मेरो र अघिल्लो गभर्नरबीच तुलना हुँदैन, डा. चिरञ्जीवी नेपालको अन्तर्वार्ता


 पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर राष्ट्र बैंकबाट डा. चिरञ्जीवी नेपाल बुधबारबाट बिदा भएका छन्। धितोपत्र बोर्डमा केही समय काम गरेपछि उनी अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका थिए। उनले राष्ट्र बैंक छिरेलगत्तै २ अर्ब पुँजी भएका बैंकको ८ अर्ब पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए। उनको निर्णयको कतिले स्वागत गरे पनि कतिपय विरोधमा उत्रिए। पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा भएका नेपाललाई बिजमाण्डूका सम्पादक विज्ञान अधिकारीसुदर्शन सापकोटाले सोधे- मौद्रिक क्षेत्रभन्दा बाहिरको मान्छे, गभर्नर हुनु भयो। थुप्रै सरकार र अर्थमन्त्रीहरुसँग काम गर्नु पर्‍यो। आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नु हुन्छ ?
नियमन निकायबाट राष्ट्र बैंकजस्तो अर्को नियमन निकायमा गभर्नर भएको सायद म नै होला। नियमन निकाय कसरी हाँक्नु पर्छ भन्ने अलिकति भएपनि अनुभव मैले धितोपत्र बोर्डमा लिने मौका पाएको थिएँ। गभर्नर भइसकेपछि केही गर्ने हो भने पहिलो वर्ष नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई सुरुवातबाटै थियो। त्यही भएर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरु मैले सुरुमै गरे। विश्व बैंकले २०६६ सालमा पुँजी बढाउन भनिसकेको थियो। हाम्रो अनुसन्धान विभागले पनि अध्ययन गरिसकेको थियो। त्यसपछि केही ठूलो नीतिगत निर्णग गरियो। चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउन सफल भइयो।

म पुरानो संविधान हुँदा गभर्नर नियुक्त भएको थिएँ। एक खालको राजनीतिक संक्रमण नै थियो। गभर्नर भएपछि नयाँ संविधान आयो। त्यसबीचमा नाकाबन्दी भयो। म आउने वित्तिकै भूकम्प गएको थियो। सबै हिसाबले गाह्रो अवस्था थियो। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले केही महत्वपूर्ण निर्णय लियौं र लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो। राजनीतिक अस्थिरता थियो। पाँच वर्षमा पाँच जना अर्थमन्त्री र पाँच जना प्रधानमन्त्री फेरिए। यस्तो बेलामा केन्द्रीय बैंकले लिएको दूरगामी महत्वका निर्णयहरुले आर्थिक विस्तारमा सघाउ पुर्‍यायो। यो मलाई आनन्द लाग्ने विषय हो। 

आन्तरिक र वाह्य रहेका साथीहरुले सहयोग गरेर पनि धेरै काम गर्न सकियो। पाँच वर्षलाई समीक्षा गर्दा सजिलोसँग काम गरियो जस्तो पनि लाग्छ। यसो हेर्दा अत्यन्त जटिल परिस्थितिबाट निस्किए जस्तो पनि लाग्छ। 

TaTa
TVS

भूकम्प र नाकाबन्दीले हामीलाई असहज परिस्थितिमा पुर्‍याएको थियो। यो ब्यवस्थापन गर्न पनि मौद्रिक अधिकारीका रूपमा जटिल थियो होला नि ?
साँच्चै गाह्रो अवस्था थियो त्यो बेला। भूकम्प गएको १५ दिनसम्म त शुन्यताको अवस्था थियो देशमा। जिम्मेवार निकायका रूपमा राष्ट्र बैंकले केही गर्नैपर्ने थियो। अहिले कोरोनाबाट जोगिन मुद्रा कोषले राहत घोषणा गरेजस्तै गर्नुपर्ने अवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले पैसा छापेर दिने त होइन, अप्ठ्याराहरुलाई फुकाइदिने हो। दुई प्रतिशत ब्याजमा घर निर्माण गर्ने योजना ल्यायौं। उद्योग ब्यवसायलाई पुनर्कर्जाको ब्यवस्था गर्‍यौं। ऋण पुनर्तालिकीकरणदेखि पुनर्संरचनासम्मको ब्यवस्था गर्‍यौं। त्यसबेला सरकार पनि के गर्ने के गर्ने भन्ने अन्योलमा थियो। राज्यको निकायको हैसियतमा राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेज ल्याएको थियो। यस्तो बेलामा सन्सारभरि नै सरकारलाई भन्दा पनि केन्द्रीय बैंकलाई हेरिने रहेछ। अहिले कोरोना फैलिँदा पनि सबैको आँखा केन्द्रीय बैंकहरुतिर सोझिएको छ। नेपालमा पनि त्यही भएको थियो।  

