काठमाडौं। नेपालको विद्युत क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि विश्व बैंकले १० करोड डलर (१२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) ऋण मंगलबार स्वीकृत गरेको छ।

विश्व बैंक बोर्डले विकास ऋण नीतिअन्तर्गत कोरोना महामारीबाट प्रभावित नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई माथि उठाउन ऋण सहयोग गरेको जनाएको छ।

नेपाल सरकारलाई नीतिगत तथा संस्थागत सुधार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधारका लागि विश्व बैंकले गर्ने तीनवटा विकास ऋण सहयोगमध्ये यो दोस्रो चरणको ऋण सहयोग भएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विद्युत प्राधिकरण संघीय सरचनामा गएपछि जलविद्युतको अधिकतम उदयोग गरेर क्षेत्रीय विद्युत बजार सुधार गर्न र संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गर्न बैंकले ऋण सहयोग गरेको हो। 

संकटको समय र संकट पछिको समयमा नेपालको विद्युत क्षेत्रमा सुधार गर्नु महत्वपूर्ण रहेको विश्व बैंकका नेपाल प्रबन्धक फरिस हदद जर्भोसले बताए। सरकारको विश्वसनीय, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र दीगो विद्युत क्षेत्रको विकास गरेर गरिबी निवारण तथा समृद्धिका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी र सहयोग बढाउने रणनीतिलाई बैंकको सघाउने नीतिले पुनः प्राथमिकता दिने पनि उनले बताएका छन्।

पछिल्लो समयमा नेपालले विद्युत उत्पादन बढाउँदै चुहावट नियन्त्रण, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै ठूलो प्रगति गरेको छ। देशको जनसंख्याको ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ। विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग बनाएको र उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेगरि ल्याइएको विद्युत ऐन संससदमा विचाराधीन रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले चुहावट नियन्त्रण गर्दै लगातार तीन वर्षसम्म संस्थालाई नाफामा लैजान सफल भएको र यसले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार भएको पनि जनाइएको छ।

कोरोनाका कारण अहिले विद्युत माग घटेको, निर्माण सामाग्री ढुवानीको अभावले काममा अवरोध भएको र नगद प्रवाहमा पनि समस्या भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।

नेपालको विद्युत क्षेत्रमा परेको तत्कालिन, मध्यम र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गरि विकास ऋण नीति अन्तर्गतको तेस्रो प्याकेजको ऋणबाट सम्बोधन गर्ने पनि बिश्व बैंकले जनाएको छ।