काठमडौं । सरकारले वैशाख २६ बाट ४४ प्रकारका उद्योग व्यवसायहरु संचालनका लागि खुला गरेको भएपनि नेपालभर रहेका करीब ६९ प्रतिशत अझै पनि बन्द रहेको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफण्ट) ले देशभर रहेका उद्योग प्रतिष्ठानमा जेठ पहिलो साता गरेको अध्ययनबाट यस्तो देखिएको हो ।

जीफण्टले देशभरका ३२३ उद्योग प्रतिष्ठानलाई अध्ययनमा समेटेको थियो। जसमध्ये झन्डै ६८.७३ प्रतिशत (२२२) उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको देखिएको छ । १७.६४ प्रतिशत मात्र पूर्णरुपमा संचालित छन् भने १३.६२ प्रतिशत आंशिक रुपमा संचालनमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनबाट नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था नाजुक रहेकाले यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ३१.५७ प्रतिशत (१०२) व्यवसायिक प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई चैतसम्मको पूरा पारिश्रमिक दिएको देखिएको छ । चैतसम्मकै पारिश्रमिक ७.४३ प्रतिशतले आंशिक र १८.८८ प्रतिशतले पेश्कीको रुपमा दिएका छन् । तर पेश्की पारिश्रमिकभन्दा कमसमेत रहेको बताइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको प्रतिवद्धताविपरित ४२.१० प्रतिशत प्रतिष्ठानले चैत्रको समेत कुनै पारिश्रमिक नदिएको जीफण्टको अध्ययनमा उल्लेख छ । चैत्रमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानहरूमध्येबाट पनि आधा (करीब ५०) ले वैशाखमा पारिश्रमिक दिएका छैनन् । पारिश्रमिक नदिने धेरैजसोले युनियनसँगको छलफलपछि दिने बताएका छन् भने कतिपयले बजेटपश्चात् मात्र यसबारे विचार गर्ने बताएको जीफण्टको भनाइ छ ।

केहीले आधा मात्र पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तान गर्ने जनाएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । केही प्रतिष्ठानले भने उद्योग संचालन आएपछि मात्र दिन सक्ने/नसक्ने वा कसरी दिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन् । 

पूर्ण वा आंशिक रुपमा संचालनमा रहेकामध्ये ७६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । धेरै प्रतिष्ठानमा आफैंले मास्क  लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने केहीले मास्क तथा कामको प्रकृतिअनुसार पञ्जाको व्यवस्था समेत गरेको पाइएको छ। 

सामाजिक सुरक्षाकोषमा साढे १०% प्रतिष्ठानका श्रमिक सूचीकरण 
जीफन्टले अध्ययनका क्रममा अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नै नभएको पाएको उल्लेख गरेको छ । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये १०.५२ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको सूचीकरण गरेर कोषमा योगदान शुरु गरेको बताइएको छ ।

यस्तै, कोषमा व्यवसायको नाम मात्र सूचीकरण गर्नेको संख्या ४९.२२ प्रतिशत (१५९) रहेको र तीमध्ये २१.३६ प्रतिशत (३४) ले श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराएको पाइयो । रोजगारदाताको सूचीकरण, श्रमिकको सूचीकरण गरी कोषमा योगदान शुरु गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या केवल १०.५२ प्रतिशत (३४) मात्र रहेको अध्ययनले जीफण्टले उल्लेख गरेको छ । 

साथै, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकजस्तै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई समेत खाना खानै समस्या सिर्जना भइसकेकाले राज्यले उद्योग व्यवसायलाई राहत तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदा त्यससँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विभिन्न सुझावहरु पनि दिएको छ ।
जसमा उद्योग प्रतिष्ठानलाई सरकारले कुनै पनि किसिमको छुट वा सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । यस्तै, श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन अनिवार्य गर्ने अन्य कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकलाई समेत राहत वितरण गर्दा बिना भेदभाव पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने जीफण्टको भनाइ छ । 

काम बन्द भएपछि ३९% श्रमिक घर फर्किए 
कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि ११ चैत लकडाउन लगाउने निश्चित भएपछि त्यसयता शहरी क्षेत्रका श्रमिक ठूलो संख्यामा गाउँ फर्किएका छन् । काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रबाट यसरी आफ्नो घर फर्किएका श्रमिक ३८.७७ प्रतिशत रहेको जीफण्टको अध्ययनले देखाएको छ । घर र कार्यस्थल सँगसँगै हुने श्रमिक ३८.७९% छन् ।

यस्तै, २२.४४ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू अझै पनि कार्यस्थल रहेको स्थानमै रहेका र उनीहरु मौका पाए घर जान वा काम गर्न तयार रहेको अध्ययनमा बताइएको छ । 
यो अध्ययनमा जिफण्टले ज्यालादारीमा काम गर्ने निर्माण, यातायात, स्वरोजगार लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रका ३१७३ जना श्रमिकहरूलाई सर्वेक्षणमा सामेल गरेको थियो । 

जीफण्टको अध्ययन अनुसार ६०.३९% श्रमिकले कम्तिमा एकपटक राहत पाए भने राहत नमाग्ने वा अहिलेसम्म आवश्यक नपर्ने ३६.२७% छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमध्ये घर फर्कनुअघि वा घर नफर्केका मध्ये ३.३४% ले राहत माग्दा समेत एकपटक पनि नपाएको बताएका छन् । अध्ययनका दौरान नै १.८९ प्रतिशतले आफूसँग खानेकुरा नै सकिएको र ६१ प्रतिशतले आफूसँग बढीमा एक महिनाको लागि मात्र खानाको जोहो गर्ने हैसियत रहेको बताएको जीफन्टले यो अध्ययनमा उल्लेख छ ।

७५ प्रतिशत श्रमिक रोजगारदातासँगको सम्पर्कमा
अध्ययनले अनौपारिक क्षेत्रका अधिकांश (करीब ९० प्रतिशत) श्रमिकहरु आफू कार्यरत स्थानीय तह र रोजगारदातासँग सम्पर्कमा रहेको बताएको छ । साविक रोजगारदातासँग सम्पर्कमै रहेका श्रमिक ७५.५२% रहेका छन् । तर रोजगारदातासँग सम्पर्क भए पनि उनीहरूले काम नगरेको अवधिको पारिश्रमिक नदिँदा त्यस्ता श्रमिकलाई समेत राहत आवश्यक रहेको देखिएको छ । नियमित दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने निर्माण क्षेत्रका श्रमिकमध्ये २४.४८ प्रतिशतले आफूलाई रोजगारदाताले बेवास्ता गरेको वा सम्पर्कबिहीन भएको बताएका थिए । 

शहरमा राहत चाहिने श्रमिक आफ्नो स्थायी वासस्थान वा घर पुग्दा राहत नचाहिने अवस्था रहेको बताइएको छ । लकडाउन लम्बिँदै गए स्थायी वासस्थान र कार्यस्थल एउटै भएका समेत धेरै श्रमिकलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने अध्ययनबाट देखिएको जीफण्टको भनाइ छ । 
यसैले सरकारले कार्यस्थलमा काम गर्ने वातावरण बनाएर राहतलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने जीफण्टको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली न्यून जोखिममा
जीफण्टको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपालीको रोजगार सुरक्षित रहेका छन् । जसअनुसार २.४६% नेपाली मात्र अहिले कामबिहिन रहेको  देखिएको छ । अर्थात्, ९७.५४% नेपाली अझै पनि नियमित वा आंशिक रुपमा रोजगारीमा संलग्न छन् । 

जीफण्टले विभिन्न मुलुकमा रहेका आफ्ना सहयोग समूह परिचालनमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुको पनि द्रुत अध्ययन गरेको थियो । जसमा मलेसिया तथा मध्यपूर्वका कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन लगायतका देशमा रहेका १९ हजार पाँच सय ७१ जना नेपाली कामदारलाई अध्ययनमा समेटिएको थियो । 

काममा सक्रिय रहेकामध्ये ८६.०९% ले पारिश्रमिक पूरा पाइरहेका छन् । विदेशमा रहेका श्रमिकमध्ये रोजगार सम्झौता अवधि बाँकी रहेका मध्ये २.९३ प्रतिशतले मात्र पारिश्रमिक पाएका छैनन् । बाँकी श्रमिकमध्ये १०.९८ प्रतिशत श्रमिकले आंशिक पारिश्रमिक पाएको अवस्था छ । 

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6931189-GEFONT-Rappid-Study-Report-2077-During-Covid-19.js”, {
responsive: true,
height: 600,
container: “#DV-viewer-6931189-GEFONT-Rappid-Study-Report-2077-During-Covid-19”
});

GEFONT Rappid Study Report 2077 During Covid 19 (PDF)

GEFONT Rappid Study Report 2077 During Covid 19 (Text)

यद्यपि कोभिडको असरपछि प्रायः सबै श्रमिकको ओभरटाइम काम बन्द हुँदा यसबाट श्रमिकको आम्दानी घटेको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

अध्ययनमा संलग्नमध्ये अधिकांश श्रमिकले आधारभूत व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले मास्क, पञ्जा, सेनिटाइजर इत्यादिको व्यवस्था गरेको र बिरामी हुँदा उपचार व्यवस्थाको प्रत्याभूती पनि रहेको बताएका छन् ।

यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये करार अवधि सकिएका, कागजात नभएको अवस्थामा रही आममाफी प्राप्त गरेका र पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने जीफण्टको भनाइ छ । यसपछि स्वदेश फर्कन चाहने श्रमिकलाई आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव जीफण्टको छ । 

यसरी नेपाल फर्किएका श्रमिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् स्थानीय तहमै रोजगारीमा वा स्वरोजगार हुन चाहनेलाई आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक रहेको जीफण्टले औंल्याएको छ ।