काठमाडौं। बैंकको नियमित किस्ता तिर्नु पर्ने दबाबमा रहेका जागिरेलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण तलव नपाएका वा घटेकाहरुले कति अवधि सुविधा पाएनन् भन्ने पत्र लिएर बैंकमा गए त्यस बराबरको ब्याज अर्को महिना तिरे हुने भएको छ।

यसो गर्दा बैंकहरुले ऋणीसँग कुनै जरिवाना लिने छैनन्। अर्थात कसैले १५ महिनामा ऋण तिर्छु भनेर पैसा लिएको हुन सक्छ। उसले हरेक महिना साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्छ। अब उसले चैतको पैसा अहिले तिर्नु पर्दैन। १६औं महिनामा चैतको पैसा तिर्दा हुन्छ।

जागिरले आफुले काम गर्ने कार्यालयबाट पत्र लिएर जानु पर्ने छ। पत्रमा कहिलेदेखि कहिलेसम्मको तलव नपाएको वा कटौती भएको उल्लेख हुनु पर्ने छ। त्यसका आधारमा बैंकले समय थप गरिदिने छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डाकेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा ब्याज एक महिना नउठाउने निर्णय भएको हो। उद्योगको हकमा कोरोनाले प्रभावित गरेको क्षेत्रलाई यो सुविधा उपलब्ध हुन्छ।

जस्तो लकडाउन अवधिमा उत्पादन तथा खाद्यान्न उद्योग प्रभावित भएका छैनन्। उनीहरुको मालबस्तु बिक्री भइरहेको छ। यस्ता उद्योगहरुले ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ।

तर होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाइ क्षेत्र, मल, सिनेमा हललगायतका क्षेत्रको ब्याज एक महिना पर सर्ने छ। उनीहरुले आफ्नो ब्यवसाय नचलेको प्रमाण भने बैंकलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। बैंकले उनीहरुले बुझाएको तथ्यलाई हेर्छ। चित्त बुझेमा मात्र ती उद्योग ब्यवसायले एक महिना ब्याज तिर्ने समय थप पाउने छन्।

लक डाउन लम्बिँदै जाने र कोरोना नियन्त्रणमा थप जटिलता आए ब्याज तिर्ने समय अझ बढाउन सकिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्रीसँग बैंकर्स संघका साथै कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलगायत राष्ट्र बैंकको टोलीले छलफल गरेको थियो। छलफलपछि संक्रमणको अवधि तत्काल यकिन गर्न ब्यवहारिक नभएकाले कोरोनाको संक्रमणका कारण प्रभावित सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था (गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थासमेत)हरुले कोरोना प्रभावित ब्यवसायहरुको कर्जाको साँवा ब्याज असुली सम्बन्धि कार्य हालका लागि चैत मसान्तसम्म स्थगत गर्ने निर्णय भएको थियो।

राष्ट्र बैंकले कसरी सहुलियत दिने भनेर थप अध्ययन गर्ने छ। यसका लागि नियमन विभाग र अनुसन्धान विभागले समन्वय गरेर काम थाल्ने छन्। राष्ट्र बैंकले तत्कालै भने निर्देशन जारी गर्दैन, केही समयपछि मात्र निर्देशन जारी गर्छ।

उद्योग प्रभावित भए पनि ब्याज तिर्ने क्षमतामा अझै पनि कतिपय ब्यवसायी छन्। उनीहरुलाई यस्तो सहुलियत उपलब्ध नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले उनीहरुसँग प्रभावित के कति भएको भनेर विवरण माग्न लगाउने छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जाको वर्गिकरण तथा प्रोभिजनिङ गर्ने कार्य हाललाई यथास्थितिमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको छ। यसको अर्थ हो, फागुनसम्म कुनै ऋण असल, सुक्ष्म निगरानीमा छ भने चैतमा पैसा नतिर्दा पनि त्यो ऋण असल वा सुक्ष्म निगरानीमा नै हुने छ। खराव ऋणमा परिवर्तन हुने छैन। यसो गर्दा बैंकहरुको खराब ऋण अनुपात बढ्दैन।