काठमाडौं। सरकारले जग्गाको खण्डिकरणमा रोक लगाउने निर्णय गर्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा इतिहासकै सबैभन्दा बढि घरजग्गा किनबेच र खण्डिकरण भएको थियो।

आव ०७३/७४ मा देशभर १० लाख बढि घरजग्गा किनबेच हुँदा ११ लाख ५० हजार बढि कित्ताकाट भएका थिए। उक्त वर्ष करिब साढे सात लाख जना नयाँ जग्गाधनि समेत थपिएका थिए।

पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा आव ०७३/७४ नै सबैभन्दा बढि घरजग्गा कारोबार भएको वर्ष थियो। ऋण गरेर पनि जग्गामा लगानी गर्दा दोब्बरभन्दा पनि निकै बढि प्रतिफल हात पर्ने देखेर जग्गा कारोबारमा हात हाल्नेको संख्या बढेको थियो। धेरैले समुह बनाएर पनि कारोबारमा हात हालेका थिए। 

त्यसपछि के भयो ? 
सरकारले २०७४ साउनदेखि नै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न भन्दै जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्‍यो। लगत्तै पुँजीगत लाभकर लाग्ने सीमा ३० लाख रूपैयाँबाट घटाएर १० लाख रूपैयाँमा झार्‍यो।

१० लाख रूपैयाँ बढिको कारोबारमा 'गुड फर पेमेन्ट चेक' अनिवार्य गर्‍यो। अर्थात जग्गा बेच्नेले मौखिक 'मैले पैसा बुझिसकेँ' भन्दैमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास नहुने व्यवस्था लागू गर्‍यो। त्यसका लागि मालपोत कार्यालयमै 'गुड फर पेमेन्ट चेक' वा 'बैंक ग्यारेन्टी' को कागजपत्र पनि बुझाउनु पर्ने व्यवस्था सुरू भयो। एक करोड रूपैयाँ भन्दा बढिको घरजग्गा कारोबारको विवरण सम्पत्ती शुद्धीकरणमा समेत पठाउन सुरू गरियो। 

प्रक्रियागत झन्झट र कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि आव २०७४/७५ मा जग्गा कारोबार बेस्सरी खुम्चियो। उक्त आव देशभर ८ लाख ३५ हजार मात्रै घरजग्गा किनबेच भएका थिए। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० लाख कारोबार संख्याको तुलनामा एक लाख ६५ हजारले कम कारोबार भएका थिए। 

त्यसैगरि कित्ताकाट संख्या पनि बेस्सरी खुम्चियो। सीमित ठाउँमा चोरबाटोबाट अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरसम्म कित्ताकाट नगरेको भए आव ०७४/७५ मा कित्ताकाट संख्या आधाभन्दा बढिले घट्ने थियो।

आव ०७४/७५ मा ७ लाख २५ हजार मात्र कित्ताकाट भएका थिए। जुन अघिल्लो आवको ११ लाख ५० हजार कित्ताकाटको तुलनामा ४ लाख २५ हजारले कम कित्ताकाट भएका थिए। भूमाफियाले कानुनी छिद्र र नापी र मालपोतका कर्मचारीलाई हातमा लिएर केही ठाउँमा अत्यधिक कित्ताकाट नगरेको भए देशभरको कित्ताकाट आधाभन्दा बढिले घट्ने थियो।

घट्दो कारोबारमा नयाँ जग्गाधनि पनि थपिन सकेनन्। आव ०७३/७४ मा ७ लाख १० हजार जग्गाधनि थपिएकोमा आव ०७४/७५ मा ५ लाख २८ हजारमात्रै जग्गाधनि थपिएका थिए। जुन अघिल्लो आवको ७ लाख १० हजार नयाँ जग्गाधनिका तुलनामा १ लाख ८२ हजार कम नयाँ जग्गाधनि थपिएका थिए।

गत आर्थिक वर्षमा झनै बिजोग 
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा घट्दो कारोबारले निरन्तरता पाउँदा कारोबार संख्या ७ लाख ४५ हजारमा सीमित भएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबार संख्या ८ लाख ३५ हजारको तुलनामा ९० हजार कम हो।

गत आवमा कित्ताकाट संख्या पनि ५ लाख १५ हजारमा सीमित भएको छ। जुन अघिल्लो आवको कित्ताकाट ७ लाख २५ हजारको तुलनामा २ लाख १० हजारले कम हो।

त्यसैगरि गत आवमा ३ लाख ९७ हजार मात्रै नयाँ जग्गाधनि थपिएका छन्। जुन ५ वर्षअघि आव २०७१/७२ मा थपिएका ५ लाख ६० हजार जग्गाधनिको तुलनामा समेत एक लाख ६३ हजारले कम हो। अघिल्लो आवमा थपिएका ५ लाख २८ हजार नयाँ जग्गाधनिको तुलनामा १ लाख ३१ हजार कम नयाँ जग्गाधनी थपिएका छन्।

घरजग्गाको कारोबार बढ्दा अटोमोबाइल र अन्य बजारमा ती पैसा पुगेका थिए। घरजग्गामा दिइने ऋणमा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइ, मालपोतमा खरिदकर्ताले क्रेतालाई गरेको पेमेन्ट प्रष्ट देखाउनुपर्ने र खरिद गर्ने आम्दानीको स्रोत पनि खोजी हुने भएको असर कारोबारमा पर्‍यो।

अहिले जग्गा कित्ताकाटमा परिवारको अंशबण्डाको सहारा लिएर मुद्दा हाल्दै अदालती आदेश गराएर कारोबारमा काम चलाउनेहरू छन् । तर त्यस्ताको संख्या निकै कम छ। स्थानीय तहले घर बनाउँदा छाड्नुपर्ने बाटोको मापदण्डमा कडाइको असरले पनि घडेरीका लागि जग्गा किन्न र घर बनाउन चाहनेहरू हच्किएका छन् । जसको सोझो असर कारोबारमा परेको छ।