नेपालमा हाउसहोल्ड (हाउस वायरिङमा प्रयोग हुने) केबलदेखि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा चाहिने ठूलो क्षमताका कन्डक्टरहरुसम्म उत्पादन हुन थालेको केही दशक भइसकेको छ । यस्ता विद्युतीय उपकरण उत्पादन गर्ने कम्पनी अहिले २३ वटा पुगिसकेका छन् । जसमा कन्डक्टरहरुसमेत उत्पादन गर्ने ठूला कम्पनी÷उद्योग ७–८ वटा छन् भने बाँकीले हाउसहोल्ड केबल मात्र उत्पादन गर्छन् । 

यीमध्ये हामी (लुम्बिनी विद्युत्) लगायतका ठूला उद्योगको लगानी एक अर्बको हाराहारीमा छ भने यस क्षेत्रका समग्र दुई दर्जन उद्योगमा कम्तिमा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । तर, हामीले उत्पादन गर्ने बजारको अवस्था यस्तै रहने हो भने उद्योगहरुको लगानी असुरक्षित छ भन्दा फरक नपर्ला । 

किनकि, अहिले प्रायः सबै उद्योग क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरेर बस्न बाध्य छन् । अर्थात्, हामी यस क्षेत्रका कम्पनीहरुले जेजस्तो क्षमता तथा गुणस्तरका जति सामग्री उत्पादन गर्न सक्छौं त्यति काम नै पाइरहेका छैनौं । 

हाउसहोल्ड लगायतका केबल र विभिन्न कन्डक्टर, दुवै प्रकारका विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुका सामु आआफ्नै किसिमको चुनौति छ । यसमध्ये कन्डक्टरहरु उत्पादन गर्ने उद्योगको समस्या अझ गम्भिर छ । त्यसबारे उल्लेख गर्नुअघि हाउसहोल्ड केबलको अवस्था हेरौं ।

स्वदेशी उद्योगहरुले उत्पादन थालेयता नै नेपाल आत्मनिर्भर भएको वस्तु हाउस वायरिङमा प्रयोग हुने हाउसहोल्ड केबल (विद्युतीय तार) हो, र यसरी शुरुदेखि नै आत्मनिर्भर भएको एकमात्र वस्तु पनि हुन सक्छ यो । 

पछिल्लो दुई दशकअघि करिब २०–२५ करोड रुपैयाँ रहेको यो केबलको वार्षिक बजार अहिले कम्तिमा चारदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँको पुगिसकेको अनुमान छ । अर्थात्, २० वर्षमा यसको व्यापार झन्डै दुई हजार प्रतिशतले विस्तार भएको देखिन्छ । यो भनेको हरेक वर्ष औसतमा शतप्रतिशतको वृद्धि हो । 

यसले हाउसहोल्ड केबलको बजार र व्यवसायको अवसर मात्र होइन नेपालमा विद्युतीकरण विस्तारको रफ्तारलाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ । तर, यसको उत्पादकहरुलाई अवसरको अर्को पाटोमा चुनौति पनि उत्तिकै छ ।

हाउसहोल्ड केबल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु आजभन्दा २० वर्षअघि हामीलगायत चार पाँचवटा मात्र थिए । त्यतिबेला नेपालमा विद्युतीकरण पनि धेरै भइसकेको थिएन । त्यसैले बजार आकार ठूलो थिएन । माग नै कम भएकाले त्यो धान्न त्यसबेलाका चार–पाँच कम्पनीले नै सकिरहेका थिए । ठूला एक दुईवटा कम्पनीले १०–१२ करोडको व्यापार गर्थे भने अरूले दुई–चार करोडको बेच्थे । 

तर, समयक्रमसँगै नेपालमा विद्युतीकरण पनि बढ्दै गयो, माग पनि बढ्यो । यसले हाउसहोल्ड केबलको पनि ‘मार्केट स्पेस’ बढायो । त्यसमा अवसर देखेर यो केबल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु थपिँदै गए । अहिले यसको संख्या डेढ दर्जनको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

हामी (लुम्बिनी विद्युत्) जस्ता ठूला कम्पनी (हाउसहोल्ट केबलदेखि प्रसारण लाइनका कन्डक्टरसम्म सबै क्षमताका विद्युतीय उपकरण उत्पादन गर्ने) ठूला कम्पनी ७–८ वटा छन् भने हाउस वायरिङ केबल उत्पादन गर्नेसमेत जोड्दा जम्मा २३ वटा छन् अहिले नेपालमा । ठूला सात–आठ उद्योगमा कम्तीमा एक–एक अर्ब लगानी भएको छ । समग्र सबै दुई दर्जन उद्योगमा कम्तिमा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँको लगानी पुगिसकेको छ । 

तर, मार्केट स्पेस र अवसर देखेर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उद्योगहरु अहिले ‘ओभर क्यापासिटी’ को अवस्थामा आइपुगेका छन् । अर्थात्, बजार मागभन्दा उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता धेरै माथि पुगिसकेको छ । यसले बजारको आकार नबढे सीमित ‘प्रडक्टलाइन’ भएका साना उद्योगहरुलाई टिक्नै गाह्रो हुने त छँदैछ तर त्यो अवस्थामा पुग्नुअघि नै ओभर क्यापासिटीले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । 

अहिले हाम्रो कम्पनी लुम्बिनी विद्युत् प्रालिकै वार्षिक उत्पादन क्षमता वार्षिक १० लाख क्वाइल हो तर हामी क्षमताको २० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छौं । अरू कम्पनीहरूको पनि अवस्था त्यस्तै छ । सबै उद्योग क्षमताभन्दा ज्यादै न्यून उत्पादन गरेर बसिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, कन्डक्टरहरुको सेगमेन्टमा पनि हाम्रा उद्योगहरू ‘सरप्लस’ (मागभन्दा उत्पादन क्षमता बढीको अवस्था) मै छन् र साँच्चै भन्ने हो भने क्षमताअनुसार काम नपाएर हामी अप्ठ्यारोमा छौं । 

विद्युत् प्राधिकरणको वितरण लाइनमा लाग्ने ३० देखि १०० स्क्वायर एमएमसम्मका साना क्षमताका र ट्रान्समिसन लाइनमा लाग्ने सयभन्दा माथि ५०० स्क्वायर एमएमसम्मका कन्टक्टरहरू सबै नेपाली उद्योगहरूले नै बनाउन सक्ने भइसकेका छन् । त्यसभन्दा माथि ६०० स्क्वायर एमएमसम्मको कन्डक्टर पनि बनाउन सक्छ नेपाली कम्पनीले नै । तर नेपालमो यो क्षमताको कन्डक्टर बनाउन सक्ने लुम्बिनी विद्युत् एक मात्र कम्पनी हो । 

प्रसारण लाइनहरमा लाग्ने ठूलो क्षमताका कन्डक्टरको वार्षिक माग नेपालमा २० अर्ब जतिको छ । साना र मझौता आकारका कन्डक्टर विद्युत् प्राधिकरणले मात्र ५ अर्ब रुपैयाँको त सोझै आफैं खरिद गर्छ । त्योबाहेक विभिन्न निकायमार्फत् संचालन भइरहेका वा हुने ग्रामिण विद्युतीकरण परियोजना लगायतमा पनि (ईपीसीमार्फत्) १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँको खपत हुन्छ । समग्रमा कन्डक्टरकै माग नेपालमा वार्षिक लगभग ३५ अर्बको छ । तर, यहाँको माग सबै पूरा गर्न सक्ने भएर पनि काम नपाएर मेशिनहरू त्यसै बसेका छन् । यसरी आफ्नो क्षमताअनुसार गर्न सक्ने काम गर्नबाटै वञ्चित भइराख्नु नै हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनले १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको भए पनि हामीलाई यसबमोजिम परियोजनाहरुमा आफ्ना उत्पादन आपूर्ति गर्ने पर्याप्त मौका दिइएको छैन, खासगरी ठूलो क्षमताका कन्डक्टरहरुमा । जब मौका नै दिइँदैन भने हामीले आफ्नो क्षमता कसरी देखाउने ? 

