भारतको बीमा बजारको ७० प्रतिशत हिस्सा सरकारी बीमा कम्पनी एलआइसीको कब्जामा छ। यो ६० वर्ष पुरानो कम्पनी हो। भारतमा जब जब सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्छ, एलआइसीले ठूलो मूल्य चुकाउने गरेको उदाहरण छन्। एलआइसीको नेपालमा पनि शाखा छ। 

गत शनिबार सार्वजनिक बजेटअनुसार अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बीमा क्षेत्रबाट २.१ लाख करोड रूपैयाँ ल्याउने लक्ष्य राखेकी छन्, जुन हालसम्मकै बढी हो। यसमध्ये एलआइसी तथा आइडीबीआईबाट ९० हजार करोड रूपैयाँ हासिल गर्ने योजना छ। नरेन्द्र मोदी सरकारले भारत पेट्रोलियम तथा एयर इन्डियालाई यस अघिनै बेच्ने घोषणा गरिसकेको छ। 

सन् १९५६ मा जब भारतमा जीवन बीमासँग जोडिएका ब्यापारिक गतिविधिहरुको राष्ट्रियकरणका लागि एलआइसी ऐन ल्याइएको थियो त्यसबेला यसको भविष्यबारे कमैलाई आशंका थियो होला कि कुनै दिन संसदमा यसको बिक्री को प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने सम्मको अवस्था पनि आउनेछ। 

धेरै अघिको कुरा पनि होइन, सन् २०१५ मा आयल एण्ड नेचुरल ग्यास कर्पोरेसन लिमिटेड ओएनजिसीको आइपिओ आएको समयमा भारतीय जीवन बीमा निगमले १.४ अर्ब डलरको लगानी गरेको थियो। चार वर्षपछि जब खराब ऋणसँग जुधिरहेको आइडीबीआई बैंकलाई माथि उकास्ने कुरा भयो, त्यसबेला पनि एलआइसीले नै एकपटक फेरि आफ्नो थैली फुकायो। 

तर अहिले भने परिस्थिति बदलिएको छ, र सरकार एलआइसीमा रहेको आफ्नो शतप्रतिशत सेयर घटाउन चाहिरहेको छ। यसको अर्थ सरकार अहिलेसम्म एलआइसीको उपयोग अन्य कम्पनीहरू बेच्नका लागि गर्थ्यो भने अब एलआइसीलाई नै बेच्ने तयारीमा छ। सरकारले एलआइसीको आफ्नो सेयर हिस्सा बेच्नका लागि आइपीओको बाटो समात्न लागेको छ। 

तर सरकारले कति प्रतिशत सेयर आइपिओको माध्यमबाट बजारमा सुम्पिँदैछ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म स्पष्ट पारिसकेको छैन । 

यदि सरकारले एलआइसीमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर राख्यो भनेचाहीँ भारतीय जीवन बीमा निगमको ब्यवस्थापन तथा ठूलो सेयर सरकारकै हुनेछ। 

एलआइसीको बजार अवस्था
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले एलआइसीको सेयरको बिक्री प्रस्ताव गर्दे भनेकी छन् -'स्टक मार्केटमा कुनै कम्पनीको लिस्टिङ भएपछि कम्पनी अनुशासित हुन्छ। यसका साथै यसबाट वित्तीय बजारहरूमा उसको पहुँच बन्न पुग्छ। साथै कम्पनीका लागि नयाँ नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका पनि खुल्नेछ। यसले खुद्रा लगानीकर्ताहरुलाई पनि कमाइमा सहभागी हुने मौका दिन्छ।'

बीमा बजारमा सन् २०१९ को नोभेम्बर ३० सम्म एलआइसीको बजार हिस्सा ७६.२८ प्रतिशत थियो। सन् २०१९ को आर्थिक वर्षमा एलआइसीको ३.३७ खर्ब रूपैयाँको नाफा ग्राहकहरूबाट उठ्ने प्रिमियमबाट भएको छ, जबकी २.२ खर्ब रूपैयाँ लगानीको फाइदाका रूपमा प्राप्त भएको छ।