सुरुमा हामीले ल्याएको प्याकेजको विरोध पनि भयो। त्यो प्याकेजमा खेल्न खोजियो। तलमाथि गर्न खोजियो। त्यो सम्झिँदा पनि मलाई दिक्क लाग्छ। राजनीतिक रुपमा मेरो भयंकर विरोध भएको थियो। कतिपय मन्त्रीहरुसँग बोलचाल पनि बन्द भयो। सरकारभन्दा राष्ट्र बैंक ठूलो हो र भन्नेसम्मको कुरा आयो। यस्तो कुरा त सँधै आइरहने रहेछ। होइन, सरकारभन्दा राष्ट्र बैंक सानो हो भन्ने पार्नलाई ऐनमै निर्देशन दिन सक्ने ब्यवस्था थपिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनमा तात्कालिन एमाले, माओवादी र कांग्रेस मिलेर त्यो बुँदा राखिएको थियो। सबैले ताली पिटेका थिए- ल अब राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने बनायौं भनेर खुसीयाली मनाइयो।

भनेपछि ब्यक्तिगत रिस संस्थागत रूपमा फेरियो ?
हो नि। राष्ट्र बैंकको गभर्नरले कुनै पनि निर्णय 'ह्वीम' मा गर्न पाउँदैन। सञ्चालक समिति हुन्छ। डेपुटी गभर्नर हुन्छन्, वर्षौदेखि काम गरिरहेका कार्यकारी निर्देशकहरु हुन्छन्, निर्देशकहरु पनि हुन्छन्। उनीहरु अनुभवी हुन्छन्। गभर्नर बाहिरबाट आएर मनलाग्दी गर्न सक्दैन। निकै होमवर्क भएर हुने हो। तर राजनीतिक 'इगो' राखेर ऐनमा राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गर्ने बुँदा थपियो। 

अब फेरि कोरोनाको असर सुरु भएपछि बिदा हुँदैछु। यसले पार्न सक्ने असरलाई नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत निर्णय हामीले गरिसकेका छौं। राष्ट्र बैंकसँग समस्याहरु आउँदा कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने अनुभव छ। त्यो अनुभवका कारणले पनि हामीले ऋणीका लागि केही प्याकेज ल्याउने नीतिगत निर्णय गरिसकेका हौं। राष्ट्र बैंकले 'फ्युचरिस्टिक' भएर हेर्ने हो।

तपाईँ अघिको गभर्नर (डा. युवराज खतिवडा) राष्ट्र बैंककै क्याडर हुनुहुन्थ्यो। योजना आयोगको पनि अनुभव थियो। आफै मौद्रिक अर्थशास्त्री पनि। सुरुमा तपाई आउँदा उहाँसँग तुलना गरिएको थियो। यो ठाउँ कस्तो रहेछ ? गभर्नरबीच तुलना गर्न मिल्छ ?
तुलना गर्न मिल्दैन। कुन परिस्थितिमा कसले काम गरेको हुन्छ, थाहा हुँदैन। मेरो र अघिल्लो गभर्नरबीच तुलना हुँदैन भनेर तपाईँहरुले प्रष्ट सन्देश दिए हुन्छ। मेरा पालामा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएनन्। समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेकाहरुलाई बरु मैले सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याएँ। म आउँदा १६ वटा संस्था समस्याग्रस्त थिए। अहिले सबै चलेका छन्, पुँजी पनि बढेको छ। काम गर्ने आ-आफ्नो तरिका हुन्छ। जनताको पैसा कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर ध्यान दिने हो। आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि र वित्तीय स्थायित्व मूख्य एजेण्डा हुन् केन्द्रीय बैंकको। वित्तीय क्षेत्रमा थोरै मात्रै तलमाथि भयो भने सबैलाई समस्या पर्छ। यसअघि समस्यामा पर्दा बैंकहरुमा लाइन लागेको थियो, मेरो पालामा त लाइन लाग्ने वातावरण तयार नै भएन। 

अहिले बैंकहरु बलियो भएका छन्। म आउँदा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकमा, ग्रान्ड बैंकमा, गोर्खा फाइनान्सलगायतमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी जानु परेको थियो। अहिले त जानु परेन। कसैले आफ्नै हिसाबले तुलना गर्ला तर परिस्थितिसँगै देशको आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था पनि हेरेर काम गर्ने हो। अब को गभर्नर हुँदा के थियो स्थिति- त्यसलाई विश्लेषण गरेर काम गर्ने हो। मैले मेरो पालाको विश्लेषण गरेर काम गरेँ। मैले भविष्यलाई पनि हेरेर धेरै काम गरेँ, जसको नतिजा पनि आउन थालिसकेको छ।

