मरिच, सुपारी, केराउ र छोकडाको आयातमा रोक: सरकारले भारतीय मुद्राको अभाव गराउन खोज्यो

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७६ चैत्र २२ गते १३:५५ | Apr 4, 2020
मरिच, सुपारी, केराउ र छोकडाको आयातमा रोक: सरकारले भारतीय मुद्राको अभाव गराउन खोज्यो



विराटनगर। सरकारले मरिच, सुपारी, केराउ र छोकडाको आयातमा तत्कालका लागि रोक लगाएपछि विराटनगरका आयातकर्ताले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

समुद्रपारका मुलुकबाट नेपाल आयात भई अनधिकृत रूपले भारत निकासी हुने वस्तुमध्ये ४ वटा मुख्य कृषिजन्य वस्तुको आयातमा सरकारले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो।

‘यो स्वागतयोग्य निर्णय हो’ मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैनले भने, ‘कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण नेपालको पर्यटन उद्योग नराम्ररी खस्किएको छ। अर्कातिर विप्रेषणको दर ह्वात्तै घटेको छ। यी कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर परेको छ। त्यसैले विदेशी मुद्रा जोगाउन गरिएको यो उचित निर्णय हो।’

केही महिना नेपापलमा सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडा भएन भने पनि चल्ने जिकिर गर्दै व्यवसायी जैनले अनावश्यक रूपमा आयात हुन रोक्नु उचित हो भन्ने टिप्पणी गरे।

उनले नेपालमा गुट्खा उद्योगका लागि जति पनि सुपाडीको मौज्दात रहेको दाबी गर्दै गुट्खा उद्योगलाई सुपारी आयात गर्न लाइसेन्स दिनु नहुने आग्रह गरे। गुट्खा उद्योगले सुपारीको आयात गर्न लाइसेन्स पाएमा त्यसको दुरुपयोग भई कच्चा सामग्री नै भारत जाने खतरा हुनसक्ने उनको धारणा छ।

अर्का आयातकर्ता हेमकरण दुगडले सरकारले चार मुख्य वस्तुको आयातमा रोक लगाएर नेपालमा भारतीय मुद्राको अभाव गराउन खोजेको आरोप लगाए।

‘आखिर भारु पनि डलर तिरेर नै ल्याइरहनु परेको छ’, व्यवसायी दुगडको भनाइ थियो, ‘रोक लगाइएका मालवस्तु नेपालबाट भारततर्फ नै जान्छन् भन्ने कुरा ओपेन सेक्रेट छ। भारत जाँदा भ्यालु एड नै भएर जाने हो। त्यसले गर्दा नेपालमा भारुको अभाव भइरहेको थिएन। अब नेपालको बजारमा भारुको अभाव गराउने र बट्टा बढाउने काम गरेको छ सरकारले।’

यस निर्णयबाट नेपालको राजस्वमा पनि गम्भीर धक्का पुग्ने निश्चित रहेको उनले दाबी गरे।

सरकारले नेपालमा २ वर्षका लागि पुग्ने केराउ, मरिच, छोकडा र सुपारी रहेको भन्ने जिकिर गरे पनि त्यसमा सत्यता नभएको उनको कथन छ।

दुगडको प्रश्न थियो, ‘आएजति सबैजसो सामान भारत जान्छ भन्ने त अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा छ। दुई वर्ष कसरी पुग्छ?’

उनले नेपाल सरकारले एउटै निर्णयबाट देशभरिका करिब १० हजार घरपरिवारको रोजीरोटी र व्यवसाय ठप्प पार्न खोजेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रका दशौँ हजार घरपरिवार यसैको व्यवसायसित जोडिएका छन् । तिनको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी कसले गर्छ?

पहिलेको नरोक्ने

सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले एलसी खोलिएका वा सिपमेन्ट भएका मरिच, केराउ, सुपारी र छोकडाको पैठारीमा रोक नलगाउने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा पाइपलाइनमा रहेका वस्तुको पैठारी सरकारले नरोक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अघि एलसी खोलिएका, सिपमेन्ट भएका वा डिएपी र टीटीमा आयात गर्न लागिएका यस्ता वस्तुको पैठारीमा रोक लगाइने छैन ।’

उनले सरकारले समय सापेक्ष निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै आवश्यक परे पैठारी खोल्न सरकार तयार रहेको जिकिर गरे । यो समय र आवश्यकताको माग अनुसार हुने उनको कथन छ ।

‘यस्ता वस्तुको पैठारीका लागि अब तत्कालका लागि एलसी खुल्न सक्तैन’, दुगडको भनाइ थियो, ‘तर बाटामा रहेका र एलसी खुलिसकेका वस्तु रोकिँदैनन् । सरकारी निर्णय यही हो ।’