काठमाडौं। विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा वातावरणीय प्रदूषण घटाउने मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै वातावरणवादी तीन संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वघोषित आफ्नै नीतिविरुद्ध विद्युतीय सवारीमा कर बढाउन बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। 

गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा राजधानीलगायत देशका सबै प्रदेश राजधानी र मुख्य सहरमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको घोषणा गरेकी थिइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ६ गते साझा यातायातका विद्युतीय बस उद्घाटन गर्ने क्रममा सन् २०२० भित्र देशमा  विद्युतबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिएर पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता घटाउँदै लैजाने बताएका थिए।

यतिमात्र नभइ देशको १५औं योजना र उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्रमा पनि सन् २०२३ सम्म नेपालमा भित्रिने सवारी साधनहरुमा ५० प्रतिशत विद्युतीय परिवहन हुनेछन् भनिएको थियो।

तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बिहीबार २०७७/७८ को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम, १५ औं योजना तथा उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिवद्धता विपरित तिनै विद्युतीय सवारी साधनलाई अंकुश लगाएका छन्।

बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ। यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य करिब दोब्बर हुने भएपछि विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको वातावरणवादी संस्थाको विज्ञप्तिमा छ । ‘यसकार्यले सरकार, राष्ट्रप्रमुखबाट भएका घोषणाहरु, दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिवद्धतामा स्थिर नभएको प्रष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधन त्यसै पनि पेट्रोल–डिजन इञ्जिनका गाडीभन्दा महंगा थिए। करको दरमा नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी र प्रयोगकर्तालाई निराश पार्नुका साथै व्यवसायमा प्रतिकूल असर पारेको सवारी व्यवसायीको संस्था नाडा अटोमोबाइलले पनि जनाएको छ। उक्त संस्थाले पनि सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेको छ।

वातावरण पत्रकार समुह, स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्षहरू  कसमस विश्वकर्मा, भूषण तुलाधर र उमेश राज श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा सरकारको नयाँ निर्णयलाई प्रदूषण घटाउने मुलुकको प्रतिबद्धतामा पश्चगामी कदम भनेका छन् । गत वर्षको बजेट घोषणा हुनभन्दा अघि सरकारलाई यस्ता सवारीमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न यी संस्थाले आग्रह गरेका थिए ।

कोरोना भाइरसका कारण यतिबेला सरकार राजस्व संकलनमा अप्ठेरोमा परेको भए पनि विद्युतीय सवारी निरुत्साहित गर्दैमा समस्याबाट पार पाउन नसकिने जिकिर विज्ञप्तिमा छ। 'यस्तो समस्यासँग मुकाविला गर्न अरु विकल्पहरु हुँदाहुँदै सरकारले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अंकुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवर्द्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएकोमा यो कदमको हामी भर्त्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन यस्ता साधन माथि कर थुपार्नु कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो।’

नेपालको कुल निर्यातको २.२ गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमामात्र खर्च गर्नु परेको हालको परिस्थितिमा, पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको देखिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएका करहरु तत्काल हटाइ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।