कानुनहरू अलि छलफलबिना नै ल्याइएको हो कि भन्ने एउटा सन्दर्भ छ । तर श्रम ऐन नेपालको उदाहरण भनेर रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय दस्तावेजको रूप हो भनेर हामी सरकारमा आउँदा सुनाइएको थियो । त्यो भएकै होला । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पनि त्यसैको अंग हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही समस्याहरू छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका कुराहरू त्यहाँ छन् । कर दोहोरो पर्छ कि भन्ने कुरा छन् । र, अलि ठूला श्रमिकलाई के फाइदा भन्ने कुरा पनि छन् । त्यो हामी मिलाउँदैछौँ । 

त्यसका केही व्यावहारिक रूपमा समस्या देखिएका छन् । जस्तै, सामाजिक सुरक्षा कर काटेपछि कर बुझाउने समस्याहरू, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिसकेपछि ट्याक्स समिट रिटर्न गर्ने केही समस्या छन् भनिएको छ । त्यसलाई हामी मिलाउँदैछौँ ।

अहिले तपाईंहरूले ब्याजदर चर्को भयो भन्नुभएको छैन । सेवा शुल्कमात्रै चर्को भयो भन्नुभएको छ । अहिले समस्याहरू परिवर्तन भएका छन् । पहिले भारु पाइएन, बिजुली छैन र बैंकको ब्याज चर्को भयो भन्नुहुन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । त्यसैले राम्रा संकेतहरू पनि छन् ।

कर प्रणाली पारदर्शी हुँदैछ तर एकैपटक धेरै कानुन आए कि भन्ने कुरा तपाईंहरूले उठाउनु स्वाभाविक हो । त्यसमा हामीले महसुस गरेका छौं ।
सोमबार हामीले बैंकर्स एसोसिएसनलाई बोलाएर हामी छलफल गर्दैर्छौं। त्यसमा ब्याजदरका कुरा, एलसीका विषय, सेवा शुल्कका कुराहरू, विपन्न वर्गका कर्जाका सवाल लगायतका शीर्षकमा हामी एजेन्डासहित छलफल गर्दैछौँ । त्यसमा एक-दुई वर्ष घाटामा गएको अथवा कुनै समस्यामा परेका उद्योगलाई प्रोभिजनिङ गराउने कुरा पनि छन् ।

बीमाका सम्बन्धमा दुई प्रकारको तर्क छ । बैंकहरू भन्नुहुन्छ, हाम्रो ठूलो नेटवर्क छ । हामी आफैंले बीमा गर्ने होइन । हामीमार्फत् प्रवर्द्धन गर्ने हो भन्नु भयो । तर पनि हामीले यो कनेक्टेड बिजनेस देख्यौं र यो नगर्नुस् भन्यौं । बैंकर साथीहरू अलि रिसाउनु पनि भएको छ यो मामलामा । तर के हो भने एउटाले एउटा व्यवसाय गरौं, दोहोरो–तेहरो व्यवसाय नगरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । यसमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बीमा कम्पनीले पनि काम गरिदिनु पर्‍यो । र, बीमाको प्रिमियमदेखि सबै कुरा हामीले रिभ्यु पनि गराउँदैछौं । 

वैदेशिक लगानीको प्रसंग यहाँ उठ्यो । आन्तरिक लगानीलाई, आन्तरिक उद्यमीलाई प्रतिस्पर्धा नगर्ने गरी वैदेशिक लगानी ल्याउने हो । यसमा हामीले सोची विचारीकन औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी  तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएका छौं । त्यसको नियमावली अहिले मन्त्रिपरिषदमा जाने क्रममा छ । नियमावलीबाट पनि हामी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने तहसम्म जान्छौं । तर मैले के भनिरहनु पर्छ भने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणको पनि सीमा हुन्छ । मैले बारम्बार भनेको छु, १०–१५ प्रतिशतको संरक्षण हो । हामी ३०, ४०, ५० प्रतिशत संरक्षणको कुरा गदैनौं । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलको रेन्ज पनि त्यही १०–१५ प्रतिशत हो । तर तपाईंहरूले प्रतिशतको हिसाब यस्तरी गरिदिनु हुन्छ कि १० प्रतिशत र २० प्रतिशतको फरकलाई शतप्रतिशत भन्नुहुन्छ । त्यो त पर्सेन्टेज प्वाइन्ट मात्र हो । 