निजी कम्पनीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाका बावजुद यो तथ्यांकले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ। 

सन् २०१९ को आर्थिक वर्षमा इक्विटी इन्भेष्टमेन्टका रूपमा एलआइसीको लगानी २८.३२ खर्ब रुपैयाँ थियो, जबकी १.१७ खर्ब रुपैयाँ ऋणका रूपमा तथा ३४,८४९ करोड रूपैयाँ बजारमा छ। सन् २०२०/२०२१ का लागि लगानी लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि एलआइसीको आइपिओको सहयोगबाट केन्द्र सरकारले मद्दत लिने बताइएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लगानीको लक्ष्य १.०५ खर्ब रूपैयाँ राखेको थियो जबकी सन् २०२०/२०२१कालागि यो लक्ष्य बढाएर २.१ खर्ब रूपैयाँ गरिएको छ। गत शनिवार अर्थसचिव राजीव कुमारले भने -'सरकारले एलआइसीको आइपिओबाट ७०,००० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छौं।'

बिजनेस कम्युनिटीबाट स्वागत
बिजनेस कम्युनिटीले भने एलआइसीमा लगानी गर्न पाउने भएपछि यसलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्। 

एसोसिएसन अफ नेशनल एक्सचेन्जर्स मेंम्बर्स अफ इन्डिया (एएनएमआई) का अध्यक्ष विजय भूषण भन्छन्-'एलआईसीमा लगानी प्रस्ताव यो बजेटको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो। यो साउदी अरबको सरकारी तेल कम्पनी आरामको को स्टक बजारमा लिस्टिङ हुने घटना जस्तै हो। एलआइसीमा लगानी 'आइपिओ अफ दि डिकेड' नै हो।'

एक्मे ग्लोबल फाइनान्सियल सर्विसेजका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णकुमार कारवा भन्छन्- 'कम्पनीहरुको काम तथा पारदर्शिताको रूपमा हेर्ने हो भने एलआइसीको आइपिओ धेरै नै सकारात्मक कदम हो। यसबाट आउने वर्षहरुमा सरकारलाई पैसा जुटाउने धेरैभन्दा धेरै अवसर मिल्नेछ।'

मेट्रोपोलिटन स्टक एक्सचेन्जका सीइओ बालु नायरका अनुसार एलआइसीको आइपिओमा लगानीलाई धेरै उत्साहित भएर बजारले पर्खिएको छ। यो कदमबाट प्राइमरी मार्केटबाट पैसा उठाउन प्रोत्साहन मिल्नेछ। 

एलआइसीको भित्री अवस्था के छ ?
'भरोसाको प्रतीक' मानिने सरकारी बीमा कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगमका पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक खासै उत्साहजनक देखिँदैनन्। बिगत पाँच वर्षमा कम्पनीको नन-पर्फर्मिङ एसेट अर्थात एनपीए दोब्बर बढेको छ। 

कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार मार्च २०१९ सम्म एनपीएको यो तथ्यांक लगानीको अनुपातमा ६.१५ प्रतिशतको स्तरमा पुगिसकेको  छ, जबकी सन् २०१४ २०१५ मा एनपीए ३.३० प्रतिशतको स्तरमा थियो। अर्थात बिगत पाँच आर्थिक वर्षहरूमा एलआइसीको एनपीएमा झण्डै शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ। 

एलआइसीको २०१८/२०१९ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार ३१ मार्च २०१९ मा कम्पनीको कुल एनपीए २४,७७७ करोड रूपैयाँ थियो, जबकी कम्पनीको कुल ऋण चार लाख करोड रूपैयाँभन्दा धेरै थियो। एलआइसीको कुल सम्पत्ति ३६ लाख करोड रूपैयाँ छ। 

खासमा एलआइसीको यो अवस्था यसकारण भयो कि जुन कम्पनीहरूमा उसले लगानी गरेको थियो, त्यसको अवस्था धेरै खराब भइसकेको तथा धेरै कम्पनीहरू त टाट नै पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। यसमा दिवान हाउजिङ रिलायन्स क्यापिटल, इन्डिया बुल्स हाउजिङ फाइनान्स र पीरामल क्यापिटल तथा यस बैंक जस्ता कम्पनीहरू छन्। 

