार बुधबार भने सरकारले कर तिर्न उर्दी भन्दा पनि आग्रह गरेकाले सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।