तपाइँले बैंक बलिया भए भन्नु भयो। सार्वजनिक तथ्यांकले त वित्तीय क्षेत्र राम्रो देखिन्छ। भारतमा भर्खरै चौथो ठूलो 'यस बैंक' डुब्ने संघारमा पुग्यो। यहाँ पनि कतै कार्पेटमुनी धुलो थुपारेर माथि राम्रो देखिएको हो कि ?
त्यस्तो स्थिति छैन। तर यस्तो प्रश्न भनि उठिरहन्छ। हाम्रोमा निष्क्रिय कर्जा दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम छ। दुई प्रतिशतभन्दा तल छ। मु्द्रा कोषले पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। हाम्रो लगानी र यस बैंकको लगानीबीच जमिन आसमानको फरक छ। हामी सानो सानो ठाउँमा लगानी गरिरहेका छौं। उनीहरु ठूलो-ठूलो लगानी गरिरहेका थिए। हामी आधार बलियो छ र उनीहरुको कमजोर थियो। त्यही भएर यस बैंक समस्यामा पर्‍यो। उता 'जे पनि यस भन्दिन्थे', यहाँ जे पनि यस भन्न पाइँदैन। त्यही भएर पनि मसँग रिसाउनेको संख्या ठूलो छ। यहाँको बैंकमा समस्या छैन।

अघिकै प्रश्नमा, भनेपछि अघिल्लो गभर्नरसँग तुलना हुँदैन ?
तुलना हुने कुरा त मैले देख्दा पनि देखेको छैन। मैले तपाईलाई बताइ हाले यो बीचमा कस्ता कस्ता कामहरु भए भनेर। 

नयाँ गभर्नर आएपछि सुरुमा केही कुरा बुझ्न खोज्छन्। उसले दीर्घकालीन निर्णयहरु एक/दुई वर्षपछि मात्र गर्ने प्रवृत्ति थियो। तर तपाईले त सुरुमै आक्रामक निर्णय गर्नु भयो नि- चार गुणाले पुँजी बढाएर ?
म नियमन निकायमा काम गरिसकेको मान्छे थिएँ। त्यसैले अर्को नियमन निकाय जानुअघि केही कुरामा अध्ययन गरिएको हुन्छ। म प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुँदा पुँजी आधार बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। म तयार भएरै राष्ट्र बैंक आएको थिएँ। हिजो धितोपत्र बोर्ड जाँदा पनि म तयार भएर त्यहाँ गएको थिएँ। जाने बित्तिकै 'बोरे' हरुलाई सिध्याउने काम गरेँ। अहिले गरे भने गरे, पछि गर्न सक्दिन भन्ने थियो। त्यही भएर गएको तीन महिनामा बोरेहरु सिध्याएको थिए। बैंक खाता खोल्ने ब्यवस्था मिलाएँ। यहाँ पनि त्यही हो। यहाँ आएपछि यसले के काम गर्नु पर्छ भन्ने हो। 

प्लान बोकेर आउनु भएको थियो ?
हो, प्लान बोकेर आएको थिएँ। किनभने राष्ट्र बैंकमा मेरो 'इन्ट्रेस्ट' थियो। गभर्नर भइहाले भने केही काम गर्नु पर्छ र त्यो के के हुन् भन्ने सुचीबद्ध थिए। ७/८ वर्ष अगाडिबाटै त्यो इन्ट्रेस्ट ममा थियो। बैंकहरु डुबिरहेका थिए। ऋण बिस्तार तीव्र छ तर तलको 'फाउन्डेसन' कमजोर छ। यसलाई कसरी सुधार गर्नु पर्छ भन्ने अध्ययन गरिरहेको थिएँ। सुधारको उपाय चुक्ता पुँजी वृद्धि नै थियो। नियमन र सुपरिवेक्षण त राष्ट्र बैंकले गरिरहेकै हुन्छ, तैपनि किन कमजोर भए बैंक ? तलको जग नै कमजोर भएपछि बैंक कमजोर हुने भइहाल्यो। जग बलियो बनाउने भनेको पुँजी बढाएर हो। मैले सुरुमा त्यही गरेँ। 

