काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा सातदेखि आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ बजेटमा कार्यक्रमहरु राखिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

‘रोजगारी कहाँ सिर्जना हुन्छ त्यहाँ केन्द्रित हुनेगरी धेरै कार्यक्रमहरु अघि बढाएर क्षेत्रगत रूपमा तोकिएको छ,’ अर्थमन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित बजेटपछिको छलफलमा उनले भने, ‘त्यसो हुनाले हामीलाई अनुगमन गर्न र अर्को वर्ष मूल्यांकन गर्न पनि सजिलो हुनेछ । त्यसैले वस्तुवादी ढंगले रोजगारीका कार्यक्रम अघि बढाएका छौं, जुन अहिलेको बजेटको विशेषता पनि हो ।’

आन्तरिक श्रम बजारका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु फर्कने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राख्दै रोजगारी सिर्जनाका थुप्रै कार्यक्रमहरु बनाइएको उनको भनाइ छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारीमा परेको असर, स्थानीय श्रम बजारमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेलाई जोड्ने र विदेशी कामदारलाई प्रतिस्थापन गरेर त्यसको लाभ नेपालीलाई दिने उद्देश्य गरी तीन कारणले रोजगारीलाई यो बजेटले प्राथमिकतामा राखेको खतिवडाले बताए ।

'कोरोनाका कारण कतिपय व्यवसायहरु सुचारु हुन सकेका छैनन् । त्यसबाट काममा अवरोध भएको छ । त्यसकारण काम टुट्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । कतिपयले रोजगारी गुमाइसकेका पनि छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आउनेहरुलाई श्रम बजारमा जोड्न आवश्यक भएकाले त्यसका लागि पनि अतिरिक्त श्रम सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ रोजगारी कार्यक्रमको ध्येय प्रष्ट्याउँदै उनले भने, 'अवसरलाई सदुपयोग गर्न पनि हो । नेपाली श्रम बजारमा ठूलो संख्यामा विदेशी श्रमिकहरु काम गर्छन् । उनीहरुले नेपाली श्रम बजारमा सिर्जना भएको कामको फाइदा लिइरहेका थिए । त्यो श्रमको अवसर नेपालीलाई नै दिनुपर्छ, अब त्यसतर्फ हामीले सोच्ने हो भने अतिरिक्त काम सिर्जना नगरिकनै भएकै काम नेपालीलाई सुरक्षित गरिदिँदा चार–पाँच लाख रोजगारी यत्तिकै बढ्छ ।’

रोजगारीका लागि प्रत्यक्ष बजेट १८ अर्ब, यस्ता छन् कार्यक्रमहरु

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा करीब १८ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष रुपमा छुट्याएका छन् । यसबाहेक पनि उद्यम गर्नेका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत कर्जामा अनुदान लगायतका योजनाहरु बजेटमा राखेका छन् ।

स्थानीय श्रम बजारमा विदेशीलाई नेपालीद्वारा प्रतिस्थापनका लागि बिजुली मर्मत्, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, कपाल काट्ने, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, प्लम्बिङ र पेन्टिङ लगायत विभिन्न सीपमुलक तालिम दिनका लागि बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसबाट कम्तिमा ५० हजार जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा सरकारको छ ।

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र विभिन्न तालिम प्रदायक संस्था सुदृढीकरण गरेर अर्को ७५ हजार जनालाई सीपमूलक तालिम दिनका बजेटमा चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति झन्डै ५८ हजार रुपैयाँ तालिम खर्च गर्न लागिएको देखिन्छ । यसबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै, रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना केन्द्रका रुपमा उपयोग गर्ने भनिएको छ । उक्त केन्द्रले सिफारिस गरेका र आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनशील उद्योगले कार्यस्थलमै तालिम (ओजेटी) सहित कम्तिमा दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरे तीन महिनाको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदानस्वरुप त्यस्ता रोजगारदातालाई सोझै उपलब्ध गराउने भनिएको छ । आउँदो वर्ष ५० हजारलाई रोजगारी दिने अपेक्षा राखिएको यो कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

रोजगारीका कार्यक्रमहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम (रु. ११ अर्ब ६० करोड) विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा पनि विस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यसँग जोडेर श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । यसो गर्दा दुई लाख रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको आकलन छ ।

यस्तै, स्वरोजगार सिर्जनाका लागि वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० तथा विकास बैंकले ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने योजना बजेटले अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट यससम्बन्धी निर्देशन ल्याउने संकेत बजेटले गरेको छ ।

लघु वित्तमार्फत संचालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार, गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार, वन पैदावरमा आधारित विभिन्न उद्यमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटको छ ।

यसबाहेक गरिबी निवारण कोषले प्रवर्द्धन गरेका सामुदायिक संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरेर यसद्वारा परिचालित रु. १९ अर्बको घुम्ती कोषलाई स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाउन बीउ पुँजीका रुपमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । जसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

यो सबैबाट आउँदो आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ७ देखि ८ लाख रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका हुन् ।