काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले निजी क्षेत्रका माग पूरा नभएमा विद्युत उत्पादन नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुका जायज मागहरु पूरा नभएकाले बाध्य भइ आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको इप्पानले जनाएको छ। आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री, अर्थमन्त्री र विद्युत विकास विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउने उल्लेख छ। त्यति गर्दा पनि मागको सुनुवाइ नभएमा देशभरी निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युत उत्पादन सांकेतिक रूपमा बन्द गर्ने जनाइएको छ।

माग पूरा नभए क्रमिकरूपमा विद्युत उत्पादन बन्द गर्ने समय बढाउँदै लैजाने इप्पानले जनाएको छ। इप्पानले ठूला विदेशी लगानीका आयोजनाहरु बाहेक ५८० कम्पनीहरुसँग अनुमतिपत्र भएका करिब २१ हजार ६१२ मेगावाटका आयोजनामा हालसम्म गरिएको लगानी नेपाल सरकारबाट फिर्ता माग्ने चेतावनी दिएको छ।

इप्पानको माग यस्तो छ

१ जलविद्युत क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको आयोजना लागत कम गर्न, जलविद्युत विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन तथा निजी प्रवर्द्धकहरुलाई यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नको लागि २०६७ चैत्र ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई २०६७ चैत्र ९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता र २०७५/७६ साल सम्म सञ्चालनमा आएका आयोजनाको हकमा प्रति मेगावाट ५५ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको भएतापनि सो भ्याट फिर्ता हालसम्म नगरिएकाले २०६७ चैत्र ८ गतेदेखि निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइनमा जोडिने आयोजनाहरुका लागि उक्त भ्याट फिर्ता रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

 निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने कार्यविधि २०६८ ले व्यवस्था गरे अनुसार २०७७ चैत्र मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनालाई दिइने भनेको विद्यमान सूचीकृत दर (वर्षायाममा रु. ४.८० र सुक्खायाममा रु. ८.४० प्रति युनिट तथा ५ वर्ष सम्मको लागि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले साधारण मूल्यवृद्धि) अनुसार सम्बन्धित जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले आंशिकरूपमा मात्र भुक्तानी पाएको हुँदा सोलाई निरन्तरता दिने ।

२. जलविद्युत आयोजनाहरुलाई कोभिड-१९ ले गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने देखिएकाले नेपाल सरकारले बैंकहरुलाई कुल ऋणको कम्तिमा १५ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई लागू गर्ने ।

३. २०७७/०२/१५ गते प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरुको ऐतिहासिक वृहत पूर्ण इजलासले फैसला गरे अनुसार लकडाउन र लकडाउनले असर गरेको अवधिलाई शून्य समय मानेकाले सोही बमोजिम निर्माणको चरण र उत्पादनमा रहेका (मेशिनहरु बिग्रेकाले पार्ट पूर्जा खरिद गर्न नपाई बन्द गर्नु परेका) आयोजनाहरुलाई उक्त अवधिको बैंकबाट हालसम्म भएको लगानीको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने ।

४. कोभिड-१९ का कारणले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका, समयमा व्यापारिक उत्पादन गर्न नसकेका, अध्ययनको क्रममा रहेका वा वातावरण अध्ययनमा रोकिएका आयोजनाहरुको कम्तीमा दुई वर्ष नि:शुल्क म्याद थप गरिदिनु पर्ने ।

५. विगतका आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत निर्माणमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु पेनस्टक पाइप र स्टील पातामा भएको भन्सार छुटको व्यवस्थालाई आर्थिक विधेयक २०७७ मा भन्सार महसुल ५% र भ्याट १३% लाग्ने व्यवस्थाले उक्त वस्तुमा लागत १८% बढ़ने भएकोले दुवैमा साबिक १% मात्र भन्सार महसुल लगाउनु पर्ने।

६. आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट मार्फत आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गरि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने जलविद्युत उत्पादकहरुलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसपछि ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले १० वर्ष भित्रमा १५,००० मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य कायम गरेको छ। यो लक्ष्य प्राप्त नहुञ्जेलसम्म आयकर छुटको व्यवस्था यथावत कायम राख्नुपर्ने।

७ नेपाल सरकारले राखेको १० वर्षमा १५,००० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेल आयस्रोत सम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ 'ख' मा भएको उक्त ब्यवस्था अनुसार कतिपय आयोजनाले लगानी परिचालन गरिसकेकोमा गत वर्ष उक्त दफा खारेज गरिएकोले जलविद्युतको लागि उपलब्ध पुँजीमा ठूलो ह्रास आएकाले नेपाल सरकारले राखेको १० वर्षमा १५,००० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेल आयस्रोत सम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ 'ख' बमोजिम नै व्यवस्था गरिदिनु पर्ने।

८. हजारौं सर्वसाधारण स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी गरि उत्पादनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरु बढ्दो ब्याज दर, मूल्य अभिवृद्धि, कमजोर प्रसारण प्रणाली, प्रसारण प्रणालीको अभाव, सरकारबाट घोषणा भएका सहुलियत उपलब्ध नभएको, बढ्दो खानेपानी र सिँचाइ योजनाले ल्याएको जल बहावमा कमी तथा जलविद्युतमा आवश्यक पर्ने बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतको समन्वयको जटिलताले संचालनमा रहेका अधिकांश आयोजनाहरु रुग्ण हुँदै गएका छन्।

यहि सन्दर्भमा आयोजनाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज तथा साँवा रकम तिर्न नसकी धराशायी हुँदै गएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै इप्पानले ०७६/०५/०४ मा ऊर्जा मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध विभाग, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्यत प्राधिकरण लगायतका निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव स्तरिय कमिटी बनाई आयोजनाको समस्या पहिचान गरि समाधानका लागि सिफारिस गर्न कमिटी गठन गरे पनि त्यसबाट निष्कर्ष आउन सकेन। रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधानका लागि समितिमार्फत पेश भएका सुझाव अनुरुप शीघ्र आवश्यक व्यवस्था गरि लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित गरि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

९. नेपाल सरकारले ऊर्जा खपत बढाई नेपालमा उत्पादित ऊर्जाबाट आत्मनिर्भर हुने नीति लिएकोमा हालको बजेटमा ऊर्जा खपतका मुख्य दुई स्रोत विद्युतीय चुलो र सवारी साधनमा भंसार दर बढाएकाले आन्तरिक खपतमा ह्रास आउने र बाह्य निर्यातको निजी क्षेत्र सहितको विद्युत व्यापार नीति स्पष्ट नभएकोले समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा बजारको अभाव पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र समावेशी विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्ने ।