राजस्व बोर्डको गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । विज्ञ, यस्ता तटस्थ व्यक्तिहरू जो व्यवसायीको वा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै कुरा गर्ने होइन, प्रोफेसनलहरूको टिम बन्छ । त्यो राजस्व बोर्ड गठनको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । अब १५ दिनभित्र यो गठन हुन्छ । यसले तपाईंहरूका सबै कुरा सुल्झाउनेछ ।

राजस्व बोर्ड स्थायी संरचना हुनेछ । स्थायी संरचना भएपछि हामीले हतारहतार फागुन चैतमा ट्यारिफ बोर्ड र राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने लेनदेन गर्ने अनि टुंग्याउने, अब यस्तो हुँदैन । राजस्व बोर्ड स्थायी किसिमको अनुसन्धान गर्ने संरचना पनि हुन्छ ।

तहगत करका विषयमा हामी दुईवटा कानुन संशोधन गर्दैछौं–अन्तरसरकारी वित्त परिषद् ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन । अब कर एक ठाउँबाट उठाइनेछ र त्यसको बाँडफाँड हामीले गर्नेछौं । यो आर्थिक वर्षको हाम्रो एजेन्डा नै यही छ ।
  
साल्ट ट्रेडिङको जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने तपाईंहरूको आग्रह छ । साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको २५ प्रतिशतमात्र सेयर छ । न त्यो हाम्रो भयो, न निजी भयो । छलफल गर्न चाहिँ पाइएको छैन, यसमा मेरो आफ्नो विचार के छ भने त्यो निजी क्षेत्रलाई नै छाडिदिऊँ । साल्ट ट्रेडिङ विशुद्ध निजी क्षेत्रको संस्था होस् । सरकारले व्यापारिक संस्था एउटा खाद्य आपूर्ति कम्पनी खोलेको छ, पुगिहाल्छ नि भन्नेमा हामी छौं । 

साल्ट ट्रेडिङले जमिन दिँदा त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहलगानीको आयोजना बन्न सक्छ औद्योगिक क्षेत्र । तर निजी क्षेत्रले नै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नसक्यो भने पानी, बिजुली, सडक हामीले पुर्‍याइदिने हो । ढल निर्माण हामी गरिदिन्छौं । अरू तपाईंले गर्ने हो । सबैभन्दा राम्रो त्यही हुन्छ । सरकारका औद्योगिक क्षेत्र खाली छन् । हेटौंडामा घाँसैमात्र छ । अरू कतिपय ठाउँमा बनाउँदैछौं, त्यति राम्रो परिणाम छैन । भैरहवाको सेज पनि धेरै वर्षपछि खुलेको हो, ४–५ वटा उद्योग आएका छन् । त्यसैल निजी क्षेत्रले खोल्यो भने सञ्चालनको पनि इफिसियन्सी आउँछ कि भन्ने छ । त्यसलाई हामीले साझा एजेन्डा बनाऊँ भन्ने छ । तर जमिन चाहिँ तपाईंहरूले खरिद गर्न सक्नुहुन्न । त्यो सरकारले उपलब्ध गराउँछ । 

त्यस्तै प्रदर्शनीस्थल पनि हाम्रो सहलगानीको आयोजना हुन्छ । 

भीसीटीएसलाई हामीले प्रयोगका रूपमा लिएर क्रमशः लागू गर्दै जाने र बढी थुनछेक नै गर्नुपर्ने स्थितिमा नलैजाने, क्रमशः अभ्यस्त गराउँदै लैजाने भन्ने कुरा मैले गरेको हुँ । 