कर्मचारी युनियनको विरोध
भारतीय जीवन बीमा निगमको कर्मचारी संघले भने आइपिओ जारी गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेको छ। 

अल इन्डिया लाइफ इन्स्योरेन्स इम्प्लोइज फेडरेसनका महासचिव राजेश निम्बालकरले भने -'सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कम्पनीहरूका लागि जब पैसाको आवश्यकता पर्छ । एलआइसी सँधै आखिरी सहारा बनेको छ। हामी एलआईसीमा आफ्नो सेयर हिस्सा बेच्ने सरकारी निर्णयको घोर विरोध गर्छौ। सरकारको यो कदम जनहित विरुद्ध छ किनभने एलआइसीको प्रगति बीमाकर्ता तथा एजेन्टहरुको पनि भरोसा तथा समर्पणको विशुद्ध परिणाम हो।'

उनी भन्छन्- 'एलआइसीमा सरकारी सेयरमा कुनै पनि परिवर्तनले बीमाकर्ताहरुको यो संस्था माथिको भरोसामा कमी आउनेछ। सरकारले कति प्रतिशत सेयर बेच्ने भनिनसके पनि बिगतका अनुभवहरुबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने यहाँ सरकारले आफ्नो ठूलो सेयर हिस्सा बेच्न चाहिरहेको छ। यसको परिणाम के हुन सक्छ भने यसबाट एलआइसीले सार्वजनिक संस्थानको आफ्नो दर्जा गुमाउन सक्छ।'

सरकारका लागि दुहुनो गाई
राजेश निम्बालकरले भनेजस्तै सरकारलाई जब जब पैसाको आवश्यकता पर्‍यो, एलआइसी नै सहारा बन्ने गर्‍यो। बिगतका उदाहरणहरुले यस कुरालाई पुष्टि गर्छ। आइडीबीआई बैंकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्नका लागि एलआइसीको पैसा नै प्रयोग भएको थियो। 

आइडीबीआई मात्र होइन जब जब सार्वजनिक क्षेत्रको कुनै कम्पनीको आइपिओ आएको हुन्थ्यो, एलआइसीले नै धेरै लगानी गर्थ्यो। यसमा ओएनजीसी जस्ता कम्पनीहरू छन्। 

सरकारी सेक्युरिटी तथा सेयर बजारमा एलआइसीको औसत वार्षिक लगानी ५५ देखि ६५ हजार करोड रूपैयाँ नजिक  छ। 

सन् २००९ मा जब सरकारको राजस्व घाटा कम गर्नका लागि सरकारी कम्पनीहरु बेच्न सुरु गरियो, त्यसबेला एलआइसी नै किन्नमा सबैभन्दा अघि रह्यो। सन् २००९ देखि २०१२ सम्म सरकारले सेयर बेच्दै नौ अर्ब डलर जम्मा पारेको थियो, जसमा एलआइसीको एक तिहाइ हिस्सा थियो। जब ओएनजीसीमा लगानी बिग्रिने अवस्था आयो त्यसबेला पनि एलआइसीले नै यसलाई सफल बनायो। 

एलआइसी ऐनमा संशोधन
सरकारलाई एलआइसीको आइपिओ ल्याउनुअघि एलआइसी ऐनमा संशोधन गर्नु पर्नेछ। देशको बीमा उद्योगमाथि बीमा नियमन तथा विकास प्राधिकरणले निगरानी गर्छ, तर एलआइसीको लागि भने संसदले भिन्नै कानुन बनाएको छ। 

एलआइसी ऐनको धारा ३७ को अनुसार एलआइसी बीमाको रकम र बोनसको विषयमा बीमाकर्ताहरुसँग जे प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ, यसका पछाडि केन्द्र सरकारले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । तर निजी क्षेत्रको बीमा कम्पनीहरुलाई यो सुविधा छैन। शायद यसै कारण भारतका सर्वसाधारणहरू सँधै बीमा गर्दा एलआइसीको विकल्पमाथि  दोहोर्‍याएर सोच्ने गर्छन्।