काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ऋणीका लागि स्किम ल्याएको छ। १५ लाख ग्राहकका लागि हुने गरी ल्याएको स्किम अनुसार चैतको ब्याज असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरे हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको स्किम अनुसार, बैशाखको किस्ता बैशाखमै र जेठको जेठमै तिर्नु पर्छ। चैतको मात्रै असारमा तिरे हुन्छ। यो मासिक वा त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी गरिने ऋणका लागि लागु हुने ब्यवस्था हो।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सात दिनदेखि देश लकडाउनमा छ। विश्व बजार पनि कोरोनाका कारण ठप्पजस्तै छ।

ब्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएका, जागिर, ब्यापारी, श्रमिक सबैका लागि हुने गरी राष्ट्र बैंकले चैतको ब्याज असारमा तिरे हुने ब्यवस्था गरेको हो। यदि कसैले चैतको ब्याज चैतमै तिर्छु भन्यो भने उसले ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने छ।

अहिले तिर्दा फाइदा
नियमित आम्दानी हुनेहरुले राष्ट्र बैंकको चैतको ब्याज अहिले नतिरेर असारमा तिर्दा हुने स्किमको उपयोग नगर्दा फाइदा छ। 

किनभने उसले असारमा असारको पनि ब्याज तिर्नु पर्छ र अहिलेको चैतको पनि तिर्नु पर्छ। यसो गर्दा दुई महिनाको ब्याज एकै पटक तिर्दा दबाब पर्न सक्छ।

यसबाहेक उसले अहिले पैसा तिर्दा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउँछ। बैंकलाई मासिक इएमआइ तिर्दा थोरै साँवा र बढि ब्याज तिर्नु पर्न हुन्छ। बैंकरका अनुसार, अवधि हेरेर ब्याजको रकम केही तलमाथि हुन्छ।

जस्तो मानौ कसैले अहिले ५० हजार इएमआइ तिरिरहनु परेको छ। यसमा साँवाको हिस्सा २५ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ भने बाँकी ब्याजको हिस्सा हुन्छ।

ब्याज करिव ४० हजार तिर्नु पर्ने रहेछ भने उसले १० प्रतिशत  छुट पाउँछ। अर्थात अहिले तिर्दा ऋणीलाई ४ हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ।

'तिर्न गाह्रो हुनेका लागि त पक्कै पनि असारमा गएर ठिक होला। तर नियमित आय भएकाहरुले अहिले तिर्दा लाभ  छ' बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, 'असारमा गएर दुई वटा महिनाको किस्ता तिर्ने दबाब पनि हुँदैन र अहिले ब्याजमा छुट पनि पाइन्छ।'

राष्ट्र बैंकका अनुसार, अहिले बाणिज्य बैंकहरुमा १४ लाख ९८ हजार ४६७ जना ऋणी छन्। यसमध्ये बाणिज्य बैंकहरुमा मात्रै ११ लाख १३ हजार ७१९ जना छन्। विकास बैंकमा ३ लाख ३९ हजार ९८८ जना ऋणी छन् भने फाइनान्स कम्पनीमा ४४ हजार ७६० जना छन्। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, कुल ऋणीमध्ये सर्वसाधारण अर्थात साना ऋणीको संख्या ९५ प्रतिशत हाराहारी छ। बाँकी ठूला ऋणी हुन्। 

उठ्ला त पैसा
राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था पैसा हुनेले तिरुन् भनेर ल्याएको हो। राष्ट्र बैंकले यो नीति तयार पार्न बैंकर्स संघसँग पनि छलफल गरेको थियो।

छलफलमा बैंकरले कार्यालयको पत्रका आधारमा स्किम दिनु पर्ने सुझाब दिएको थियो। जस्तै कुनै कार्यालयले तलब कटौती वा नदिएको रहेछ भने उसले कर्मचारीलाई पत्र लेख्छ। त्यो पत्रका आधारमा बैंकले कति महिनाको तलव सुविधामा असर परेको हो त्यो हेरेर ब्याज तिर्ने समय थपिदिने सुझाब दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले भने सबै ऋणीलाई हुने गरी प्याकेज घोषणा गरेको हो। यो स्किमको दूरुपयोग हुन सक्ने केही अधिकारीहरु बताउँछन्। सानोतिनो ऋणमा दूरुपयोग नभए पनि ठूलो ऋणमा हुन सक्छ।