२०६२ सालमा ६० करोडको पुँजीलाई २ अर्ब पुर्‍याउन भनिएको रहेछ। समय 'अनलिमिटेड'। संसारमा कुन देशमा हुन्छ कुनै निर्देशनको पालनाका लागि असीमित समय दिइने ? नेपालमा रहेछ। मलाई त एक वर्ष मात्र समय दिन मन थियो, तर त्यसबेलासम्म पुँजी नपुर्‍याएकाले एक वर्ष दिन मलाई आँट आएन। मैले दुई वर्ष समय दिएँ। 

मर्जरका लागि पुँजी वृद्धि योजना ल्याइएको थियो। तर तपाईले हकप्रद र एफपीओबाट पनि पुँजी पुर्‍याउन छुट दिनु भयो। यो नीतिगत बिचलन थिएन र ?
यो एकदमै गलत कुरा हो। कतिपय कुरा राजनीतिक दबाबले पनि गाह्रो हुन्छ।  मैले मर्जर सुरुबाटै गर्न खोजेको थिएँ। मसँग आउँदा ती ब्यक्तिहरु एकदमै ठीक निर्णय हो भन्छन्, बाहिर निस्किएपछि पुरै बिगार्ने भयो भनेर हल्ला फिजाउँछन्। मसँग असल हुने र कहाँ गएर विरोध गर्ने काम भयो। यस्तो जमात ठूलो छ 'प्ले' गर्न। अहिले आएर दुई संस्था मर्ज भए। अब बाटो खुलेको छ, विस्तारै हुन्छ।

एफपीओ र हकप्रद नदिएको भए त्यसबेलै मर्जर हुन्थ्यो होला नि ?

हुँदैन थियो। दुई अर्ब पुँजी पुर्‍याउन १० वर्ष लगाएको हामीले नै देखेको हो। यस्तो ग्रुप छ जो नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै लबिङ गर्न पुग्छ। पाँच वटा सरकार फेरिए, यो समूहले पाँचै वटा सरकारसँग गभर्नरले बिगार्‍यो भनेर कुरा मात्रै लगाउने काम गरे। परार सालसम्म उनीहरु पुँजी वृद्धि योजना फिर्ता लिनु पर्‍यो भनेर डेलिगेसन गइरहेका थिए। संसदमा त म पचासौं पटक स्पष्टीकरण दिन गएको हो। अर्थमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले राखेर मलाई कि फिर्ता लिनु पर्‍यो की समय बढाउनु पर्‍यो भनेर दबाब दिनु भएको थियो। यस्तोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ ? मैले फिर्ता लिने वा समय बढाउने भन्दा जसरी भएपनि पुँजी बढाउने बाटो रोजे। 

नेपालमा पुँजी वृद्धिजस्तै अन्य महत्वपूर्ण कामहरु कुनै पनि समयमा सकिएका छैनन्। मैले समयमा पुँजी वृद्धि गराएरै छाडेँ। मैले पाँच वर्ष लगाएर हासिल गर्ने कुराहरु पनि ३/४ वर्षमै हासिल गरिसकेको छु। 

सांसदहरुले दर्जनौं पटक उभ्याए। तपाइँलाई गभर्नर सिफारिस गर्ने अर्थमन्त्रीले समेत विरोध गर्नु भयो। बेकार निर्णय गरिएछ जस्तो पनि भयो होला नि ?
मैले बेकारमा निर्णय गरेछु भन्ने आभास त कहिले पनि गरिन। किनभने मलाई सुरुवातबाटै विरोधहरु सामना गर्ने बानी परिसकेको थियो। धितोपत्र बोर्डमा बोरेहरुलाई नष्ट गरेपछि कति विरोध खेप्नु पर्‍यो, घेरा हालेका थिए मलाई। तैपनि मैले काम सिध्याएको थिएँ। त्यो अनुभवले मलाई धेरै शक्ति दिएको थियो।

तर, मसँग अत्यन्त नजिकका मेरा नातेदार, साथीभाइ, इष्टमित्रहरुले पनि 'सुपेरियर' हुन नखोज्नु, लुरुलुरु गएर साइन गरेर हिँड्नु। बरु गफ गर्नु। यहाँ ठूला गफ गर्नेहरु माथि जाने हो, काम गर्न जाने अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेर सम्झाएका थिए। काम नगर्ने तर गफ ठूला ठूला गरेर बसेका मान्छेहरुको उदाहरण पनि दिए। त्यही भएर  त्यहाँ गएर तिमी ठूला काम गर्नेतिर नलाग, जागिर खाउ भन्ने सुझाव दिन्थे। मैले पुँजी वृद्धि योजना ल्याएपछि, तिम्रो योजनाले हामीलाई खत्तम पार्‍यो भनेर रिसाए पनि। दुई वर्षसम्म मलाई उनीहरुले 'बेक्कारको कम गरिस्' भनेर गाली गरेका थिए। तर अहिले तीनै आफन्त र साथीभाइ 'तैँले बहुत राम्रो गरेको रहिछस्' भनिरहेका छन्। तिमीजस्तो मान्छे त्यहाँ चाहिने रहेछ भनिरहेका छन्।

