अर्थमन्त्री-बैंकर भेट: हस्तक्षेप गर्न उक्साएको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारी रुष्ट

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७६ फागुन १२ गते ०९:०१ | Feb 24, 2020
अर्थमन्त्री-बैंकर भेट: हस्तक्षेप गर्न उक्साएको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारी रुष्ट



काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको भेटपछि बैंकर र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life

खतिवडाले डेढ साता अघि भेट्न बोलाउँदा राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित माग बैंकरले उठाएपछि सम्बन्ध चिसिएको हो। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग 'यसो यसो गरिदिनु पर्‍यो भन्दै माग राखेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बैंकरसँग रुष्ट भएका हुन्।

अर्थमन्त्रीसँग भेट सकिएपछि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले बैंकरसँग असन्तुष्टी जनाइसकेका छन्।

खासगरी पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाभित्रको स्प्रेड गणना सुत्र, काउन्टर साइक्लिकल बफर, एसएमइ तथा विपन्न वर्ग ऋणका बारेमा बैंकरले अर्थमन्त्रीसँग माग राखेका थिए। 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइमा, बैंकरले ती माग मात्र राख्नु पर्दथ्यो, जुन अर्थमन्त्रालय र सरकारसँग सम्बन्धित छन्। जस्तो स्थानीय निकायमा जाने बजेटको सम्पूर्ण हिस्सा, कर कार्यालयका कारण परेको अप्ठेरो, ऋण विस्तारका लागि आवश्यक तरलताको जोहोका बारेमा बैंकरले कुरा राख्न सक्थे, तर उनीहरुले राष्ट्र बैंकको अधिकारभित्र रहेको विषय अर्थमन्त्रीसँग माग गरे। 

बैंकरले राष्ट्र बैंकको स्वायतताको समेत ख्याल नगरी अर्थमन्त्रीलाई माग राखेको ती अधिकारीले आरोप लगाए।

'अर्थमन्त्री वा सरकारले डाकेका बेला छलफलमा नजाने भन्ने हुँदैन। तर त्यहाँ के माग राख्ने वा के नराख्ने भन्ने बैंकर जान्नु पर्ने कुरा हो,' बैठकमा सहभागी केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने, 'हामी बैंकरको मागलाई राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन तपाई (मन्त्री) ले गरिदिनु पर्‍यो भन्ने रूपमा बुझ्न बाध्य भएका छौं।'

निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड) को नयाँ सुत्र पुनरावलोकन नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापन थियो। तर, अब सुत्र पुनरावलोकन गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने दबाब परेको छ।

अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने विषयहरुका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छन्। समितिमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघका अधिकारीहरु सदस्य छन्।

चालु वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा राष्ट्र बैंकले गर्नै लाग्दा खतिवडाले २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुखलाई डाकेर 'के के गरिदिनु पर्नेछ ?' भनेर सोधेका थिए। जबकी बैंकरलगायत सरोकारवालासँग राष्ट्र बैंकले समीक्षाअघि सुझाव मागिसकेको थियो।

राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरलाई वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका सामु उभ्याएर खतिवडाले सुत्र पुनरावलोकनका लागि उर्दी जारी गरेका छन्। अन्य एक दर्जन माग पूरा गरिदिन पनि निर्देशन जारी गरेका छन्।

'अर्थमन्त्रीले डाकेर के के गर्नु पर्‍यो भनेपछि हामीले आफ्नो कुरा राखेको हो। हाम्रो माग राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित हुने भएकाले त्यही विषय त्यहाँ उठाएका थियौं,' एक बैंकरले भने, 'ठूलो मान्छे (अर्थमन्त्री) सँग रिसाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले हामी (बैंकर) सँग रिस पोखेका हुन्।'