प्यानको विषयमा आयकर गणनाका लागि खर्च लेख्ने कुरा हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सम्बोधन हुने गरी अर्थात् आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुने गरी हामी जान खोजिरहेका छौं । त्यो बिर्सेको छैन, एजेन्डामै छ । कानुनबाटै सम्बोधन गर्ने कुरा भएकाले पर्खेको हो । 
एउटा गम्भीर प्रश्न तपाईंहरूले उठाउनु भएको छ । व्यवसायीलाई अन्योल भएकोछ, बजारबाट पैसा हरायो भन्नुभएको छ ।  

सरकारको ढिकुटीमा केही पैसा छ । त्यो, पुस मसान्तको रेकर्डबाट देखिएको पनि छ । तर हाम्रा दायित्वहरू कति धेरै छन् भने चैतभित्रमा हाम्रो पैसा अधिकांश बजारमा आइसक्छ ।

पैसा हरायो भनौँ भने बजारमा बैंकको दरमा भन्दा कममा भारु पाइएको छ भनेर तपाईंहरू नै भन्दै हुनुहुन्छ । कोही मरिचका पछि र कोही मटरका पछि कुदनु भयो होला । भारु आउने त त्यतैबाट हो । तर हामी अहिले के गर्दैछौं भने हाम्रो सम्पूर्ण भन्सार प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्रलाई यस्ता केही वस्तुको पछि कुदने गरी अब बन्द गर्ने अभियानमा छौं । यो हामीले रिभ्यू गर्न थालिसकेका छौं र यस्ता व्यापारलाई विचलन ल्याउने वस्तुको कारोबार गर्न दिनुहुँदैन । हामीले सुपाडी रोक्यौं तर अहिले नयाँ प्रोडक्ट देखिए । मुलुकलाई २–४ करोड राजस्व उठ्छ अरे भनेर त्यस्तो विकृत व्यापार सरकारले गर्दैन । 

एउटा कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा उठाइरहनु हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा मैले सबै निकायसित के भनेको छु भने यसका आफ्नै केही क्षेत्रहरू छन् । कसैलाई रिस उठ्यो भने प्रयोग गर्ने अस्त्र यो होइन । यसको आफ्नै विधि हुन्छ । शंकास्पद कारोबारका बारेमा पहिले बैंकले एफआइओलाई रिपोर्ट गर्छ । एफआइओले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई गर्छ । विभागले छानबिन गर्छ । छानबिन गर्दा अत्यन्त धेरै शंकास्पद भयो भने बल्ल कारबाही गर्छ ।

यो प्रक्रिया नपुगी कसैले गर्न खोज्यो, तँलाई यसमा हालिदिन्छु भन्यो भने त्यो गैरकानुनी र धम्कीको भाषा हुन्छ । फेयर बिजनेस गर्ने तपाईंहरू यसमा डराउने र त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणले हेर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको मापदण्डअनुसार हामी चल्छौं, नचल्ने हदसम्म कसैले राजस्व छलेको छ या कसैले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको छ भने त्यसमा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । त्यसैले यो विषयलाई लिएर डराउनुपर्ने कुनै कारण म देख्तिन । यसको ऐन आएको पनि २०६६ साल देखि हो । 

अहिले भएको मात्र के हो भने २ वटा विभागहरू, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भैगो नि त भन्थ्यो होला । अब त्यो भन्न पाउँदैन । त्यही भएर बाहिर लगेको हो । नभए हाम्रै संयन्त्रभित्र पनि समस्या हुन सक्थ्यो । त्यतिमात्र कुरा हो । अरू केही परिवर्तन भएको छैन ।

भीसीटीएस लागू गर्दा जेन्युइनली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने, स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी व्यापार गर्नेलाई सजिलो र सुरक्षित होस् भनेर पारदर्शी अर्थ व्यवस्थाका लागि यो गरिएको हो । तर यसलाई एकैचोटि भन्दा पनि क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने हो ।