मलाई बेकार निर्णय लागेको छैन। केही समस्या भयो भने, बरु राष्ट्र बैंक नै छाडिदिन्छु भन्ने थियो। तर त्यो अवस्था आएन। राम्रो गर्न खोज्दा अप्ठेरोमा पार्छन् भने छाड्दिन्छु भन्ने मात्र थियो। 

पुँजी वृद्धिको आन्तरिक रूपमा पनि विरोध भइरहेको थियो। तपाइँअघिको गभर्नर, जो अहिले अर्थमन्त्री हुनु हुन्छ। उहाँले पुँजी वृद्धिको जोडतोडका साथ विरोध गर्नु भएको थियो। गाह्रो कत्तिको हुँदो रहेछ ?
अर्थमन्त्री भइसकेपछि उहाँले विरोध गरेको सुन्नु भएको छ र ? सुन्नु भएको छैन नि। अर्थमन्त्री नहुँदा के भन्नु भयो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। त्यो पनि आ-आफ्नो बुझाइको विषय हो। 

गाह्रो हुन्थ्यो होला नि ? भर्खर अवकाश भएको गभर्नरले बहालवालाको विरोध !
विरोध त यहाँ भित्रबाट पनि केही साथीहरुले गर्नु भयो नि। हामीसँग सल्लाह गरिएन भनेर साथीहरुले विरोध गरेका थिए। सञ्चालक समितिमा निर्णय हुने विषय तल सल्लाह गरिएन भनेर विरोध गर्नुको अर्थ हुँदैन। सञ्चालक समितिमा त मजाले सल्लाह भएको थियो। महाप्रसादजी (तत्कालिन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी)ले मलाई जिस्क्याउनु पनि भयो। सर, सँधै हामी बोर्डमा पुँजी वृद्धिको कुरा गर्थ्यौ, तपाईँले निर्णय गर्न सक्नु हुन्छ र ? भनेर उहाँले मलाई भन्नु पनि भयो। मैले किन नगर्ने, मजाले गर्ने नि भने मैले। नभन्दै निर्णय गरे मैले, समयमा पुँजी वृद्धि भयो पनि।

अरुले गर्न नसकेको काम मैले गरे भन्ने गर्व हुन्छ ?

त्यो होइन। त्योभन्दा पनि मुलुकको वित्तीय क्षेत्रका लागि केही राम्रो गरियो भन्ने लाग्छ। म अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आएको होइन। वित्तीय क्षेत्र राम्रो बनाउन सक्छु भनेरै आएको हो। नतिजा तपाइँहरुले देखिहाल्नु भयो। मेरो तुलना अरुसँग हुँदैन। 

हिजो बाहिर बसेर विरोध गरिरहेको मान्छे, अचानक मन्त्री भएर आएपछि पक्कै गाह्रो भयो होला नि ?
गाह्रो तपाइँले कुन अर्थमा भन्नु भयो ? एउटा अर्थमन्त्रीबाहेक मलाई सबैसँग गाह्रो भएको छ। साँच्चै गाह्रो भएको छ। पाँच वटा अर्थमन्त्री मैले फेस गरेँ, चार वटासँग मलाई काम गर्न गाह्रो भयो। आफूले भनेको मान्दियोस् भन्ने हुने रहेछ अर्थमन्त्रीहरुलाई। तर केन्द्रीय बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम गर्ने हो। कसैले गरिदियोस् भनेको काम भन्दा पनि। 

जब खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आउनु भयो, गभर्नरका रूपमा तपाइँ कमजोर देखिनु भयो भन्ने चर्चा पनि खुबै चल्यो। स्वायत्तता खोसिँदा पनि तपाइँ बोल्नु भएन भन्ने एक खालको बुझाइ स्थापित भयो नि ?
त्यो बुझ्नेलाई त्यही बुझ्न दिने हो। अर्थमन्त्रीले बोलाउँदा बैठकमा भ्याउदा जानु पर्छ। कतिपय गम्भीर मिटिङ हुन्थ्यो। 

