अर्थमन्त्रीको ‘ब्याक सपोर्ट’ पछि बैंकरले बुझाए मागपत्र, ‘वाच लिस्ट’ लाई २% मा झार्नुपर्ने

बिजमाण्डू
२०७६ माघ १२ गते १३:१३ | Jan 26, 2020
अर्थमन्त्रीको ‘ब्याक सपोर्ट’ पछि बैंकरले बुझाए मागपत्र, ‘वाच लिस्ट’ लाई २% मा झार्नुपर्ने



काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अप्ठ्यारा फुकाउन आश्वासन दिएपछि बैंकरले आफ्नो 'मागपत्र' राष्ट्र बैंक पठाएका छन्। अघिल्लो साता मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि अर्थ मंत्रालयले शुक्रबार बैंकर्स संघलाई 'माइनुट' पठाएको थियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

बिहीबारै राष्ट्र बैंकलाई के के माग लेखेर पठाउने भनेर तयारी अवस्थामा बसेको संघले मन्त्रालयको पत्र आउनेबित्तिकै शुक्रबार बिहानै आफ्नो मागपत्र पठाएको हो।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान पुँजी संरचना, कर्जा प्रवाह, कर्जाको वर्गिकरण, सोको आधारमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था (प्रोभिजनिङ) लगायत राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विद्यमान निर्देशनहरूमा गरिनुपर्ने आवश्यक परिमार्जनका विषयमा एक हप्ताभित्र नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले आफ्ना ताजा धारणाहरू राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गरी पठाउनु,' मन्त्रालयको पत्रमा छ, 'साथै राष्ट्र बैंकले ती विषयहरुको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनु।' 

अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेश आएपछि बैंकरले पनि आफ्नो मागपत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका हुन्। 

मन्त्रालयको पत्रमा के छ ?
ब्याजदर बाहेक बैंकहरूले ग्राहकबाट लिएको सेवा शुल्कका बारेमा पुनरावलोकन गरी अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पत्रमा भनिएको छ।

साथै पूर्वाधार योजना, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा निश्चित वर्षसम्म ब्याज दर परिवर्तन नहुने (फिक्स्ड रेट) गर्न सकिने ब्यवस्थाका लगि नेपाल बैंकर्स संघले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि भनिएको छ। यसरी काम भए/नभएको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न निर्देशन दिइएको छ। 

हेजिङ फण्ड सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एशोसिएसन मिलेर काम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। करका कारणले जुन अप्ठ्याराहरू छन्, त्यसमा केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ भने त्यो राष्ट्र बैंकले गर्न पनि भनिएको छ।

भन्सारमा कम र अधिक बिजकीकरण भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मा मन्त्रालयले संघलाई दिएको छ। सहुलियत पूर्ण कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त कर्जा प्रवाहमा सबै बैंकहरुले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ।

त्यसपछि बैंकले के के मागे ?
मन्त्रालयले के कस्ता माग छन्, ती राष्ट्र बैंकले फुकाइ दिन्छ भन्ने शैलीमा पत्र लेखेपछि बैंकरले पनि आफ्ना माग शुक्रबारै पठाइसकेका छन्।

घर कर्जाका सन्दर्भमा बैंकरले ५० र ६० प्रतिशतको सीमालाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउन भनेका छन्। 'रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो' लाई तीन करोड बनाउन पनि माग गरेका छन्।

५० हजार किस्ता छ भने एक लाख आम्दानी हुनैपर्ने नयाँ ब्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न पनि बैंकरले भनेका छन्। उनीहरूले 'केस टु केस' मा त्योभन्दा बढि जान पाइने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। 

निक्षेपमा ऋणपत्रमा भएको लगानीसमेत जोडेर ब्याजको स्प्रेड गणना गर्ने ब्यवस्था लागू गरिदिन भनेका छन्। 

कर्जा सापटको वर्गीकरणमा पनि बैंकरले आफ्नो अप्ठ्यारा फुकाइ दिन भनेका छन्। अहिले 'वाच लिस्ट' मा पर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जाहरुमा सरल नीति लिइ दिन भनेका हुन्। जस्तो अहिले दुई वर्षसम्म घाटामा गए 'वाच लिस्ट' मा जानुपर्ने ब्यवस्था छ। यसलाई बढाएर तीन वर्ष पुर्‍याइदिन बैंकरले भनेका छन्। साथै ५ प्रतिशतको प्रोभिजनिङलाई २ प्रतिशतमा झार्न पनि माग गरेका छन्।

