काठमाडौं। हवाई सेवा सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुईवटा निकायका रूपमा विभाजन गर्न सरकार तयार भएको छ। यसका लागि प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा विधेयक आइतबार संसदीय समितिमा दर्ता भएको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन-२०७६ लागू भएपछि हवाई सेवा सम्बन्धि कानुन विश्व परिवेश अनुकूल हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ। दशक अघिदेखि नेपालको नागरिक उड्डयन युरोपयन युनियनको कालो सूचीमा छ। 'नेपालको हवाइ उडानको क्षेत्रलाई इयुको सुरक्षा सूचीबाट हटाउनु हाम्रो मुख्य प्राथमिकता छ। इयु, इआसा, मोनेट्रियल कन्फ्रेन्समा प्राधिकरण मात्र नभइ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई पनि लागिपर्नु भएको छ,' प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन्, 'प्राधिकरण विभाजन प्रस्ताव इयुको कालो सूचीबाट मुक्त हुनुमात्र नभइ नेपालको उड्डयन क्षेत्रकै विकासका लागि हो।'
गत असोजमा क्यानडामा भएको मोन्ट्रियल कन्फ्रेन्समा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मार्गनिर्देशनमा प्राधिकरण बिभाजन गरि कामका आधारमा नियमनकारी दुई निकायका रूपमा छुट्याउन आइकाओ र क्यानबीच सम्झौता भइसकेको छ। इयु (युरोपियन युनियन) ले नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउनका लागि देखाएको चासो सकेसम्म छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउनुकै लागि विधेयक तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपालसँगै हवाई सुरक्षाको कालो सूचीमा माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलंका र इण्डोनेशिया लगायतका मुलुक परेका थिए। ती मुलकहरूले सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफूलाई सूचीबाट हटाउन सफल भइसकेका छन्। नेपाले भने प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरेको छ।
प्राधिकरणलाई अनुसार सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउन संरचना परिवर्तनका लागि एक वर्षको समयावधि लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। प्राधिकरणका अनुसार सन् २००९ को मे महिनामा पहिलोपटक नेपालका आठवटा क्षेत्रको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिट गरिएको थियो, जसअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिसहरू तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरूको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको रिपोर्टमा देखाइएको थियो।
अडिटले त्यतिखेर औंल्याएका कमी-कमजोरीको निराकरण भए/नभएको मूल्यांकन गर्न सन् २०१३ को जुलाईमा आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन) को सुरक्षा सम्परीक्षण अडिट नेपाल आएको थियो। उक्त सम्परीक्षण अडिटपछि नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनको दर ५५ प्रतिशतमा उकालो लागेको पाइएको थियो। तर नेपालले वायुसेवा संचालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आइकाओबाट निर्धारित प्रक्रियाको परिपालन नगरेको प्रमाण भएपछि नेपाल वायुयान संचालनको क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चासो भएको मुलुकको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको थियो।
सन् २०१० र २०१२ का बीच नेपालमा भएका पाँच हवाइ दुर्घटनामा आफ्ना धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको, उक्त आधारमा युरोपियन युनियनको टोली प्राधिकरणसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा थियो। इयुले नेपालको हवाइ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पाइलटको योग्यता र तालिम हुनुपर्ने जनाएको थियो। हाल प्राधिकरणले आइकाओको मापदण्डअनुसार पाइलट योग्यता र तालिम व्यवस्थित रहेको दाबी गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालन न्यून रहेको, क्यानको लाइसेन्स सम्बन्धि नियममा सुधार गर्नुपर्ने, वायुसेवा संचालन अनुमतिपत्र जारी गर्ने कुरामा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको लगायतका जानकारी आइकाओले दिएपछि ईयुले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको थियो। ईयुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड परिपालन न्यूनतम ६० प्रतिशतले रहनुपर्नेमा हाल ८० प्रतिशत परिपालन भइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ।
हाल नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर र हिमालय एयरलाइन्सलगायत तीनवटा नेपाली वायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएपनि इयुको कालोसूचीबाट नहटेसम्म युरोप उडान गर्न पाउने छैनन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरण विभाजनका लागि दुईवटै निकायको भूमिका सहितको विधेयक तयार गरेको जनाएको छ। सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०७६ लगायत दुईवटा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनले एयर नेभिगेशन, लाइसेन्सिङ, एरोड्रोम, लगायतका क्षेत्रको मार्गनिर्देशन गर्नेछ भने हवाई सेवा प्राधिकरण ऐनले विमानस्थल, जहाजको सेडुल, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लगायतका कुरालाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन-२०७६
अध्यक्षको प्रमुख भुमिका रहने यो निकायले वायुसेवा कम्पनीको क्षमता अध्ययन गरी उडान योग्यता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य गर्नेछ। मुलुकको उडान सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यो निकायले वायुसेवा कम्पनीको उड्डयन क्रियाकलापसँग सम्बन्धित जोखिमलाई न्यूनिकरण र नियन्त्रण गर्नेछ।
एयर ट्राफिक व्यवस्थापनअन्तर्गत रहने हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन, निगरानी, मौसमको पूर्व जानकारी, खोज उद्धार सेवा र हवाई सूचना सेवाको नियमन गर्नेछ। प्राधिकरणले लागू गर्ने सूचना, घोषणा र इजाजत लगायतको अन्तिम निर्णय महानिर्देशकले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले वायुमण्डलमा उडान गर्ने यन्त्र (ड्रोन, ग्लाइडर र माइक्रोलाइट आदि), जहाज (फिक्स्ड विङ, रोटर विङ) र उपकरण लगायत सबैको नियमन गर्नेछ।
विधेयकका अनुसार कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले उडान सुरु गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट उडान अनुमतिपत्र जारी हुनुपर्नेछ। विमानस्थल र हवाई उडान सुरक्षितका लागि आवश्यक सूचना तथा जानकारी आदानप्रदानका लागि एयर नेभिगेसनको कार्यक्षेत्र (भवन, टावर) प्राधिकरणको मार्ग निर्देशनमा हुनेछ।
संचालक समिति रहने यो निकायले सैनिक वायुयान उडानका लागि ऐन लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ। सेवा प्रदायक संस्थाहरुको नियमनकारी निकायको रूपमा कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको 'सिभिल एभिएशन अथोरिटी अफ नेपाल' ले काम कारवाहीको निमित्त व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
यो निकायमार्फत वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने, टाइप प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा टाइप प्रमाणपत्रको मान्यतापत्र प्रदान गर्ने काम गर्नेछ। वायुयान दर्ता गर्ने, दर्ता चिन्ह तथा राष्ट्रिय चिन्ह प्रदान गर्ने, उडान योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने, अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट, बेलुन, प्याराग्लाइडिङ, ह्याङ्-ग्लाइडिङ जस्ता मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम गर्नेछ।
प्राधिकरणले एयर नेभिगेशन सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने, तालीम प्रदायक संस्थालाई सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले वायुयान निर्माण तथा मर्मत सम्भार, पार्टपुर्जा बनाउने, वायुयानको निरीक्षण, वायुयानको विस्तृत मर्मत सम्भार गर्ने संस्थालाई प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई मुलुकमा व्यवसायिक उडान गर्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम प्राधिकरणले गर्नेछ।
यो निकायले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विशेष योग्यता, दक्षता आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने काम गर्नेछ। वायुयानको आगमन तथा प्रस्थान गर्ने स्थान, हवाई मार्ग (एयर रुट) र उडान अवतरण विधि प्राधिकरणबाट स्वीकृत सर्त र मापदण्ड बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमन गर्नुका साथै सिग्नल तोक्ने काम गर्नेछ।
प्राधिकरणले विमानस्थलमा प्रदान गरिने सेवा, सुविधाको स्तर निर्धारण गर्ने र सुपरीवेक्षण गर्नेछ भने जहाजबाट निस्कने ध्वनि तथा हानिकारक ग्यास उत्सर्जन सम्वन्धमा सर्त लागू गर्नेछ। प्राधिकरणले जहाजबाट ओसारपसार हुने अवैध सामाग्री ओसारपसारमा सर्तहरु कायम गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
यो निकायले सम्बन्धित जनशक्तिको लागि योग्यता र कार्य निर्धारण गर्नुका साथै एरोनोटीकल सर्वेक्षण गर्ने संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने र विवरण प्रमाणित गर्ने काम गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत जारी मापदण्ड तथा सिफारिस म्यानुअल, मार्गदर्शन र परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने काम यो प्राधिकरणले गर्नेछ।
नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय संघ संस्था तथा सदस्य राष्ट्रका नागरिक उड्डयन नियामक निकायसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय र सहकार्य गर्ने काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ। उड्डयनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा मन्त्रालयलाई आवश्यकताअनुसार सुझाव दिने काम जिम्मेवारीमा छ। हवाई यात्रुहरूको सेवा, सुविधा तथा सुरक्षा, विमानस्थलको सेवा तथा सुरक्षा, वायुयानको सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, हवाई उडानका लागि आवश्यक निर्देशन यो प्राधिकरणले दिनेछ।
प्राधिकरणको संचालक समितिले काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नेछ। समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रि वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका व्यक्ति मध्येबाट सरकारले अध्यक्ष चयन गर्नेछ।
विधेयकमा उल्लेख गरिए अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संचालक समितिमा निजी वायुसेवा कम्पनी मध्येबाट एक प्रतिनिधि राखिने छैन। समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव, नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका एक विज्ञ लगायतको सदस्यता हुनेछ भने प्राधिकरणका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन्।
मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार सदस्यको पुनः एकपटकका लागि नियुक्त वा मनोनित हुन सक्नेछन्। नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ।
गैरनेपाली नागरिक, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री-वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई सदस्यता नदिइने प्रावधान राखिएको छ।
समितिमा रहेका कुनै पनि सदस्यले लिखित राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा, अयोग्यता भएमा, बिना सूचना समितिको तीनवटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएमा वा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा अनुसार समितिको बैठक बस्नेछ। समितिको सदस्यसचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा २४ घण्टा अघि सदस्यहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