मौद्रिक नीति नै उता (अर्थ मन्त्रालयमा) बन्न थाल्यो भन्नेसम्म कुरा आयो ?
त्यो त जे भने पनि भयो नि। देखिहाल्नु भयो नि, उताबाट भनेको सबै कुरा केन्द्रीय बैंकले पालना गरेको छ र ? सबै अनुमान सत्य हुँदैन नि। बजारमा त जे पनि हल्ला चल्छ। यहाँ गभर्नरका रूपमा म बसिरहेको कत्तिलाई असह्य भइरहेको थियो। कतिपयको कमाउने भाँडो मैले खोसिदिएको थिएँ। कोहीप्रति मेरो 'अब्लिगेसन' नभएकाले मैले आफ्नो हिसाबले काम गर्न पाएँ। अब्लिगेसन भएर जो आउँछ त्यसले काम गर्न सक्दैन भनेर बुझ्नुस्। ममा त्यो थिएन। मलाई कुनै समूहले टिपेर गभर्नर बनाएको थिएन। त्यसो हुँदा मलाई काम गर्न सजिलो थियो। 

स्वायत्तता खोसियो भन्नु भयो, त्यो त मेरो रिसका कारण ऐनमा ब्यवस्था गरिएर खोसियो नि। मैले स्वायत्तताको सबैभन्दा बढी उपयोग गरेँ भनेर रिस उठेर कानुनमा निर्देशन दिन सकिने ब्यवस्था गरियो। तैपनि मैले संस्थालाई स्वायत्त बनाएर लिएर गएँ। यो बेला ठूला ठूला नीतिगत निर्णयहरु भएका छन्। 

अघिल्लो तीन वर्ष स्वायत्त राख्नु भयो, तर पछिल्लो दुई वर्ष तपाइँ अति दबाबमा पर्नु भयो ?
दुई तिहाइको सरकार आएको छ। मलाई कसले नियुक्त गरेको थियो (कुन पार्टीले ?) ?, म हुँदा के थियो ब्यवस्था ? पुरानो संविधान थियो। यो कुर्सीप्रति (गभर्नरको) रहर गर्नेहरु थुप्रै थिए। नयाँ सरकार आएपछि मेरो कुर्सी गयो गयो भनेर सँधै भनिरहन्थे। कतिलाई चित्त बुझेको थिएन। हटाउन पनि लागिपरेका थिए कतिपय। तर मैले यहाँ काम गरेको थिएँ। लागेर पनि हट्न सक्ने अवस्था थिएन। मैले मुलुकको लागि काम गर्ने हो। यो मेरो पनि देश हो नि। पत्रकारहरुबाटै प्रश्न आएको थियो नि त्यो बेला- सर राजीनामा दिने हो र ? भनेर। मैले भनेको थिए- किन दिने ? काम गर्न आएको हो, काम गर्ने हो। मैले काम गरेर देखाएँ पनि नि। 

त्यो ऐनले त अर्थमन्त्रीले जे जे भन्छ त्यो त्यो मान्ने भन्ने होइन नि, ठूला नीतिगत निर्देशन नसुनेको भए हुन्थ्यो। तर जुनसुकै निर्देशन मान्दिनु भयो भन्ने छ नि ?
मैले के मान्दिएँ र ? 

इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको अध्यक्ष विमल कोइरालालाई नहटाइ लाइसेन्स नदिनु भन्ने निर्देशन नि ?
त्यो एकदमै गलत कुरा हो। बाहिर जे आयो त्यसमा कुनै सत्यता छैन।

एकछिनलाई यसलाई गलतै मानौं। अर्थमन्त्रीले बैंकरलाई बोलाउने। तपाईहरुको के के माग छन् भन्नुस् म पूरा गरिदिन्छु भन्ने। यो त अलिक बढी नै थिएन र ?
अर्थमन्त्रीले कसैलाई बोलाए भने नजाने भन्ने कुरा त नहोला। केन्द्रीय बैंकमा तीन दशक बस्नु भयो। उताभन्दा पनि यताकै काम अलिक बढी जान्नु भएको होला। साथीभाइसँग भलाकुसारी गर्न बोलाउनु भएको होला। साथीभाइलाई के छ कस्तो छ भनेर सोध्नु भयो होला। बैंकका सिइओले सोधेपछि यस्तो छ, उस्तो छ भने होलान्। 

खतिवडालाई गभर्नरको ह्याङ छ त्यही भएर मन्त्रालयभन्दा राष्ट्र बैंकतर्फ उहाँको ध्यान बढि जान्छ भन्ने पनि छ ?
खै, यो विषय मेरो परेन। तपाइँहरुले भन्दिनु भएन मन्त्रीज्यूलाई ? तपाईँहरुले मन्त्रीज्यूलाई सीमाका बारेमा भन्दिँदा बेस हुन्छ।

