काठमाडौं। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्थापना गरेको कोषमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता देखिन थालेको छ। सरकारले ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापनाको घोषणा गरेको थियो।

कोषमा विहिबार अपरान्हसम्म ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार सहयोग घोषणा धेरै भएपनि चेक क्लियरिङ हुने क्रममा रहेकाले कम देखिएको हो।

कोषको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोलिएको छ। संकलन भएको रकम खर्चिन कोषको कार्यविधि समेत तयार भएको छ। कोषले प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोष संचालन नियामावली २०६३ अनुसार कार्यविधि तयार गरेको हो। कार्याविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतका लागी पेश भएको छ।   

कार्यविधिमा कोरोना रोकथाम सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी दुबै क्षेत्रलाई रकम दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै निजी क्षेत्र वा अस्पतालले महामारी रोकथामका लागी काम गरे त्यस्ता संस्थाले रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसैगरी सरकारी निकायले रकम माग गर्नु परेमा कोषमा निवेदन दिनु पर्नेछ। सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट आएको निवेदन अध्ययन गरी समितिले सिधैं रकम निकासा गर्न सक्नेछ। यसरी निकासा भएको रकम सम्बन्धित निकायले सिधैं खर्च गर्न सक्नेछ। यसका लगि अर्थ वा अन्य कुनै निकायको स्वीकृति लिनु पर्दैन। 

खर्च प्रक्रियालाई छरितो बनाउन कार्याविधि तयार पारिएको हो। विशेषगरी उद्योग मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना रोकथामका लागी योजना बनाई अघि बढेका छन्। यी निकायले कोषसँग रकम माग गर्नेछ।

कोरोना नियन्त्रण गर्ने सबैले सहयोग पाउने

कोषमा जम्मा भएको रकम कोरोना महामारी न्यूनीकरण गर्ने सबै व्यक्ति तथा संस्थाले रोकथामका लागी रकम माग गर्न पाउनेछन्। जसमा निजी क्षेत्र सहित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत खर्च गर्न पाउने सहसचिव पौडेलले जनकारी दिए।

निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता

कोषमा देशका व्यवसायी तथा संस्थाहरुले सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको छ। कोषमा सबैभन्दा धेरै एनसेल नेपालले १० करोड सहयोग प्रतिवद्धता जनाएको छ।

यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी ग्रुप, भाटभटेनी सुपरमार्केट कृषि विकास बैंक लगायतले सहयोग घोषणा गरिसकेका छन् भने विहिबार मात्रै विशाल ग्रुपअन्तर्गतको भीजी फाउण्डेसनले एक करोड रुपैयाँ बराबरको राहात सामाग्री सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

भीजी फाउन्डेसनले एन ९५ मास्क, स्यानिटाइजर, संक्रमितको उपचारका क्रममा प्रयोग हुने पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (पीपीई), इन्फ्रारेड थर्मोमिटर र अन्य स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गरेर नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय आपुर्तिकर्तासँग सहकार्य गरिरहेको जारी प्रेस विज्ञप्तीमा छ।

यी संस्थाको सहयोग रकम कोषको खातामा आउनेक्रम जारी रहेको छ। एनसेलको १० करोडको चेक कोषले प्राप्त गरिसकेको कोषका सदस्यसचिव एवं सचिव  नारायण बिडारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार चेकहरु अहिले क्लियरिङ हुने क्रममा छन्। उनका अनुसार कोषमा विद्युतीय माध्यमबाट पनि रकम संकलन गर्न सकिनेछ। कोषमा कर्मचारी, राजनीतिक दलदेखि विदेशी नियोग सबैले रकम संकलन गर्न सक्छन्। संस्थाले कोष खडा गर्न नपाउने निर्णय भइसकेको छ।

अर्थले अझै दिएन कोषमा पैसा

कोषमा निजी क्षेत्रको रकम जम्मा सुरु भएपनि सरकारले भने रकम दिएको छैन। विहिबारसम्म कोषका लागि आवश्यक चेक नकाटेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीले बताए।