काठमाडौं। एनसेलले पुँजीगत लाभकरवापत मंगलबार ठूला करदाता कार्यालयमा थप चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। योसँगै एनसेलले पुँजीगत लाभकरवापत मात्रै अहिलेसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम सरकारलाई बुझाएको छ।

एनसेलले सुरुमा अग्रिम लाभकरवापत कुल लाभको १५ प्रतिशतले हुने २२ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि बाँकीको १० प्रतिशत लाभकर कोसँग असुल गर्ने भन्ने विवाद सुरु भएको थियो। 

यो विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएपछि एनसेलको सेयर कारोबारमा भएको लाभमा बाँकीको १० प्रतिशत कर भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। सर्वोच्चको फैसला लगत्तै  एनसेलले बाँकी रहेको करको करिब २० प्रतिशत रकम बुझाएको थियो। त्यतिबेला एनसेलले चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाएको थियो।

एनसेलले अब १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लाभकर बुझाउन बाँकी छ।  बाँकी कर तिर्नका लागि एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले पनि असारसम्म कुन कुन महिना कति-कति तिर्ने भनेर तालिका दिएको थियो। 

तर एनसेलले अब किस्ताबन्दीमा नभई यही महिना भित्र बाँकी कर तिर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन्। 'आज केही रकम आएको छ, बाँकी रकम पनि चैत महिना भित्र बुझाउने गरी एनसेलले प्रक्रिया सुरु गरेको छ,' ठूला करदाता स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार बाँकी कर तिर्नका लागि एनसेलले केही रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा आधा दर्जन बैंकसँग ऋण माग गरेको छ।

यस अघि एनसेलको कर भुक्तानीका लागि ठूलो रकम एभरेष्ट बैंकमा राखेको थियो। त्यसपछि नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन लगायतका बैंकसँग भएको रकम पनि कम्पनीले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा सारेको थियो। त्यसरी जम्मा गरेपछि पनि अपुग केही रकम कम्पनीले ऋण लिएर भुक्तानी गर्न लागेको हो।

एनसेलले पुँजीगत लाभकर भुक्तानी गर्न थालेपछि राजस्व संकलनमा कठिनाई भोग्दै आएको सरकारलाई पनि राहत भएको छ। सुरुमा राजस्वको लक्ष्यमा चुकेको सरकार पछिल्ला दिनमा कोरोनाका कारण आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा अझ बढी दबाबमा थियो। 

'अहिलेको कठिन अवस्थामा पनि एनसेलले लाभकर भुक्तानी  दिन थालेको छ, यसले सरकारलाई पनि ठूलो राहत भएको छ.' अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

उता एनसेल पनि यसपटक करको पुरानो विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याएर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ।

त्यही क्रममा कम्पनीले केही दिन अघिमात्रै सरकारले आह्वान गरेपछि कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि १० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको थियो।