समितिले नागरिक उड्डयन सम्बन्धी नीति निर्माणमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति स्वीकृत गर्ने, कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन र खरीद सम्बन्धी नियम तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने लगायतको काम गर्नेछ। समितिले प्राधिकरणको वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, प्राधिकरणको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने वा गराउने लगायतको काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष, सदस्य, महानिर्देशक र कर्मचारी प्राधिकरणको सेवाबाट जुनसुकै कारणले अलग भएको मितिदेखि दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले नियमन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०७६
उडान सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाई सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना हुने प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा छ।
विमानस्थल सेवा तथा एयर नेभिगेशन सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय रुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना भएर काम गर्नेछ। यो निकायलाई 'एयर सर्भिस अथोरिटी अफ नेपाल' नाम दिइएको छ।
केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने यो प्राधिकरणले पनि व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्ने विधेयकमा छ। यसको जिम्मा विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, संचालन र व्यवस्थापनको रहने छ । यस अन्तर्गत विमानस्थलभित्र अग्नि निवारण, जीवनउद्धार सेवा, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, दृष्टि र यान्त्रिक उडान विधि निर्धारणको कार्य यो निकायले गर्ने छ।
यो निकायले एरोनोटिकल चार्ट्स तयार गरी लागू गर्ने, उडान सूचना दिने, खोज तथा उद्धारमा समन्वय गर्ने, मौसम सम्बन्धि सूचना आदानप्रदान गर्ने, उडान तालिका स्वीकृत गर्ने लगायतको काम गर्नेछ। हवाई सेवा प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको सर्तको पालना गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
यो निकायले हवाईजहाजको आगमन-प्रस्थान गर्ने स्थान, हवाईमार्ग तथा उडान-अवतरण विधि निर्धारण गर्ने काम गर्नेछ। स्वामित्वमा रहेको भवन, यन्त्र, उपकरण लगायतका सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। हवाई सेवा प्राधिकरणमा काम कारबाहीको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष र सदस्य सहितको सञ्चालक समिति रहनेछ। यो निकायमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षता रहनेछ भने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक, निजी वायुसेवा कम्पनीबाट छनोट भएका एक उच्चपदाधिकारीको सदस्यता रहनेछ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक यो निकायको सदस्यसचिव रहनेछन्।
मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भने उद्देश्य विपरीत काम गरेको अवस्थामा पदबाट हटाउन सकिनेछ। गैरनेपाली, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री, वितरण तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति सदस्य हुन अयोग्य ठहरिने छन्।
यो निकायले सरकारको स्वीकृति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग व्यवसायिक योजनाअनुसार संयुक्त लगानीमा विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ भने विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने छ। यसैगरी निजी क्षेत्रले मन्त्रालयको स्वीकृति लिएरमात्र आफ्नो प्रयोजनका लागि हेलिप्याड बनाएर उपयोग गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ। प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिमा सरकारी वा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल लिजमा संचालन दिन सक्नेछ।
विमानस्थलले कार्गो, ओभरफ्लाइ, यात्रुसेवा सुविधा, आगन्तुक प्रवेश, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, हवाई इन्धन, पसल, रेष्टुरेण्ट, होटल लगायत निकायसँग शुल्क लिन सक्नेछन्। हवाई सेवा प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने रकम स्वदेशी संघसंस्था, बैंक वा व्यक्तिबाट प्राप्त ऋण वा अनुदान, विदेशी सरकार, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त ऋण वा अनुदान, सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट हुनेछ।
नयाँ ऐन लागू भए के हुन्छ ?
हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारीका हिसाबले दुई निकायमा विभाजन गर्दा मुलुकको उड्डयन क्षेत्रकको विकासले गति लिने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन्। 'अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र चलनअनुसार अरू देशमा दुई निकाय छन् । नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्याउने भनेको एक चरणको सुधारको कार्य हो,' उनले भने, 'दुई निकाय छुट्टिएपछि कामको गुणस्तर बढ्नुका साथै उडान सुरक्षाको स्तर पनि बढ्ने देखिन्छ।'
हाल नियमनको खर्च र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी सेवा प्रदायकले व्यहोर्दै आएको उनले बताए। 'दुई प्राधिकरणमा विभाजन भएपछि खर्च प्रणाली नै छुट्टिन्छ,' उनले भने, 'विमानस्थलबाट उठेको आम्दानी विमानस्थल विस्तारकै लागि प्रयोग हुन्छ।'
हाल प्राधिकरणमा एक हजार ६५ जनाको दरबन्दी छ। ऐनअनुसार नै दुई निकाय बनेपछि कर्मचारी संरचना पनि फेरबदल हुनेछ। प्राधिकरण हाल नागरिक उड्डयन ऐन-२०५३ अनुसार चलेको छ। नयाँ ऐनको मस्यौदा संशोधन भएपछि अब एउटै निकायले गर्दै आएको काम दुई निकायका जिम्मेवारीअन्तर्गत बाँडफाट हुनेछ। प्राधिकरण ऐन-२०५३ अनुसार हाल प्राधिकरणले हवाई उडान, सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन र हवाई परिवहनको सेवा संचालन गर्दै आएको छ।
