काठमाडौं। कुल रेमिटेन्सको ५०.३ प्रतिशत खाडी मुलुकबाट भित्रिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार, खाडीमा पनि सबैभन्दा बढी कतारबाट भित्रिने गरेको छ।

कतारबाट १७.७ प्रतिशत भित्रिँदा युएइबाट १३.४ प्रतिशत भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साउदी अरबबाट साढे १२ प्रतिशत र मलेसियाबाट ९.७ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। बहराइन र कुवेतलगायतका खाडी मुलुकबाट भित्रिने रेमिटेन्सको हिस्सा करिब ४ प्रतिशत छ।

प्रमुख श्रम गन्तब्य रहेको मलेसियामा कामदार जाने क्रम बन्द भएकाले त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्स घटेको छ। अहिले मलेसियासँग द्विपक्षीय समझदारी भएकाले आगामी दिनमा बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।

नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्स भारतबाट उल्लेख्य रहेको राष्ट्र  बैंकले जनाएको छ। 'ब्यापार सम्बन्ध र खुला सीमानाका कारण भारतबाट औपचारिक माध्यमबाट समेत रेमिटेन्सको रुपमा रकम भित्रिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा भारतबाट अनौपचारिक माध्यममार्फत प्राप्त हुने रेमिटेन्स पनि आँकलन गरिएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारतबाट कुल १ खर्ब २८ अर्ब ५० करोड रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। यसमध्ये ९० अर्ब ५० करोड औपचारिक माध्यमबाट आएको छ। बाँकी ३८ करोड अनौपचारिक माध्यमबाट आएको छ। अन्य मुलुकबाट ७ खर्ब ५० अर्ब ८० करोड भित्रिएको छ।

कति खर्च लाग्छ ?

नेपालका प्रमुख श्रम गन्तब्यहरुबाट अमेरिकी डलर २०० र ५०० सम्मको रकम पठाउँदाको खर्च पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

२०० अमेरिकी डलरसम्म पठाउँदा लागत ४.३ डलर लाग्ने गरेको छ। जबकी ५०० डलरसम्म पठाउँदा लागत २.९ डलर मात्रै छ। सबैभन्दा बढी लागत अमेरिकाबाट पठाउँदा ५.४ डलर छ। यो २०० डलरसम्म पठाउँदाको तथ्यांक हो। कम लागत मलेसियाबाट पठाउँदा छ। मलेसियाबाट पठाउँदा ३.४ डलर मात्र लाग्ने गरेको छ।

यद्यपी नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको औषत लागत विश्वको औषत लागतको तुलनामा ६.८४ प्रतिशतले सस्तो छ। भारत र बंगलादेशमा भित्रिने लागत भन्दा नेपाल भित्रिने लागत अझ महँगो हो।

भारतको पनि कमी

राष्ट्र बैंकले भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको कमीका कारण त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्स पनि प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ। नेपाली गएका देशहरुको अर्थतन्त्रको समष्टिगत अवस्था, वित्तीय नीति र कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यजस्ता बाह्य चक्रिय कारणहरुले रेमिटेन्स प्रभावित हुने पनि उल्लेख छ।

'नेपाल भित्रिएको कुल रेमिटेन्सको आधा हिस्सा खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुने सन्दर्भमा ती मुलुकहरुमा यस्ता चक्रिय कारकहरुले पार्ने प्रभावले नेपालको रेमिटेन्स प्रभावित हुने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खाडी समस्याले प्रभावित

सन् २०१३ देखि सन् २०१६ सम्म सेल आयलको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा र उल्लेख्य वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य घटी खाडी मुलुकहरुका अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य र निर्यात परिमाणमा आउने गिरावटले पेट्रालियम निर्यातमा निर्भर खाडी मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्न गई यसबाट नेपालको विप्रेषण आप्रवाह समेत प्रभावित हुने सम्भावना रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततासँगै साउदी अरेबियाले निताकत नीति (साउदीजेसन पोलिसी) अन्तर्गत साउदी कम्पनीहरुमा आफ्नो नागरिकहरुलाई रोजगारी प्रोत्साहन गर्न १० जनाभन्दा बढी कामदार रहेको प्रतिष्ठानमा निश्चित प्रतिशत स्वदेशी कामदार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

साथै, अन्य खाडी मुलुकहरुले समेत स्वदेशी रोजगारीलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी कामदारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गरेको पाइन्छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आई रेमिटेन्समा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने सम्भावना रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कतार र युएई लगायतका केही खाडी मुलुकहरुले पेट्रोलियम निर्यातमा निर्भरता कम गर्दै व्यापार, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रतर्फ आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई क्रमशः विविधीकरण गर्दै लगेका छन्। सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्व कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारीका लागि कतारको निर्माण क्षेत्रमा उच्च वृद्धि कायमै रहने देखिन्छ। 

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा कतारको अर्थतन्त्र २ प्रतिशतले वृद्धि हुने र मध्यम अवधिमा ३ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यूएईको पनि मध्यम अवधिमा आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक रहेको र सन् २०२१ मा ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

यी मुलुकहरुमा प्रक्षेपण गरिए अनुसारको वृद्धिदर कायमै रहेमा मध्यम अवधिमा समेत यी मुलुकबाट भित्रिने रेमिटेन्सको निरन्तरतामा कमी आउने नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा रेमिटेन्सको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात १०७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५.४ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा मित्र राष्ट्रहरुले प्रदान गर्ने विकास अनुदान तथा नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा भित्रिने रेमिटेन्स अधिक भएकोले हालको अवस्थामा रेमिटेन्सले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको छ।