तपाइँ बाहिर हुँदा र उहाँ गभर्नर हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला पनि सम्बन्ध राम्रो होइन। सेयर बजार घट्दा वा राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आउँदा तपाई सार्वजनिक रूपमा विरोध गरिदिनु हुन्थ्यो। तपाइँ पदमा भएका बेला उहाँले पनि विरोध गर्नु भएको हुनु सक्छ नि ?
त्यस्तो होइन होला। अर्थमन्त्री भनेको त मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्ने मान्छे हो। यस्ता स-साना कुरा उहाँले हेर्नु भयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। आफू कन्भिन्स हुनु पर्‍यो, काम गर्न सकिन्छ। विरोध त मान्छेले पाएपछि गरिहाल्छ नि। यहाँ नै सुरुको तीन वर्ष कर्मचारी धर्नामा बसे। काम गर्न गाह्रो भयो। मैले अझ केके  गर्न सक्थे। नेशनल गेटवे ल्याउन सक्थे। 

अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध राम्रो रह्यो कि ? बिग्रियो कि पछिल्लो दिनमा ?
राम्रो भन्दा पनि सौहार्दपूर्ण रह्यो। भेट हुँदा गफ हुन्छ। कतिपय इस्युमा कहिलेकाँही कुराकानी पनि हुन्छ। 

ठूला नीतिगत कुरामा कुरा मिलेन होला ?

यहाँ (राष्ट्र बैंक) बसुन्जेल यहाँको काम गर्ने हो। यहाँबाट निस्किएपछि त सकियो नि। यहाँ राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति हुन्छ। त्यहाँ बसेर मैले निर्णय गर्ने हो। निर्णय गर्ने बेलामा मैले उहाँ (अर्थमन्त्री) सँग छलफल गर्ने त होइन। फिस्कल पोलिसीलाई सपोर्ट गरिदिने हो मैले। फिस्कल पोलिसीलाई चलाउनेहरुलाई चित्त नबुझ्ने कुराहरु पनि मौद्रिक नीति बनाउनेहरुले गर्नु पर्छ।  त्यसमा कति मन पर्दैन ? मन नपरे पनि उपाय केही छैन। केन्द्रीय बैंकले आफ्नो काम आफ्नो हिसाबले गर्छ।

गभर्नर हुनुअघि तपाइँको एउटा छवि थियो 'निजी क्षेत्रमैत्री'। गभर्नर भएको केही महिना त्यो छवि टिक्यो। तर तपाईको निजी क्षेत्रमैत्री छवि पुरै मेटियो नि। तपाई निक्कै कडा हुनु भयो भन्ने पनि छ ?
होइन होइन। म निजी क्षेत्रमैत्री अहिले पनि हो, भविष्यमा पनि हो। निजी क्षेत्रमैत्री भएर त पुँजी बढाएर बैंकहरुलाई बलियो बनाएँ मैले। निजी क्षेत्रमैत्री भएर नै १२ खर्बको ऋणलाई ३१ खर्ब ऋण पुगिसकेको छ। यो निजी क्षेत्रले चलाएको ऋण त हो। १५ खर्बको निक्षेप ३५ खर्ब पुगिसकेको छ। 

संसारमा कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकको गभर्नर सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा हुन्छ। उसले बलियो नियमन गर्न खोज्छ। यहाँ नियमन गर्न थालेपछि त्यसलाई कठोर भयो भनिन्छ। नियामकको यो छवि म अर्को कुनै ठाउँमा जाँदा यस्तै भयो भने यो मान्छे ठीक रहेनछ भन्ने हो। राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, एकीकृत निर्देशिकाले नै गभर्नरलाई कठोर हुन बाध्य बनाउँछ। यो नीतिले नै माग्ने कुरा हो। ब्यक्तिगत रूपमा कम कठोर होइन। वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो र सबल बनाउन पनि नीतिले त्यो कठोरता माग्छ। त्यो कठोरतामा रोजगारीको वातावरण, उद्यमशीलता, सरल वित्तीय पहुँचका लागि हो। यसले त निजी क्षेत्रलाई झन् फल्नेफुल्ने मौका दिन्छ। भोलि नियमन गर्न नपर्ने ठाउँमा म पुगे भने मेरो त्यहाँ अर्कै भूमिका हुन्छ। त्यहाँ नीतिले कठोरता माग्दैन। यहाँ मैले केन्द्रीय बैंकको 'नेचर' अनुसार काम गरेको हो। त्यो बाहेक अन्यथा गरेको छैन।