बैंकरसँग दुवैजना डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुले 'हामीसँग भन्ने कुरा किन उता भनेको' भन्दै आफ्नो बेखुसी पोखिसकेका छन्। तर रिस थामिएको छैन। तर अर्थमन्त्रीले अह्राएको कुरा नगर्ने अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंक छैन।

'एकातिर अर्थमन्त्री म पूरा गरिदिन्छु भन्ने अर्कोतिर बैंकरले हाम्रो माग पूरा गरिदिनु पर्छ भन्ने। हामीलाई चेपुवामा पारिएको छ,' राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएदेखि अहिलेसम्म पहिलोपटक हामीले स्वायत्तता खोसिएको अनुभव गर्नु परेको छ।'

एक महिना अगाडि पनि खतिवडाले बैंकर्स संघको कार्यसमितिसँग छलफल गरेका थिए। त्यसबेला पनि कसले के काम गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। बैंकर्स संघले आफ्ना मागहरु लिपिबद्ध गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए। त्यसबेला कसको जिम्मेवारी के भन्ने विषयमा मात्रै छलफल भएका कारण राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता खोसिएको रूपमा हेरेको थिएन। अहिले भने आफैं राष्ट्र बैंक र गभर्नर हो भन्ने हिसाबले अर्थमन्त्रीले माग सुन्ने र त्यसलाई पूरा गर्न निर्देशन दिएपछि स्वायत्तता खोसिएको रूपमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले पहिलोपटक बैंकर्ससँग स्वायत्तता खोस्ने काममा हिँडेको भन्दै असहमति राखेका हुन्। यसअघि स्वायत्तता खोस्न थालिएको विषयमा सञ्चार माध्यम र सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। 

'आफू गभर्नर हुँदा सरकारले छिसिक्क गर्दा पनि खतिवडाले राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएको भाषण गर्नु हुन्थ्यो,' ती अधिकारीले भने, 'आफू सरकारमा भएपछि भने स्वायत्त निकायलाई मन्त्रालयको विभागजस्तो ब्यवहार गरिरहनु भएको छ।'

खतिवडा अर्थमन्त्री भएदेखि नै राष्ट्र बैंकलाई मन्त्रालयको तालुकदार अड्डाका रूपमा ब्यवहार गरिरहेका छन्। सिलसिला सुरु हुन्छ- नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंकको लाइसेन्सबाट। त्यसबेला बैंकको अध्यक्ष थिए पूर्वमूख्य सचिव विमल कोइराला। खतिवडाले कोइरालालाई अध्यक्षबाट हटाए मात्र  लाइसेन्स दिने भनेर राष्ट्र बैंकको अधिकारमाथि प्रहार गरेका थिए।

लाइसेन्सका लागि कोइरालाले सहमतिमै अध्यक्ष पद छाडदिए। त्यसपछि बैंकले लाइसेन्स पायो र उद्घाटन गर्न अर्थमन्त्रीका रूपमा पुगे खतिवडा।

किन कमजोर देखियो राष्ट्र बैंक
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनाउने गरी दुई वर्षअघि फेरि ऐन संशोधन गरिएको बताउँछन्।

गभर्नरका रूपमा रहेका तिलक रावललाई तत्कालिन कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले हटायो। उनी अदालतमा मुद्दा जितेर फेरि केन्द्रीय बैंक फर्किए। रावल काण्डपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई बलियो बनाइएको थियो। 

त्यसपछि राष्ट्र बैंक बलियो देखियो। दुई वर्षअघिको संशोधनमा फेरि राष्ट्र बैंकलाई कमजोर पारिएको छ। गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरुको २ अर्बको पुँजीलाई दुई वर्षमै ८ अर्ब पुर्‍याउनु पर्ने निर्देशन जारी गरे।

उनलाई ८ अर्ब फिर्ता लिन डा. रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले दबाब दिइरहेका थिए। नेपालले उनीहरुको दबाबलाई टेरेनन्। गभर्नरले हामीले भनेको कुरा नटेर्ने भन्ने 'इगो' का कारण संसदमा छलफलमा रहेको राष्ट्र बैंक विधेयकमा 'सरकारले निर्देशन दिन सक्ने छ' भन्ने बुँदा घुसाइयो। त्यसपछि राष्ट्र बैंक कानुनी रुपमा फेरि कमजोर भएको छ।

'यो लेखाइमा खेल्ने कुरा धेरै हुँदो रहेछ। कसैलाई प्रमोसन हुनु पर्‍यो भनेपनि तिमी कालोसूचीमा पर्छौं है भन्ने दबाब दिइन्छ,' क्षेत्रीले भने, 'पछिल्लो समय पूर्वाधार बैंकमा हामीले देखिइहाल्यौं। धुमिल वातावरणमा लाइसेन्स पायो। अमुक ब्यक्ति अध्यक्ष भइन्जेलसम्म लाइसेन्स दिन्न भनेर अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई हप्कायो। लाइसेन्स केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने भएपनि डुक्रिने काम अर्थमन्त्रालयबाट भयो। यहीबाट पनि स्वायतता देखिइसकेको छ।'

एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्का पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको एउटा तालुकवाला अड्डामा सीमित भएको बताएका थिए। 

'सेन्ट्रल बैंकरहरु अलिकति कन्जरभेटिभ नै हुन्छन्। सरकारको हिसाब किताब अलिक बेग्लै हुन्छ। भारतमा हामीले देख्यौं। परम्परा तोडेर रघुराम राजनलाई दोहोर्‍याइएन। उर्जित पटेलले ब्याज घटाउन नमान्दा राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्‍यो। उनीहरु सरकारले भने अनुसार चल्न मानेनन्। अहिले अह्राएको मान्छे नियुक्त भएको छ। उसले ब्याजदर घटाइसकेको छ,' भट्टराईले भनेका थिए।
 
अर्थमन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा अर्थतन्त्र तहसनहस हुने पूर्वगभर्नरहरुको बुझाइ छ।  

ऐनको गलत प्रयोग
सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बेलाबेलामा निर्देशन दिन सक्ने छ भन्ने ऐनको मर्मलाई गलत ढंगले प्रयोग र अनुपालन भइरहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। यसको अर्थ सरकारले राष्ट्रिय हित देखेका क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्छ भन्ने हो, तर जुनसुकै बेला, जेमा पनि निर्देशन दिने भन्ने होइन।

अर्थमन्त्रीका खुद्रामसिना 'इन्ट्रेस' लाई राष्ट्र बैंकले सरकारी निर्देशन हो भन्ने हिसाबले मान्दा समस्या देखिएको हो। 'त्यही भएर अहिले अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई एउटा विभागजस्तो ब्यवहार गरिरहेका छन्,' भर्खरै अवकाश भएका एक अधिकारीले भने, 'मौद्रिक नीति वा समीक्षाबाट गभर्नरले गर्ने विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले के चाहियो तपाईँहरुलाई भनेर बैंकरलाई सोध्नु ऐनको गलत ब्याख्या हो।'

उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनालाई लिएर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको ब्याख्या समेत गरे। 'सरकारले ल्याएको विस्तारकारी आर्थिक नीतिलाई पच्छ्याउँदै राष्ट्र बैंकले पनि विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउँदा मुलुक त तहसनहस हुन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'चालु खाता घाटा र मूल्यवृद्धिको दर बढ्नु त्यही भएर त भएको हो नि।'  

उनका अनुसार विस्तारकारी आर्थिक नीति आउँछ भने मौद्रिक नीति 'कन्जरभेटिभ' हुनुपर्छ। अहिलेको कार्यशैलीले राष्ट्र बैंक कमजोर देखिएको छ। यो खतराको सुचक हो। 'अहिले भइरहेको उच्च आर्थिक वृद्धि धान्न सक्छ सक्दैन भन्ने अध्ययन राष्ट्र बैंकको हुनुपर्ने हो,' ती अधिकारीले भने, 'तर उच्च आर्थिक वृद्धिबाट हौसिएर सरकारको पछाडि दौडँदा राष्ट्र बैंक कमजोर देखिएको हो। यसमा ऐनको मात्र दोष छैन।'