जस्तो कसैले बार्षिक १ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नु परिरहेको थियो। उसले मानौं ११ प्रतिशतका दरले तिरिरहनु परेको थियो। यता एक महिना एक करोड रुपैयाँ बैंकमा राख्दा उल्टै ब्याज पाक्छ। बैंकहरुको छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेपमा राख्दा साढे ८ प्रतिशतसम्म पाइन्छ भने बचतमै राख्दा पनि साढे ६ प्रतिशतसम्म पाइन्छ।

'त्यसैले दूरुपयोगको जोखिम पनि उत्तिकै छ' बैंकिङबाट केही महिनाअघि अवकाश भएका एक पुर्व कार्यकारीले भने, 'यसमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले निगरानी बढाउन जरुरी छ।'

राष्ट्र बैंककाहरु भने दूरुपयोग हुने संभावना कम रहेको बताउँछन्। किनभने धेरैले ब्याज तिर्नका लागि खाता खोलेका हुन्छन्। त्यो खातामा पहिले नै पैसा राखेको हुन्छ। बैंकले चैतको पैसा काट्ने बेलामा खाताबाट झिकिदिन्छ। जस्तो कसैले गाडी, घर किन्नका लागि ऋण लिएको छ भने उसले किस्ता तिर्नका लागि तलव खातासँग ऋण खातालाई लिङ्क गरेको हुन्छ। त्यसैले दुरुपयोग हुँदैन भन्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ।

बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक 
राष्ट्र बैंकको स्किमका कारण बैंकहरुको चैतको वासलातमा असर गर्ने भएको छ। बैंकहरुले फागुनमा उठेको ऋणका आधारमा चैतको ऋणलाई पनि आम्दानी त देखाउन पाउँछन् तर त्यो वितरण योग्य नाफामा भने गणना गर्न पाउँदैनन्।

'ब्याज पाकेपछि चैतमा त्यसलाई आम्दानीमा बाँध्न पाइन्छ' दाहालले भने, 'तर यो वितरण योग्य नाफा भने हुँदैन।' उनका अनुसार असारमा गएर यो पैसा उठेमा मात्र बल्ल त्यसलाई वितरण योग्य नाफाका रुपमा देखाउन पाइन्छ।

'खराब ऋणको मात्रा नबढोस् भनेर हामीले नोक्शानी ब्यवस्थापन गर्न पर्दैन भनेका छौं' यो नीति तयार पार्न खटिएका राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'त्यसैले बैंकले प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दैन। यसो हुँदा एनपीए यथास्थितिमा रहन्छ। असारमा सहज भएपछि पैसा उठिहाल्छ र हिसाबकिताब पनि नियमित हुन्छ।'

आधार दर घट्ने
राष्ट्र बैंकले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ। यसो गर्दा प्रणालीमा करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा आउँछ।

सीआरआर कायम गर्दा यो ३५ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी हुँदैन थियो। अब ३५ अर्बलाई बैंकहरुले सरकारी वा अन्य ऋणपत्र खरीदका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यहाँबाट आम्दानी हुने भएकाले बैंकहरुको आधार दर घटेर जान्छ।

'आधार दर घट्दा पक्कै पनि ऋणको ब्याज तल आउँछ' दाहालले भने। 

तर बैंकरको अर्को तर्क पनि छ। सीआरआर घटाएको पैसा ऋण लगानी गर्न पाइँदैन। जसरी काउन्टर साइक्लिकल बफर स्थगित गरेर राष्ट्र बैंकले ऋण बिस्तार गर्ने नीति लिएको छ त्यसलाई सीआरआरले सहयोग गर्दैन।

सीआरआरसँगै कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) पनि हटाइ दिएको वा घटाइ दिएको भए लगानी गर्ने ठाउँ हुने थियो। गत बर्ष पनि ५ प्रतिशतको सीआरआर घटाइएको थियो। तर त्यो पैसा लगानी गर्न मिल्दैन थियो। 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले काउन्टर साइक्लिकल बफर हटाउनुको मूख्य कारण लगानी बढाउन भन्दा पनि अहिले नियन्त्रण अनवाश्यक भएर हो भन्ने तर्क गरेका छन्। 'यस्तो बेलामा ऋणको माग हुँदैन। बैंकहरु उत्साहित भएर लगानी गर्ने वातावरण पनि छैन' ती अधिकारीले भने, 'लगानी गर्ने ठाउँ नहुँदा नियन्त्रण गर्न पनि त आवश्यक छैन नि भनेर स्थगित गरिएको हो।'