पुँजी वृद्धि गर्नु भयो। यसबाट बैंकको क्षमता बढ्यो। ऋण प्रभाव आक्रामक भयो। यसले अन्तत: आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्यो। लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न हामी सफल भयौं। गभर्नरका रूपमा यसमा तपाइँले जति जस पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउनु भएन हैन ?
नेपाल हो, नेपालमा जस हत्तपत्त पाइँदैन नि। यहाँ मरेपछि मात्र जस पाइने हो। म मरेपछि मेरो श्रद्धा हुन्छ मलाई थाहा हुन्छ। अहिले कसैले जस दिनेवाला छैन। अहिले त यो पनि गर्न सकेन यसले भन्ने मात्र हुन्। अहिले त मेरो विरोध नै हुने हो नि। दुई वर्ष अगाडिदेखि मैले केही पनि गर्न सकेको छैन भने खुबै प्रोपोगान्डा फिजाउने काम भयो नि। कामै नलाग्ने गभर्नर भनेर हल्ला पिटाइयो। 

एउटा कुरा कन्फिडेन्सका साथ भन्छु, हिजोका दिनमा मैले जति कसैले पनि काम गरेन। भोलिका दिनमा पनि कसैले गर्दैन। गर्नका लागि बलियो इच्छा शक्ति चाहिन्छ।

तर बिग मर्जरमा काम भएन नि ?
बिग मर्जरमा मैले काम केही गर्न पाएँ। एउटा जमातले उतिबेला पनि मलाई दुःख दिएको हो। त्यो दुःख दिएकै कारण राष्ट्र बैंक ऐनमा त्यो बुँदा थप गरेँ। यसमा पनि त्यो जमात भयकंर सक्रिय भएर गयो। तर एउटा भए पनि ठूलो मर्जर भयो। यो बिउ राख्ने काम भएको छ। अब बिउ त बढ्छ। अब अर्को आउने गभर्नरले बिग मर्जरमा जानै पर्छ।

तपाईँ 'एक्सिडेन्टल' गभर्नर हो। तपाईँ खासमा राजनीतिक मान्छे नै हो। अब राजनीतितिरै लाग्ने त होला ?
हेरौं के हुन्छ। भविष्य त निश्चित छैन। 'नन् पोलिटिकल' मान्छेहरु त पुग्दा रहेछन् कहाँकहाँ भनेपछि म त पहिलेदेखि नै राजनीति गरेको मान्छे हो।

अबको गभर्नरले तपाईको कुन कुन कामलाई निरन्तरता दिनु पर्ने छ ?
मेरो सबै कामलाई निरन्तरता दिनु पर्छ। मर्जरलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। पुँजी वृद्धि पनि केही समयपछि गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अगाडि लैजानुपर्ने छ। नेशनल पेमेन्ट गेटवेलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ। बित्तीय क्षेत्रलाई अझ राम्रो र आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्ने छ। 

तपाइँले गर्न नपाएको कुरा चै के रह्यो ?
मलाई बाहिर जाँदाखेरी एकदमै बिझ्ने कुरा भनेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्वीच छैन। मैले यो गर्न सक्थे। एक वर्ष अगाडि नै सकिन्थ्यो। तर यहाँ काम नगर्ने प्रवृत्तिहरुसँग लड्नुपर्ने रहेछ। भूकम्पले भत्काएपछि बिल्डिङ बनाउनु परेको थियो। त्यो बनाउन लेखा समितिले रोक लगाएको थियो। म आफैं लागेर बुल डोजर लिएर भत्काउन लगाए। भत्काउ, जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर भत्काइयो। जागिर गए मेरो जाने हो, राम्रो कामका लागि हो भत्काउनुस् भनेपछि भत्काइयो। अब नयाँ आउनेलाई राम्रो पूर्वाधार तयार भएको छ। आधुनिक दुई वटा बिल्डिङ हुनेछन्। अन्य नीतिगत कामहरु पनि भएका छन्।

यो काल्पनिक प्रश्न। अहिलेको सरकारले तपाइँ नै चाहिन्छ भन्यो भने बस्नु हुन्छ ?
म बस्दिन। सम्भवै छैन। जे जति गरे, पुरै शक्ति लगाएर गरेँ। अब अर्कोले गर्नु पर्छ। अर्को आउँदा नयाँ सोच पनि आउँछ। एउटैलाई दोहोर्‍याइरहनु ठीक पनि हुँदैन। यो गाह्रो ठाउँ हो। यहाँ नयाँ मान्छे चाहिन्छ। भिजन भएको मान्छे चाहिन्छ। 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell