काठमाडौं। नागढुंगा-नौविसे सुरुङमार्ग शिलान्यासअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपालस्थित जापानी दूतावास र निर्माण कम्पनी हाज्मा-आन्दो कर्पोरेशनसँग छलफल गर्‍यो।

 छलफलको क्रममा निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा आठ महिना अघि नै सुरुङमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता जनायो। कम्पनीले ४२ महिनामा तयार पार्ने समय सीमा पाएकोमा ३६ महिनामै सक्ने प्रतिबद्धता जनायो। ‘साइट क्लियर भयो भने ३६ महिनामा सुरुङ तयार हुनेछ,’ कम्पनीका प्रतिनिधिले भनेका थिए।

यो कम्पनीसँग विगतमा समेत तोकिएको समयभन्दा अघि नै पूर्वाधार निर्माण गरेको सक्सेस स्टोरीहरू थिए। त्यही आधारमा उसले यो प्रतिबद्धता गरेको थियो। विपी हाइवे, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग यही कम्पनीले बनाएको हो। कम्पनीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आठ महिना अघि नै सुरुङमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता गर्‍यो।

तर सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार साइट क्लियरका लागि गर्नुपर्ने सहजीकरण भने गरेन। तीन महिना बित्दा पनि मुआब्जाको समस्या सरकारले समाधान गरेको छैन। अहिले सुरुङ बनाउन भन्दा ढिला गर्न सरकारी कार्यालय उद्दत भएको देखिन्छ। त्यही सहजीकरण नहुँदा मुआब्जाको विवाद अहिलेसम्म पनि मिलेको छैन।

निर्माण कम्पनीलाई कार्यादेश दिएको २८ दिनभित्र साइट क्लियर गरेर दिनुपर्ने भएपनि धादिङतर्फ मुआब्जा नै वितरण हुन सकेको छैन। यही असहयोगका कारण सरकारले दिएको ४२ महिनाको समयभित्र सुरुङमार्ग बन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ।

सरकारी कार्यालयकै असहयोगका कारण मुआब्जा वितरण रोकिएको नागढुंगा-नौविसे सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार पाँच महिनादेखि धादिङ मालपोत कार्यालयले फाइल रोकेकोले मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो।

धादिङतर्फ करिब १०९ रोपनी जग्गा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्छ। आयोजनाका अनुसार करिब ४४ रोपनीको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। यो मध्ये पनि करिब २२ रोपनी श्री ५ वायुगुठीको नाममा छ भने १४ रोपनी निजी छ।

पूर्जा भएको निजी जग्गा आयोजनाका नाममा ल्याउन मालपोतले विना कारण रोकेको खरेलले बताए। 'मालपोत कार्यालयले पुरै असहयोग गरिएको छ। सरकारले पुरै मुआब्जा दिएपछि जग्गा सरकारको नाममा आउनुपर्यो,'खरेलले  भने 'यस अघि हामीलाई सबै भयो भनेर लालपूर्जा दिइयो तर त्यसमा मोही राखिएको रहेछ। मालपोतले पनि यस्तो गल्ती गर्न मिल्छ?'

आयोजनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत निर्देशन दिएपनि अझै काम हुन सकेको छैन्।

गुठीको जग्गाको पनि मुआब्जाको गुथ्थी सुल्झिएको छैन्। गुठी नियम अनुसार मोहीले ३३ प्रतिशत र बाँकी गुठीले पाउने व्यवस्था छ। तर गुठीको जग्गा मोहीका रुपमा स्थानीयले उपयोग गर्दै आएकाले शतप्रतिशत मुआब्जा माग गर्दै आएका छन्। आयोनजनाले झण्डै ५० प्रतिशत मोहीलाइ दिने गरि प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यसका लागि  पनि मन्त्रीपरिषदको स्वीकृति लिनुपर्छ।

करिव ८ रोपनी लालपूर्जा नै नभएको जग्गा छ। ती जग्गाहरुको समस्या सुल्झाउन भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको खरेलले जानकारी दिए। 'लालपूर्जा नभएका जग्गाका लागि श्रेस्तेदार खोजेर दिने गरि भुमिसँग सहमती मागेका छौ,'खरेलले भने, 'मालपोत र नापीले प्रमाणित गरेर लालपूर्जा दिए हामी मुआब्जा दिन सक्छौ।'

त्यसै गरि धादिङतर्फ करिव ४६ वटा घरको ५० प्रतिशत मुआब्जा लिएपनि भत्काउन घरधनीले आलटाल गर्दै आएका छन्। आयोजनका अनुसार त्यहाँ करिव ५ वटा घरको मुआब्जा दिन बाँकी छ। ती क्लवका भवन, पानी ट्याङकी, सामुदायिक भवनहरु छन्। 'हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरेका छौ,' उनले भने ' जापानी कम्पनीले काम गर्न पाएन भन्न थालिसके। उनीहरुले घरहरु भत्काउन मानेका छैनन्।' अहिले त्यो साइटमा तल खोलालाई ड्राईभर्ट गर्न च्यानल बनाउने लगायतका कामहरु भइरहेको छ।

काठमाडौंतर्फ पाँच वटा घर भत्काउन बाँकी छ। ती घरका धनीहरुले पनि ५० प्रतिशत मुआब्जा लिइसकेका छन्। 'काम सुरु भएपछि रोक्दैनौ भनेर लिए तर अहिलेसम्म भत्काएनन्,' उनले भने, 'हामीसँग पैसा लिने वेला लिखित सम्झौता गरेका छन्।'

सबैतिरबाट असहयोग

आयोजना प्रमुख खरेलका अनुसार भिसाका प्रक्रिया थालेको महिनौ वितेपनि अझै टुंगो लागेको छैन्। मंसिर १० मै भिसाको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

निर्माणका लागि आवश्यक उपकरणको मास्टर लिष्ट भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन्। 'यहाँबाट फाइल पठायो फर्किएर आउँछ। मंसिर २४ मा पठाएको फाइल डेढ महिना मन्त्रालय बसेर आयो। फेरि माघ ७ रिभाईज गरेर पठायौ। आयोजनामै फर्कदैछ भन्ने जानकारी आएको छ।' एक अधिकारीले भने।

आयोजनाका अधिकारीहरुका अनुसार यस्ता आयोजनाका लागि आवश्यक जति पनि उपकरण भन्सार छुटमा ल्याउन पाईन्छ। तर ती इक्विपमेन्ट स्पेयर पार्ट्स भने इक्विपमेन्टको १० प्रतिशत कष्टभन्दा बढीको ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ। जापानी कम्पनीले तयार पारेको माष्टर लिष्टमा २५ प्रतिशत कष्ट बराबरको स्पेयर पार्ट्स राखेका छन्। १० प्रतिशत माथि ल्याए भन्सार तिर्नुपर्छ। कम्पनीले सुरुङमार्ग जस्तो आयोजनामा कम्तीमा २५ प्रतिशत कष्टको स्पेयर पार्ट्स चाहिने भन्दै माष्टर लिष्ट बनाएको अधिकारीहरुको दाबी छ।

'कुन स्पेयर पार्ट्स ल्याउने, कुन नल्याउने कसरी छुट्याउने हामी दुविधामा छौं,' खरेलले भने, 'माष्टर लिष्ट अर्थले स्वीकृत गरेपछि बल्ल अघि बढ्छ। जापान, थाइल्याण्ड लगायत विभिन्न तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्नेछ।'

विष्फोटक पदार्थ  दिने सेनाको प्रस्ताव अस्वीकार

जापानी कम्पनीले सेनाको विष्फोटक पदार्थ दिने प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको छ।गत साता आयोजनाका अधिकारी जाइका, निर्माण कम्पनी हाज्मा/आन्दो कर्पोरेशन, परार्मशदाता कम्पनी निप्पन कोई इन्जिनियरिङ, सेनाका अधिकारीहरु वीच भएको छलफलमा नेपाली सेनासँग विष्फोटक पदार्थ लिएर काम गर्न नसकिने बताएका हुन्।

'सेनाले कम्पनीलाई धेरै ठूलो अफर गरेको हो। तर कम्पनीले विष्फोटक पदार्थ नकिन्ने सीधै जवाफ दिए,' छलफल सहभागी एक अधिकारीले भने। आयोजनाका लागि करिव १२ टन विष्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ।

 कम्पनीले भारतमा प्लान्ट रहेको ओरिकासँग विष्फोटक पदार्थ ल्याउन लागेको हो। यसका लागि सेनासँग स्वीकृत  लिन छलफल भएको छ। सेनाले परीक्षण मात्रै गर्न गरेको प्रस्ताव पनि कम्पनीले अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो।

आयोजनाका अनुसार कम्पनीले मे को अन्तिमबाट सुरुङमार्ग छेड्ने काम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। तर सबैतिरबाट असहयोग भएका कारण सुरुङमार्गको काम केही पर धकेलिन खरेलले बताए। उनका अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम सुरुङ भन्दा बाहिरको छ।