विराटनगरको आइसीपीको उद्घाटन मंगलबार, भारतभन्दा तीन वर्ष ढिला निर्माण, व्यापार सहजीकरण हुने

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७६ माघ ६ गते १६:५५ | Jan 20, 2020
विराटनगरको आइसीपीको उद्घाटन मंगलबार, भारतभन्दा तीन वर्ष ढिला निर्माण, व्यापार सहजीकरण हुने

Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। भारतीय सहयोगमा निर्मित नेपालतर्फको एकीकृत जाँच विन्दु (आइसीपी) को हस्तान्तरण मंगलबार हुने भएको छ।

भारत सरकारले नेपाल–भारतको सीमा विराटनगर–१८ मा पर्ने भेडियारीमा १ सय २९ बिघा जमिनमा निर्माण गरेको आइसीपीको हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । भारत सरकारले २ अर्ब १० करोडको लागतमा नेपालतर्फको आइसीपीको निर्माण गरेको हो। वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार दुवै प्रधानमन्त्रीले डिजिटल माध्यमबाट आइसीपीको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।

‘हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंस्थित कन्ट्रोल रुमबाट र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कार्यालयबाट स्वीच थिचेपछि आइसीपीमा भएको पर्दाको अनावरण हुन्छ र उद्घाटन सम्पन्न हुन्छ,’ सहसचिव ढकालले भने, ‘यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले आइसीपीको हस्तान्तरणको घोषणा गर्नुहुनेछ र नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेको बताउनु हुनेछ।’

उद्घाटन र स्वामित्व हस्तान्तरणको सबै तयारी पूरा भएको ढकालले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडिओ कन्फरेन्स कल गरेर आइसीपीको उद्घाटन गर्ने र लगत्तै मोदीले आइसीपीको हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।  

नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले आइसीपीको स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ र यसको सञ्चालनको जिम्मेवारी भन्सार कार्यालयले पाउनेछ। नेपालतर्फको आइसीपीको निर्माण गर्न २ वर्ष ६ महिनाको समय लागेको छ। भारततर्फको आइसीपी तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। नेपालमा जमिनको मुआब्जा विवादमा समय धेरै लागेकाले जमिन बेलामा हस्तान्तरण हुन नसकेर आइसीपीको निर्माण लम्बिएको हो।

आइसीपीभित्र मुख्य भवन, डिस्पेन्सरी, इलेक्ट्रिकल सबस्टेसन, कस्टम्स् बिल्डिङ, सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ब्यारेक, मालवाहक सवारीका चालक र सहचालकका लागि डोरमेटरी र क्वारेन्टाइनका छुट्टाछुट्टै आठवटा भवन छन्। यसबाहेक चारवटा वाच टावर, दुईवटा वेयर हाउस, दुईवटा इम्पोर्ट-एक्स्पोर्ट प्रोसेसिङ सेड र ८० मेट्रिक टन क्षमताका दुईवटा धर्मकाँटा छन्।

आइसीपीको क्षेत्रभित्र कालोपत्रे सडकमात्र नौ किलोमिटर बनाइएको छ। आइसीपी र धरान–विराटनगर सडक जोड्न साढे चार किलोमिटरको छुट्टै सडक (लिंक रोड) पनि भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिएको छ। नेपाल सरकारले यसका लागि ४० बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो।
आइसीपीको सञ्चालनपछि आयात-निर्यातमा धेरै सहजीकरण हुने विश्वास गरिएको छ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पूर्वका व्यापार सहजीकरणका लागि विराटनगरको आइसीपी कोशेढुंगा साबित हुने दाबी गरे।
‘पूर्वका आयात–निर्यातकर्ता जोगबनीको साँघुरो बाटोका कारण धेरै वर्षदेखि मारमा छौं,' उनले भने, ‘आइसीपीको छेउ रेल मार्ग पनि आइसकेको छ। सरकारले अलिकति व्यवस्था गर्न बाँकी छ। रेलमार्गबाट मालवस्तु आउन थालेपछि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ।’