एक पूर्व गभर्नरले राष्ट्रिय चासोमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने भएपनि सानातिना विषयमा हल्लाउन नसक्ने बताए। ऐनको अर्को ब्यवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई बलियो नै राखेकाले सरकारका निर्देशन नमान्न राष्ट्र बैंकले सक्ने उनको विश्लेषण छ।

'यदि अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा गभर्नरले मान्दैनन् भने क्याबिनेटबाट अर्कोलाई गभर्नर बनाउने ब्यवस्था पहिले थियो। अहिले गभर्नर हटाउनलाई सजिलो छैन,' ती पूर्व गभर्नरले भने, 'गभर्नरलाई हटाउन सक्ने अवस्था छैन भने सरकारका निर्देशन खुरुखुरु मान्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। वर्तमान गभर्नरले आफैले पनि स्वायत्तता प्रयोग गर्न सक्नु भएको छैन।'

यसअघि व्यापारीले ब्याज दर तोक्न सरकारी हस्तक्षेप खोजेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अगाडि राखेर गभर्नरलाई ब्याज घटाउन दबाब दिएका थिए। 'ब्यवहारिक कारणले पनि राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाउन सक्दैन थियो, त्यो बजारको हातमा छ,' ती पूर्व गभर्नरले भने, 'कता कता राष्ट्र बैंक आफै पनि स्वायत्तता प्रयोग गर्न कमजोर देखिएको छ।'

त्यसबेला अर्थमन्त्रीले डाकेको बैठकबाट बाहिरिएको चार घण्टामा राष्ट्र बैंकले ब्याज दर बारे निर्णयहरु गरेको थियो। गत वर्ष राती नौ बजे मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणको प्रिमियम आफूले तोक्ने घोषणा गरिएको थियो भने पुनर्कर्जा दरको ब्याज एक प्रतिशत विन्दुले घटाइएको थियो। स्प्रेड दरको सुत्र नै परिवर्तन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो।

त्यसबेला अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशनमा स्प्रेडको सुत्र परिवर्तन गरिएको थियो। अहिले फेरि खतिवडाले पुरानै सुत्र कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका छन्।

'हिजो गरेको निर्णय आज उल्ट्याइ दिने अनि आज गरेको निर्णय फेरि भोलि उल्ट्याएर पुरानै कायम गर्न भन्ने अर्थमन्त्रीको पछाडि दौडन आवश्यक छैन,' भर्खरै अवकाश भएका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, 'यहाँ त राष्ट्र बैंकलाई सुतभन्दा सुत्ने र उठ् भन्दा उठ्ने गरी नियन्त्रणमा लिने प्रयास भएको छ।'

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने भएपनि राष्ट्र बैंकले 'मौद्रिक एक्सपान्सन' मा ध्यान दिन नहुने बताउँछन्। 'यसमा राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखाजस्तो भएको छ। स्वायत्तता नै खत्तम भएको छ। आफ्नो काम एकातिर छ, तर राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धितिर लागेको देखिन्छ,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'यो भनेको स्वायत्तता कमजोर भएर नै हो। केन्द्रीय बैंकको आउटपुट र प्राइस हेर्ने हो। कानुनमा नेपालको गभर्नर बलियो छ।'

उनले अर्थमन्त्री आफू गभर्नर भएर आएको भएर सबै जानेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छन्। 'अर्थमन्त्रीलाई मैले जतिको बुझ्ने को होला र भन्ने लागेको होला,'  उनले भने, 'यहाँ बुझाइ होइन ऐनको ब्याख्यामा जानु पर्छ। ऐनले दुवै निकायको कामलाई ब्याख्या गरेको छ।'