बैंकको ब्याजदर फेरि बढ्छ कि भनेर डराइरहनु भएको पनि म देखिरहेको छु । पहिले घट्यो, अनि बढ्यो, अहिले फेरि घटेको छ । मैले पर्सिको एजेन्डा पनि बनाएको छु । दुईवटा रेटमा बैंकहरूले काम गर्नूस् भन्नेछु । एउटा प्लटिङ हुन्छ र अर्को फिक्स रेट हुन्छ । तीन वर्षको परियोजनाका लागि ऋण लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले आजको १० प्रतिशतमा होइन फिक्स ११ प्रतिशतमा लिने च्वाइस बैंकले व्यवसायीलाई दिनुपर्‍यो । बरु म ११ प्रतिशतमा लिन्छु, तीन वर्षका लागि सेक्युर हुन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा पनि हामीले त्यसै गरेका छौं । हामीलाई ऋण दिने संस्थाले त्यसै गरेका छन् । प्लटिङ रेटबाट लिने कि फिक्सबाट लिने । जोखिम उठाउन सक्नुपर्‍यो । तर तपाईंलाई पहिले व्यवसायमा हाम्फाल्न लगाउने त्यसपछि अप्ठ्यारो पार्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।

अर्थतन्त्रको आकार नबढाई व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हुँदैन भन्नुभएको छ, त्यो ठीक हो । तर लार्ज स्केलको लगानीलाई सपोर्ट गर्न हामीले केही कुरा गर्नै पर्छ । उदाहरणका लागि ब्याजदरको एउटा करिडोर दिनै पर्‍यो । विद्युत् महसुलमा केही छुट दिनै पर्‍यो । निर्यातमूलक उद्योगलाई विद्युतमा सहुलियत दिँदैछौं भनेर हामीले पहिले भनिसकेका छौं । 

विगतको विद्युतको वक्यौताको समस्या पनि छ । त्यसलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले समाधान गर्नेछौं । त्यसमा पनि सुरु सुरुमा व्यवसायीहरू लाइनै काटिन्छ भनेर आत्तिनुभयो । कोही आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । कार्यदल बनेको छ । त्यसले काम गर्दैछ । व्यवसायलाई नमर्ने गरी कार्यदलले काम गर्छ । अब आउने विद्युतको सहुलियत सुरुमा हामी निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी अनि त्यसपछि क्रमशः अरू उद्योग व्यवसायका लागि सहज हुने गरी वितरण गर्छौं । त्यसमा हाम्रो ऊर्जा, अर्थ र उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयका बीचमा छलफल चलिरहेको छ ।

यसरी विद्युत् र ब्याजको कुरा मिलेपछि हामी अरू झिनामसिना कुरा मिलाउँदै लानेछौं ।

अहिले एसेम्बल लाइनका र अरू अर्बौं-अर्बका ठूला उद्योग पनि लगानी बोर्डमार्फत् आउन खोजिरहेका छन् । तिनलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्नुछ । 

निर्यात अनुदान हामी भन्सार विन्दुमै दिन चाहन्छौं । यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । अनुदान दिने वस्तुहरूको लिस्ट बनाउन वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

अन्तःशुल्कलाई अलिकति नेगेटिभ ट्याक्सका रूपमा र अलिकति काउन्टर भ्यालिङ ट्याक्सका रूपमा हामीले लगाएको हो । तर अब अहिले हाम्रो एन्टी डम्पिङ र सेफ गार्डिङ एक्ट आइसकेको छ । त्यसका आधारबाट हामीले बाइन्डिङ रेटको तहसम्म ड्युटीबाटै समायोजन गरेर अन्तःशुल्कका कुराहरूलाई र्‍यासनलाइज गर्दै जान्छौं । यो पनि राजस्व बोर्डको छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्ने एजेन्डा छ ।

भन्सारमा हामीले कारोबार मूल्यलाई नै आधार मान्ने हो । तर मैले के भन्ने गरेको छु भने एक दर्जनजति वस्तुको मूल्यांकन चाहिँ हामीलाई छाडिदिनुहोस् । ती आन्तरिक उद्योगसित सम्बन्धित वस्तु छन् । ती वस्तु यो भन्दा कम मूल्यमा ल्याउन पाइँदैन है भनौंला । हामी घिउ, दूध, पाउडर दूधलगायतका वस्तुमा भनौंला । यस्ता वस्तुमा आन्तरिक सुरक्षा दिनुपर्ने भएकाले मूल्यांकन गर्छौं । तर बाँकी सबै एलसी खोलेर बैंकिङ कारोबारबाट आउने वस्तुमा हामी कारोबार मूल्यमै जाने हो । 

