उद्योगलाई राहत दिन निर्देशन जारी गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक, ऋणीलाई आउँदैछ यस्तो प्याकेज

बिजमाण्डू
२०७६ चैत्र १५ गते १२:५१ | Mar 28, 2020
उद्योगलाई राहत दिन निर्देशन जारी गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक, ऋणीलाई आउँदैछ यस्तो प्याकेज



काठमाडौं। भूकम्प र नाकाबन्दीताका ऋणीलाई दिइएको सहुलियत प्याकेज नै यसपाली राष्ट्र बैंकले घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्रालय, बैंकर्स र उद्योगीसँगको छलफलपछि राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित हुने उद्योगका लागि प्याकेजको तयारी गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

ऋणीको तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको वा परियोजना सञ्चालनमा समस्या आइ कर्जा तिर्ने सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेका ऋणीको हकमा साँवा,  ब्याज वा किस्ता तिर्ने समय चैत महिना पछाडि सार्न लागिएको छ। अवस्था प्रतिकूल बन्दै गएमा वा लम्बिएमा समयावधि पनि बढ्ने छ।

फागुन महिनासम्म जुन जुन कर्जा जस्तो अवस्थामा छ, त्यही वर्गमा वर्गिकरण गर्ने निर्देशन दिने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ। असल वर्गमा वर्गिकरण गरिने कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा भुक्तानी ढिलो भएको कारणबाट सम्बन्धित ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको पेनाल ब्याज वा शुल्क लिन पाइने छैन। निर्देशन जारी गर्न भने समय लाग्ने भएको छ।

हाल उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने सक्ने देखिएकाले उद्योग, ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन (होटल, एयरलाइन्स र  ट्राभल एजेन्सी आदि) र ऊर्जालगायतका सेवा क्षेत्रका ऋणीले कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने छ।

कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न ऋणीको लिखित कार्य योजना पेश गर्नु पर्नेछ। कर्जा तिर्ने क्षमतामा आएको ह्रासका बारे सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भने हुनु पर्छ।

आवधिक कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा त्यस्तो कर्जामा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी लेखांकन गर्न सकिने छ। यसरी लेखाङ्कन गरिएको आम्दानी रकम, कर्जा रकम पूर्णरूपमा चुक्ता नहुन्जेल बाँडफाँट नगरी छुट्टै कोष खडा गरिराख्नु पर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दैछ। यसरी पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जालाई असल वर्गकै कर्जाका रूपमा वर्गिकरण गर्न सकिने छ।

हाल उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने सक्ने देखिएकाले उद्योग, ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उर्जालगायतका सेवा क्षेत्रका निर्माणाधीन परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएमा वा परियोजना सम्पन्न भइ किस्ता भुक्तानी सुरु हुने अवस्थामा ग्रेस अवधि समाप्त भएतापनि ग्रेस अवधि थप्न सकिने छ। ग्रेस अवधिमा ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी बाँधिएको ब्याज रकमलाई नाफा नोक्सान बाँडफाँट खातामार्फत पुँजी समायोजन कोषमा रकमान्तर गर्नु पर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ।