विराटनगर। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सांसद् विकास कोष खारेजीको माग गरेका छन्।

पार्टीको प्रदेश नम्बर १ को संसदीय दलले गरेको प्रादेशिक बजेट परामर्श कार्यक्रममा मंगलबार उनले सो माग गरेका हुन्। ‘म त भन्छु, सांसद् विकास कोष राख्नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘राख्नैपर्छ भने १–२ वर्षपछि राखौंला। अहिले त हटाउनै पर्छ। अन्य क्षेत्रमा पनि निर्मम ढंगले मितव्ययिता अपनाउनु पर्छ। मन्त्रालय पनि १६ वटा मात्र राख्नुपर्छ। ४५ हजार कर्मचारी भए पुग्छ भन्ने त सरकारी रिपोर्ट नै छ।’

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि धेरै बजेट छुट्याउनु पर्ने उनले आग्रह गरे।  कोइरालाले थपे, ‘संघीय सरकारले छुट्याएको बजेटले मात्र पुग्दैन। नागरिकको ज्यान सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।’ अर्का केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले कोभिड–१९ का कारण सर्वसाधारणको भएको रोजगारी समेत गुमेको चर्चा गर्दै सरकारसित नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने र पुरानो रोजगारी ब्यूँताउने २ मुख्य चुनौती रहेको स्पष्ट पारे।
अर्का केन्द्रीय सदस्य पवनकुमार शारडाले संघीय सरकारका यस अघिका दुई वटा बजेट असफल भइसकेको र नयाँ बजेट पनि सफल नहुने टिप्पणी गरे। 

शारडाले बजेटमा धनीले खाने विदेशी महँगा चकलेटको भन्सार महसुल घटाएर सर्वसाधारणले खाने गहुँको महसुल बढाउने सरकारलाई कसरी जनतामुखी भन्न सकिन्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। शिक्षाविद् प्राध्यापक कविराज न्यौपानेले संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार र साधनस्रोत नदिएको आरोप लगाए।

शिक्षाविद् न्यौपानेले स्कुल–स्कुलमा स्यानीटरी प्याडसमेत आफैं बाँड्न खोजेर संघीय सरकारले संघीयता र स्थानीय सुशासन को खिल्ली उडाएको बताए। अर्थशास्त्री प्राडा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश नम्बर १ मा मात्र वैदेशिक रोजगारीबाट ५ लाख युवा फर्किरहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सम्बोधन गर्ने बजेट आएन भने स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिए।

अर्थशास्त्री डा. धमलाको प्रश्न छ, ‘ती भोकै नाङ्गै भएर सडकमा उत्रिए भने के हुन्छ ? अथवा कुनै राजनीतिक दलले तिनलाई दुरुपयोग गर्‍यो  भने के हुन्छ ?’ उनले अहिलेको विश्व दोस्रो विश्व युद्धपछिको संसारजस्तै भएको र क्षतविक्षत भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बजेट चाहिएको विचार व्यक्त गरे।

उनले सर्वसाधारण जनताले राहत र उद्योगी–व्यवसायीले सहुलियत पाउने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा समर्पित भएको बजेट ल्याउन सुझाव दिए। उनले अबको बजेटले देशभरि कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनुपर्ने र कृषि उद्यमको विकास गर्नुपर्ने राय प्रकट गरे। प्राध्यापक धमलाको भनाइ छ, ‘अब कोरोना भनेर लुकेर बसेर हुँदैन। कोरोनासित जुध्नै जानु पर्छ । संक्रमित हुनेलाई राम्रो स्वास्थ्य दिनुपर्छ।’

अर्का अर्थशास्त्री प्राध्यापक बलराम पौडेलले अहिले नागरिकको जीवनको स्वास्थ्य र जीविकाको सुरक्षा गर्ने बजेट चाहिएकोे धारणा राखे। ‘अबको बजेट रोजगार केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा युवाले कृषि पेशा छाडेर उनीहरू किन विदेसिए भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिनु पर्छ। र, कृषिमा पर्याप्त सहुलियत र अनुदान दिएर युवा जमातलाई आकर्षित गर्नुपर्छ।’