काठमाडौं । सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई बिनाधितो ५० लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले 'नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि २०७६' कार्यान्वयन गर्दै यो अनुदान दिने भएको हो।

कार्यविधि अनुसार सूचना प्रविधि, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य सेवा पर्यटन प्रविधि, विकास रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता भएका आविष्कारकर्ताका लागि अनुदान प्रदान गरिनेछ। लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन नसकेको लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यमी वा  व्यवसायीलाई अनुदान प्रदान गर्ने सरकारले जनाएको छ।

कार्यविधि अनुसार अनुदानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सूचना प्रकाशन गर्नेछ। यसरी प्रकाशित गरिएको सूचनामा व्यवसायीले आवेदन दिनु पर्नेछ।

यस्तो हुनेछ छनोटको मापदण्ड

उद्योगीले आफूले गर्न चाहेको उद्यम वा आविस्कारको विषयमा विस्तृत योजना पेश गर्नु पर्नेछ। साथै आफ्नो उद्योगलाई आवश्यक पर्ने अनुदान रकम खुलाउनु पर्नेछ।

समितिले उद्योगको प्रस्तावबाट प्राप्त हुने उपलब्धि र प्रभाव, जोखिम, लागत, आफैंले लगानी गर्न चाहेको पुँजीको अनुपात, क्षमता र प्रस्तावित कार्यक्रमको स्थितिलाई आधार मान्नेछ। यसरी छनोट भएको लगानीकर्तासँग समितिले आवश्यक सम्झौता गर्नेछ। यो सम्झौताको प्रति सहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखेर पठाउनेछ।    

यस्तो हुनेछ अनुदान दिने प्रकृया

अनुदान वितरण गर्नका लागी एक समिति गठन हुनेछ। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको एक जना आयोग सदस्य संयोजक रहनेछ ।

यस्तै अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र योजना आयोगका सहसचिव सदस्यसचिव रहनेछ। यो सचिवालय योजना आयोगमा रहनेछ। यो समितिले आवेदन परेका उद्योगीहरु छनोट गर्न उपसमिति गठन गर्नेछ। उपसमितिमा तीन जना रहनेछन्।

समिति संयोजकले एक जना उपसमितिको सदस्य छनोट गर्नेछ। यस्तै संयोजकले तोकेको सम्बन्धित विषयको एक जना विज्ञ र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछ। यसरी गठन भएको उपसमितिले आवेदन परेकोमध्ये छनोट गरी समिति समक्ष पेश गर्नेछ। उद्योगीहरुमध्ये आवेदकको योजना हेरी छनोट गर्नेछ।

यसरी छनोट भएका उद्योगीहरुले कुल लागतको ५० प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त गर्नेछ। उदाहरणको लागि कुनै नयाँ उद्योगका लागी १ करोड लागत पर्नेछ भने सो उद्योगको लागी ५० लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त गर्नेछ। कार्यविधिले यो नै अनुदानको अधिकतम सीमा तोकेको छ। करोडभन्दा बढीको उद्योगलाई पनि सरकारले ५० लाख मात्र प्रदान गर्नेछ।

यसरी छनोट भएका कम्पनी वा उद्योगलाई ३ किस्तामा रकम प्रदान गर्नेछ। पहिलो किस्ता कार्य प्रारम्भ भएपछि दोस्रो किस्ता कार्य प्रगतिको आधारमा र तेस्रो किस्ता कार्य सम्पन्न भएपछि प्रदान गरिनेछ। यस्तो रकम राष्ट्र बैंकबाट मान्याता प्राप्त बैंकहरुबाट प्रदान गरिनेछ। बैंकले रकम प्रदान गरेको प्रमाण सहित शोधभर्नाका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। यो अनुदानको लागी सरकारले आगामी २०७७/०७८ को बजेटमा रकमको व्यवस्था गर्नेछ।

यसरी अनुदान लिएका उद्योगीले प्रत्येक चौमासिकमा आफ्नो प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। यदि सन्तोषजनक कार्यप्रगति नभएमा सो रकम सरकारले असुल गर्न सक्नेछ। यस्तै आवेदन दिने उद्योग वा कम्पनी कर चुक्ता र कुनैपनि कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ।