काठमाडौं। पुस मसान्तमा भन्सार राजस्व कम उठ्ने भएपछि तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले प्रत्येक गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुलाई पैसा हालेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

ढुंगानाको आग्रहअनुसार अधिकांश बिक्रेताले राजस्व खातामा पैसा जम्मा पनि गरिदिए। तर पैसा जम्मा गर्नुअघि उनीहरुले सर्त राखेका थिए- गाडीको बैंक ऋणमा सहजीकरण गरिदिनु पर्छ।

ब्यवसायीले राखेका माग पूरा गर्ने आश्वासन ढुंगानाले दिएपनि।

त्यसपछि ब्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर गाडी ऋणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे। उनीहरुले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई पनि भेटे। गभर्नरले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

ढुंगाना राजस्वबाट अर्थसचिवको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन्। उनी सम्मिलित राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्‍यो। तर गाडी बारे समीक्षामा केही पनि उल्लेख गरिएन। 

राजस्वको लक्ष्य र उठ्तीबीचको दुरी एक खर्ब पुगिसकेकाले अर्थमन्त्री खतिवडा गाडी ऋणलाई सहजीकरण गर्न सहमत थिए। अहिले शोधनान्तर पनि बचतमा छ। आयात पनि घटिरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटिरहेको छ। राजस्व उठाउनु पर्ने दबाब पनि छ। 

यति हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जा सहजीकरण गर्ने कुनै नीति ल्याएन।

यस बारेमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकमा कुराकानी भएको सहभागी एक जनाले जानकारी दिए। उनका अनुसार, सचिव ढुंगानाले यस बारेमा केही लचकता अपनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

सञ्चालक समितिमा समीक्षा पारित गर्नुअघि 'पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसन' दिइएको थियो। त्यहाँ कोरोना भाइरसको प्रकोप विश्वब्यापी रूपमा बढेको उल्लेख गरियो।

कोरोनाका कारण नेपालकै आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार हासिल नहुने आँकलन पनि गरियो। रोजगारीका लागि नेपाली पुगेका देशहरुमा पनि कोरोना संक्रमितहरु भेटिन थालेका छन् भन्ने विवरण पनि प्रस्तुत गरियो।

'कोरोनाले रेमिटेन्स घट्न सक्ने र त्यसका कारण अहिले बलियो रहेको शोधनान्तर बचत ऋणात्मक हुन सक्ने बारे पनि चर्चा भयो,' सहभागी एकले भने, 'विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले अहिले गाडी ऋणमा सहजीकरण गर्नु आवश्यक छैन भन्नेमा सचिव पनि सहमत देखिनु भयो।'

भोलिका दिन कोरोनाको प्रभाव हट्यो, रेमिटेन्समा असर देखिएन, सञ्चिति पनि राम्रै भयो भने गाडी कर्जामा सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क राष्ट्र बैंक पक्षबाट गरिएको थियो। त्यसमा सचिवसहित सञ्चालकहरू सबै सहमत देखिए। अनि राष्ट्र बैंकले गाडीलाई नछोइ मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्‍यो।

अहिले कुल गाडीको मासिक किस्ता ५० हजार छ भने मासिक आय एक लाख हुनुपर्ने ब्यवस्था छ। साथै गाडीको मूल्यांकनको ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट ग्राहक आफैंले हाल्नु पर्ने ब्यवस्था पनि छ।

ब्यवसायीले किस्ता रकमलाई ६०/७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु पर्ने माग राखेका थिए। डाउनपेन्ट ५० बाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने ब्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। यसमा अर्थसचिव र मन्त्री सहमत भएर ब्यवसायीलाई आश्वासन दिएका थिए। तर कोरोनाले गर्दा राष्ट्र बैंकले नीति पुनरावलोकन गरेन।