काठमाडौं। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न जारी लकडाउनका क्रममा सरकारले दैनिक ज्याला गरी जीविकोपार्जन गर्नेलाई राहत दिने घोषणा गरेपछि स्थानीय तहलाई छनोटमा सकस भएको छ।

सरकारले स्थानीय तहकै स्रोतबाट मजदुर एवं विपन्न वर्गको लगत संकलन गरी राहत दिन निर्देशन दिएको थियो। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गाना एउटा वडामा दुईदेखि ३०० सम्म मजदुर परिवार होलान् भन्ने अनुमान गरी संकलन शुरु गरेकामा एउटै वडाबाट दुई हजार परिवारसम्मको आवेदन आउन थालेको बताउँछन्।

वडा कार्यालयबाट आवेदन भरी मजदुर एवं विपन्न वर्गले विवरण बुझाएका छन्। मजदुर तथा विपन्न वर्गको पहिचान गर्न आइतवार नगरपालिकामा सर्वदलीय बैठक डाकिएको पनि उनले जानकारी दिए। सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरी मजदुर वर्गको पहिचान गर्ने तयारी नगरपालिकाको छ। बैठकपछि आइतवारदेखि नै राहत वितरण शुरु गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। पीडित नछुट्ने र फर्जीले नपाउने गरी छनोटको विधि तय गर्ने तयारीमा नगरपालिका लागेको छ। भूकम्प जस्तै सोचेर व्यापार, व्यवसाय भएका, जग्गाको कारोबार गर्ने, ठूला ठूला घर भएका पनि राहत खोज्दै हिँड्न थालेका छन्।

कागेश्वरीमा श्रमिक वर्ग छनोट

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले भने मजदूर एवं विपन्न वर्ग छनोट गर्ने जिम्मेवारी वडालाई नै दिएको छ। वडाका पाँचजना निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि स्थलगत रुपमा टोल टोल गई घर, परिवारको अवस्था हेरी मजदुर तथा विपन्न वर्गको पहिचान गरिने नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले जानकारी दिए।

स्थलगत रुपमा राहत बाँड्ने समूह जाँदा सम्बन्धित टोलका सामाजिक संस्थालाई समेत सहभागी गराउने नीति पनि नगरपालिकाले लिएको छ। थोरै जनसंख्या भएको वडा नम्बर ३ भद्रवासमा राहत वितरण सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाले ५० रुपैयाँ लाखको कोष खडा गरी पाँच हजार कुपन बनाएको थियो।

वडागत रुपमा पहिचान गरिएको मजदुर वर्गको परिवारका सदस्यलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार बराबरको कुपन दिइने उनले बताए। विसं २०७५ मा नगरपालिकाले गरेको नगर क्षेत्रको जनगणनामा एक लाख दुई हजार मानिस नगरपालिकामा बस्छन्। राहत वितरण प्रक्रियाकै विषयलाई लिएर आइतवार नगर कार्यपालिकाको बैठक डाकिएको पनि नगर प्रमुख थापाले सुनाए।

शङ्खरापुर नगरपालिकामा पनि श्रमिक वर्ग पहिचान गरी कुपनबाट राहत दिने तयारी भएको छ। वडागत रुपमा लगत संकलन गर्ने क्रममा हालसम्म दुई हजार परिवारको सूची प्राप्त भएको नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले सुनाए। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार नौ वटै वडाका विपन्न एवं श्रमिक वर्गलाई राहत दिने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले गराए।

अस्पताल भर्ना हुनेलाई पाँच हजार

नागार्जुन नगरपालिकाले भने दैनिक ज्याला गरेर खानेलाई सरकारले निर्णय गर्नुअघि अर्थात् चैत १७ गतेदेखि नै राहत वितरण शुरु गरेको थियो। नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट पहिलो चरणमा १० वटै वडालाई चार/चार लाख रुपैयाँ दिएको नगर प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।

केन्द्रीय सरकारबाट निर्देशन आएपछि वडा कार्यालयमार्फत फाराम भर्दा आठ हजार मजदूर एवं विपन्न वर्गले राहत माग गरेका छन्। सबैलाई सम्बोधन गर्न कोषबाट एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए। यही बजेटबाट आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पनि खरिद गरिनेछ।

लकडाउनको अवधिमा अस्पताल गएर उपचार गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग तथा छ महिनाभित्र सुत्केरी भएका आमा वा बच्चालाई नगरपालिकाले उपचार गराएको अस्पतालको कागजात हेरेर पाँच हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस गर्नुपर्ने नगर प्रमुख बस्नेतले बताए।

राजधानीको काठ क्षेत्रका नगरपालिकामा लगत संकलनका लागि फाराम भराउँदा सबैले पाउने जस्तो बुझाई स्थानीयवासीमा देखिएको छ। विसं २०७२ को भूकम्पका बेला गैरपीडितले पनि राहत लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा वडामा मजदूर एवं विपन्न वर्गको तथ्याङ्कसमेत संकलन नहुँदा विपद्का बेला यो समस्या आइपरेको हो।

विभिन्न वर्गमा छुट्याएर नगरस्तरीय जनगणनाका बेला तथ्याङ्क लिएको भए महामारीका बेला यस्तो समस्या आउने थिएन। गोकर्णेश्वर नागरिक समूहका अध्यक्ष नोर्साङ शेर्पा स्थानीय सरकारले समयमा काम नगर्दा राहत वितरणमा कठिनाइ हुने अवस्था आएको बताउँछन्। यसपटक पाठ सिकेर प्रत्येक वर्गका मानिसको तथ्याङ्क जनताको नजिकको सरकारसँग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।