प्राथमिकता र सहुलियत कर्जामा पनि बैंकले आफ्नो सजिलो खोजेका छन्। जस्तो कृषि ऋण कुनै बैंकले धेरै दिएको छ र अर्कोले जलविद्युत ऋण धेरै दिएको हुनसक्छ। अहिले प्राथमिकता प्राप्त ऋण एउटै बैंकले २५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ। अब त्यसो नगरी कुनै बैकले उर्जा मात्रै र कुनैले पर्यटन मात्र गर्छ भने पनि त्यो गर्न दिनु पर्ने माग बैंकरको छ।

'पोर्टफोलियो ट्रान्सफर होइन की रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि गर्ने ब्यवस्था मिलाइदिन भनेका छौं,' बैंकर्स संघका एक अधिकारीले भने, 'यसले खराब कर्जा कम हुन्छ । बैंकहरूको इफिसियन्सी बढ्छ र खर्च पनि घट्छ।' 

सहुलियत कर्जामा अहिले आधार दरमा बढिमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज लिन पाइने ब्यवस्था छ। अहिले कसैको ११ र कसैको ६ प्रतिशत आधार दर छ। ११ प्रतिशत हुनेको भन्दा ६ प्रतिशत हुनेकोबाट मात्र ऋण जान्छ। 'हामीले ६ प्रतिशतवालाले धेरै ऋण दियो भने ११ प्रतिशतवाला बैंकले त्यो ऋण किन्न पाउने ब्यवस्था गर्न पनि भनेका छौं,' ती बैंकरले भने, 'यसबाट ग्राहकले पनि सस्तो ब्याजमा ऋण पाउँछ र बैंकलाई पनि सजिलो हुन्छ।' 

बैंकरले काउन्टर साइक्लिकल बफरमा पुनरावलोकन गर्न भनेको छ। राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतपछि पनि साढे २ प्रतिशत बफर राख्ने ब्यवस्था गरेको छ।

बैंकले यसबाट प्रतिफल अझ घट्ने भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन्। यद्यपि पत्रमा भने प्रतिफल घट्ने विषय उल्लेख छैन। '२०७५/७६ मा २० प्रतिशतले कर्जा बढाउने भन्दा १८ प्रतिशतले मात्र बढ्यो। यसपाली २१ प्रतिशतले बढाउने भनिएको छ। तर अहिलेसम्म ९ प्रतिशत मात्र बढेको छ,' ती बैंकरले भने, 'जबकी आफैंले तोकेको भन्दा कम कर्जा गइरहेको छ भने किन चाहियो बफर भन्ने हाम्रो माग हो। अन्धधुन्द कर्जा गयो भने मात्रै यो बफर आवश्यक छ। त्यसैले पुनर्विचार गर्न भनेका छौं।'

संघले ऋणपत्रलाई बाध्यकारी नबनाउन भनेको छ। राष्ट्र बैंकले  पुँजीको २५ प्रतिशत जारी गर्नैपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। 'सम्पत्ति र दायित्व मिलाएर लगेका बैंकलाई ऋणपत्र जरुरी छैन,' ती बैंकरले भने, 'त्यसैले यसलाई बाध्यकारी बनाउन हुँदैन।'

कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने ब्यवस्थामा एउटा निश्चित रकमको 'सिलिङ' तोक्न पनि बैंकरले भनेका छन्। 'नयाँ ब्यवस्थाले ऋणीहरू सहकारीतिर जान थालेका छन्। त्यसलाई रोक्न पनि सिलिङ आवश्यक छ,' ती बैंकरले भने। सिलिङ तोक्ने जिम्मा भने राष्ट्र बैंकलाई छोडिएको छ। सिलिङ ब्यक्तिगत र ब्यवसायिक संस्थाहरूले लिने दुवै ऋणमा आवश्यक रहेको बैंकरको माग छ। 

नयाँ ब्यवस्थाले धेरै ऋणीहरु सहकारीतिर गएका करसम्बन्धि ब्यवस्था सहकारी संस्थामा पनि लागू गर्न सुझाव दिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।

अधिक र कम बिजकीकरणका बारेमा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्। जबकी मन्त्रालयले यसको पूरै जिम्मा बैंकर्स संघलाई दिएको थियो।

'यसमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकर्स मिलेर ठोस कार्ययोजनासहित काम गरौं भनेका छौं,' ती बैंकरले भने, 'उहाँहरुले हाम्रो जिम्मा लगाइदिनु भएको छ। यो हामी मात्रै हेर्न सक्दैनौं।'

राष्ट्र बैंकलाई लेखेर पठाउने र त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर दिने भनेर लेखिएको छ।