काठमाडौं। सरकारले यसपटक बजेटमा इलेक्ट्रिक गाडीमा कर बढायो। प्रचलित प्रावधानविपरीत अनधिकृत आयात गरिएकालाई पनि सजिलै छुटाउन मिल्ने व्यवस्था गरिदियो।

बजेटमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले सरकार बजार बिगार्ने र विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाएर प्रदूषण घटाउने नीतिविरुद्ध गएको भन्दै सवारी व्यवसायीहरू गम्भीर भएका छन्। उनीहरूले छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनमा छलफल गर्दै सरकारलाई अनुदार नीति सच्याउन आग्रह गरेका छन्।

प्रदूषण बढाउने पेट्रोल-डिजल इञ्जिनका गाडीको प्रयोग घटाउन सरकारले गत वर्ष 'क्लिन इनर्जी' नीतिलाई जोड दिएको थियो। जलविद्युत आयोजनाहरूमा बर्सेनि बढेको लगानीले मुलुकमा विस्तारै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाए बिजुलीको खपत बढ्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदा प्रदूषण र इन्धनमा लगानी भार घट्ने आकलन गरिएको थियो।

यसपटक त्यस विपरीतका नीति सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेपछि सफा ऊर्जा प्रयोगको बिगतको नीतिलाई पाखा लगाएर विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित पारेको सवारी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सफा उर्जा नीति अघि सार्दा गत वर्ष सरकारले आफैं पनि विद्युतीय यात्रु बसको खरिद र चार्जिङ स्टेसन राख्ने योजना कार्यान्वयन सुरू गरेको थियो।

विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिने सरकारी नीति अनुसार नै नेपाली बजारमा व्यवसायीले इलेक्ट्रिक सवारीको बिक्री र प्रयोगलाई जोड दिएका थिए।

 त्यस्ता सवारीका लागि चाहिने चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार पनि थपेका थिए। सरकार सफा ऊर्जा नीतिबाट पछि हट्दा व्यवसायीको ठूलो लगानी जोखिममा परेको मात्रै नभइ प्रदूषण घटाउने र विद्युतको खपत बढाउने योजना पनि प्रभावित हुने स्थिति आएको छ।

सवारी व्यवसायीको संस्था नाडाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई नयाँ प्रावधानमाथि पुनर्बिचार गरि सच्याउन आग्रह गरेको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी माथि थप्ने कर र अनधिकृत आयातलाई प्रश्रय दिने नीति लिनु जटिल अवस्थामा सरकारप्रति जनताले राखेको आड भरोसामा धोका भएको नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए।

'विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिने सरकारको नीतिले बजारमा ठूलो लगानी फसाएका व्यवसायीलाई बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले डुबाउँछ,' उनले भने। विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै विगतमा सरकारले महसुलहरुमा छुट दिदै आएपछि अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले आपूर्ति सहज बनाउन लगानी बढाए। आवश्यक पर्ने वर्कशप र चार्जिङ स्टेशनहरु राख्न लगानी थपियो।

'तर सरकारले आफ्नै पूर्व घोषणालाई बेवास्ता गर्दै डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरुमा जस्तै उच्च महसुल दर लगाएका कारण त्यसै पनि महंगा विद्युतीय सवारी साधनहरु अझ महंगो हुन पुग्यो।' उनले भने। नयाँ बजेटमार्फत थपिएको करले गर्दा महंगिने भएपछि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न चाहनेले खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था आएको नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

'यसबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्ने शंका उब्जिएको छ,' नाडाले भनेको छ, 'सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ।'

हाल करिब एक दर्जन कम्पनीले विद्युतीय सवारी नेपाली बजारमा उतारेको छ। हुण्डाइ र कियाका नेपालका अधिकृत बिक्रेताले मुलुकका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन सुरु गर्दै थिए। विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत खपत बढाउन चार्जिङ स्टेसन राख्ने योजना अघि सार्दै टेण्डर नै आह्वान गरिसकेको थियो। संसारभर प्रदूषण हटाउन बढेको चिन्तामा विद्यतीय सवारी साधनहरूलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा हेरिएका छन्।

पेट्रोल-डिजलका सवारीले बढाउने प्रदूषणको मात्रा घटाउन एकमात्रै विकल्प विद्युतीय सवारी मानिएपछि गत वर्ष सरकार यो क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेका लागि उत्साह बढाउने योजनामा देखिएको थियो। यसपटक बजेटमा अप्रत्याशितरूपमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा त्यसै पनि महंगा यी नयाँ साधन प्रयोग गर्न चाहनेको बजेट बाहिर पर्ने चिन्ता व्यवसायीमा परेको हो।   

सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा उसको आधिकारिक विक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यस विपरीत यसपटक सरकारले ल्याएको प्रावधानले बजार बिगार्ने व्यवसायीको भनाइ छ। उल्लेखित सर्त उल्लंघन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भनि आर्थिक विधेयक २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट उत्पादक कम्पनीद्धारा नियुक्त जुनसुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी आयात गर्न सक्ने अवस्था आएर उत्पादक कम्पनीको दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको नाडाले जनाएको छ ।

'यस्तो प्रावधानले आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानिय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने स्थिति आएको छ,' नाडाले भनेको छ, 'यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलर नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी बिना विदेशस्थित स्थानीय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ति पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यूनविजकीकरणको उच्च सम्भावना रहन जान्छ।' यसका साथै पुराना सेकेण्डह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पिङ साइट बन्न सक्ने सम्भावना हुने पनि औंल्याएको छ।

कोरोना भाइरसको महाव्याधिले दुई महिनाभन्दा लामो अवधिदेखि जारी लकडाउनले व्यापार ठप्प छ। नाडाले यस सम्बन्धमा सुरक्षाका मापदण्डहरु अपनाएर व्यवसायिक कारोबारलाई सञ्चालनमा ल्याउन लकडाउन हटाउन पनि माग गरेको छ।