खाली एउटै प्रसंग के भने, कुनै व्यवसायीले नै मलाई एलसी नै अन्डर इन्भ्वाइसमा खोलिदिएपछि अनि के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो । अनि मैले बैंकका साथीहरूलाई भनेँ, यो त भएन । त्यसोत, एलसी काण्ड नेपालमा भएकै पनि हो । त्यो इतिहास पनि त बिर्सनु भएन । निर्यातमा ओभर इन्भ्वाइस र आयातमा अन्डर इन्भ्वाइस पहिले नभएको हो र ? अथवा कम महसुल भएका वस्तुको आयातको एलसी नै ओभर इन्भ्वाइसिङमा आएकै हो ।

त्यसैले हामी क्रेडिबल बैंकिङ र व्यापार गरौं । अनि मात्र अर्थ मन्त्रालय कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यमा जानसक्छ । एक सयको सामानलाई १ सय ५० मूल्यांकन गराएर अनि १ सय ५० को आयकर र मूअकर तिर्न लगाउनु हुँदैन । तपाईंहरूको यो कुरा जेन्युन छ । त्यसमा पनि जरिवानासमेतको कुरा गर्नुभएको छ । यो मैले नोट गरिसकेको छु ।

पाम आयलको कुरा छ । यसमा भ्यालु एड छ भन्ने कुरा बुझिएको छ । वनस्पति घिउमा भन्दा राम्रो भ्यालु एड छ भन्ने कुरा साथीहरूले गर्नुभएको छ । हामी भारत सरकारलाई कन्भिन्स गराइरहेकै छौं । अहिले विश्वभरि नै भ्यालु एड भएर सर्टेन मार्जिनमा ट्रेड भइरहेको छ । मेरो भनाइ के छ भने २० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड हुन्छ भने त्यसले काम गर्न पाउनु पर्छ । 

ट्रेड भनेको भ्यालु एडमै हुने हो । त्यो कच्चा पदार्थ आयातित होस् वा नहोस्, ट्रेड हुने नै मार्जिनमा हो । 

साफ्टाको सुविधा पनि हामीसित छ । व्यापार घाटा पनि भारतसित धेरै छ । र, भारतको पाम आयलको कुल उपभोगमा हाम्रो कति नै हिस्सा हो र ? त्यसैले हामीले वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत् छलफल अगाडि बढाइरहेका छौं । भारत सरकारसित हाइ लेभलमा पनि यसमा कुरा गरौंला । 
खासमा जिल्ला समन्वय समितिलाई कर उठाउने अधिकार छैन । अर्थ मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन नै दिएको छ । 

सिमेन्ट र छडमा बढी उत्पादन भएको अनि उद्योगको बढी क्षमता भएको कुरा यहाँ आयो । वास्तवमा बढी क्षमता र उत्पादन भएको होइन, उपभोग कम भएको हो । हामीलाई १० प्रतिशतको ग्रोथ चाहिएको छ । त्यसका लागि लगानी चाहिन्छ । अहिले नै हाम्रा निर्माण सामग्रीका उद्योगको क्षमता बढी होइन । हामीले निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्न खर्च नपुगेको वा नगरेको मात्र हो । त्यसमा पनि हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्न काम थालेका छौं ।

भारतबाट तेस्रो मुलुकका मालसामान खरिद गर्ने काम गर्न सन्धिमै संशोधन गर्नुपर्छ । हाम्रोतर्फबाट पनि लान मिल्दैन, उताबाट पनि ल्याउन पाइँदैन । अब हुने वाणिज्य सन्धिको नवीकरणमा यसलाई एउटा मुख्य एजेन्डा यसलाई बनाइएको छ ।

(मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)