विराटनगर। मोरङका उद्यमीहरूले उद्योग सञ्चालन गर्न कामदारलाई बोलाए पनि सरकारी निर्णय र सूचनाका कारण लकडाउनका अवधिमा कामदारहरू काममा फर्कन नमानेको बताएका छन्।

उद्योगीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले हालै जारी गरेको निर्णयपछि उनीहरु काममा फर्किन नमानेका हुन्। सरकारले असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई राहत दिने र संगठित क्षेत्रका कामदारलाई भने चैत महिनाको तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तर खत्रीले सूचना जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जारी गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ को कार्य समितिका सदस्य श्रवणकुमार अग्रवालले सरकारी निर्णयका कारण लकडाउनका अवधिमा मजदुरले काम गर्न नमानिरहेको जिकिर गरे। ‘प्रवक्ता खत्रीद्वारा विज्ञप्तिको २ नम्बरको ‘क’–मा के भनिएको छ भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर हरूलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’, उद्योगी श्रवणले भने, ‘सरकारको यस्तो निर्णयले कामदारमा बसीबसी खाने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ। काममा फर्कन उनीहरू मानिरहेका छैनन्।’

सरकारले अत्यावश्यक उद्योग खोल्नुपर्ने सूचना जारी गरे पनि खाद्यान्न र खाद्य तेलजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रका कामदार नै काममा आउन नमानेको अग्रवालको भनाइ छ।‘हाम्रो सञ्चालनमा एक तेल मिल र दुई वटा चामल कारखाना छन्’, उनले भने, ‘हामी आजैदेखि उद्योग चलाउन चाहन्छौँ तर कामदार आइरहेका छैनन्।’

सरकारले लकडाउनका बेलामा घर बस्ने कामदारले उद्योगबाट ‘ले अफ’–को बराबरको पारिश्रमिक पाउने निर्णय गरेको भए न्यायसङ्गत हुने थियो भन्ने अग्रवालको तर्क छ। ले अफमा कामदारले उद्योग बन्द भएका बेला तलब स्केलको आधा रकम पाउँछन्। मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनुपम राठीले भने, ‘हामी बन्दको बेलाको पूरा तलब दिन तयार छौँ तर कामदारले बसीबसी जति अवधिको तलब लिएका छन्, लकडाउन खुले पछि त्यति नै अवधि थप काम गरेर समायोजन गर्नुपर्छ। सरकारले यस्तो निर्णय गरिदिएको भए उत्तम हुने थियो। अहिलेको निर्णयले कामदारलाई अकर्मण्य बनाएको छ।’

उपाध्यक्ष राठीले लकडाउनका बेला ‘ले अफ’ बराबरको तलब लिने कि पूरै पारिश्रमिक लिएर लकडाउन खुलेपछि अतिरिक्त काम गरेर समायोजन गर्ने भन्ने ‘च्वाइस’ कामदारलाई दिनु पर्थ्यो भन्ने सुझाव दिए।

‘यिनै कामदारहरू विदेश गए भने १२–१४ घण्टा काम गर्छन् तर नेपालमा अतिरिक्त काम गर्न मान्दैनन्’, अनुपमको भनाइ थियो, ‘नेपालमा पारिश्रमिक लिएर बढीभन्दा बढी काम गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।’यसैबीच पूर्वका जुट उद्योगीहरूले सरकारले सूचना निकालेबमोजिम कामदारलाई काम नगरेको अवधिको पारिश्रमिक दिन जुट उद्योगले नसक्ने बताएका छन्।

‘जुट उद्योगको उत्पादन लागतमा ३५ प्रतिशत मजदुरलाई दिइने पारिश्रमिक हुन्छ’, नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘हामीले काम नगरेको अवधिको पारिश्रमिक दिन थाल्ने हो भने उद्योग बन्द गरेर बसे हुन्छ। पारिश्रमिक दिन हामी असमर्थ छौँ।’