काठमाडौं। देशका विभिन्न ठाउँमा ५० वटा चार्जिङ स्टेशन राख्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गत विद्युत प्रसारण तथा वितरण सुदृढिकरण कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशन राख्न मंगलवार टेण्डर आह्वान गरिएको हो।

यसअघि प्राधिकरणले गत असोज ९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मुख्य मुख्य सडक तथा राजमार्गमा जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेष्टुरेन्टका पार्किङ स्थलमा जग्गा बाहेकको सम्पूर्ण लागत प्राधिकरणको हुने गरि ५० वटा चार्जिङ स्टेशन राख्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।

चार्जिङ स्टेशन कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा टुंगो लाग्न बाकी नै छ । उपत्यकाभित्र २५ र उपत्यका बाहिर २५ वटा चार्जिङ स्टेशन राख्ने प्राधिकरणको योजना छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुईवटा चार्जिङ स्टेशन रहनेगरि उपत्यका बाहिर झापा, विराटनगर, जनकपुर, चितवन, बुटवल, पोखरा, नेपालगंज र धनगढी लगायतका ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने प्राधिकरणको योजना हो।

चार्जिङ स्टेशनमा पेट्रोल पम्पमा जस्तो मान्छे बसेर सेवा दिइरहनु पर्दैन। चार्जिङ स्टेशनमा पुगेर गाडी चार्ज गर्नुअघि सवारीधनीले कार्ड स्वाइप गरेर पैसा तिर्नुपर्छ। कति मिनेटसम्म वा कति रूपैयाँ सम्मको चार्ज गर्ने हो त्यसैअनुसार पैसा काटिन्छ र गाडी चार्ज हुन्छ। समय वा पैसा बराबरको चार्जिङ पूरा भएपछि उक्त गाडी थप चार्ज हुँदैन। ५० वटै स्टेशनको कन्ट्रोल पनि काठमाडौंबाटै हुनेछ।

फागुन २३ गतेसम्म टेण्डरमा सहभागी हुने समय तोकिएको छ। त्यसपछि टेण्डर मूल्यांकनका लागि बढिमा तीन महिना समय लाग्ने छ। चार्जिङ स्टेशन राख्न सुरू गरिसकेपछि ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र लक्ष्यअनुसार चार्जिङ स्टेशन राखिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ।

एउटा चार्जिङ स्टेशनको लागत करिब एक करोड रूपैयाँसम्म पर्ने अनुमान छ। टेण्डर प्रकिया पूरा भएपछि ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र ५० वटै चार्जिङ स्टेशन राखिसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। ग्लोबल टेण्डरमा फागुन २३ गतेसम्म इच्छुक फर्मले आवेदन दिन सक्नेछन्।