विद्युत् प्राधिकरणले दुई प्रकारणका टेन्डर आह्वान गर्छ— एउटा एनसीबी (नेशनल कम्पिटेटिभ बिडिङ) र अर्को आइसीबी (इन्टरनेशनल कम्पिटेटिभ बिडिङ) । एनसीबीमा स्वदेशी कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो भने आईसीबीमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू सहभागी हुन्छन् । 

सानो आकारका एसीएसआर कन्डक्टरहरूका लागि एनसीबी आह्वान हुन्छ जसमा हामीलगायतका नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन्छन् । अर्को, प्राधिकरण ईपीसीमा काम दिन्छ जसमा सम्पूर्ण प्याकेजमा काम दिने गरी आईसीबी निकाल्छ । त्यसमा विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि भाग लिन्छन्, जसमा भाग लिने धेरै कम्पनीहरू भारतीय र चिनियाँ हुन्छन् । ती कम्पनीले श्रमिकदेखि कन्डक्टरसम्मको सबै काम गर्न पाउँछन् । 

त्यसमा टावर, पोल, कन्डक्टर, इन्सुलेटर इत्यादिको ‘सप्लाई, डेलिभरी, इन्सटलेशन, टेस्टिङ, कमिश्निङ, चार्जिङ एन्ड ह्यान्डओभर’ सम्मका सबै काम एउटै प्योकजमा दिइन्छ । यसले हामीलाई ठूलो मर्का परेको छ । किनकि यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको एसीएसआर कन्डक्टर हो, जुन कुनै पनि क्षमताको बनाउन हामी आफैं सक्षम छौं । तर पनि हामीसँग लिइँदैन ।

कार्डिनल, मुज, बियर, बाइसन, जेब्रा इत्यादि ठूला क्षमताका कन्डक्टर बनाउने कम्पनी नेपालमा सीमित छन् । तर, क्षमता यति छ किन नेपालमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि ठूलो क्षमताका कन्डक्टर बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक अरू लजिस्टिक सुविधासमेत दिने विज्ञता, सीप, प्रविधि र क्षमता नेपाली कम्पनीहरूसँगै छ । यद्यपि, यस्ता ठूलो क्षमताका कन्डक्टर आपूर्ति नेपाली कम्पनीहरूमार्फत कुल आवश्यकताको एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भइरहेको छ । बाँकी सबै ईपीसीमा विदेशी ठेकेदारलाई नै दिइन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङबाट इपीसीमा ठेक्का पाउने कम्पनीहरु प्रायजसो भारतीय र चिनियाँ ठेकेदार हुन्छन् । चीनको ठेकेदारले चीनबाट सबै ल्याउँछन्, भारतकाले भारतबाट । यसबीच हामी आफैं कतिपय सामान उत्पादन गरेर दिनसक्ने भएपनि हेरेको हे¥यै हुन बाध्य छौं । नेपाल सरकारको ऐन–नियमले नै हामीलाई त्यो अवसरबाट बञ्चित गरेको छ । 

सरकारले कन्डक्टरलगायतका सामान ल्याउँदा १५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ पनि भन्छ । सँगै अर्को नियमले भन्छ— विद्युत् उत्पादनमा लाग्ने ट्रान्समिशनलाइनका सामानहरू यदि नेपालमा उत्पादन भइरहेको छैन भने एक प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउन पाउने… । ‘यदि नेपालमा बन्दैन भने…’ भन्ने आशय राखिएको भए पनि त्यसलाई ‘नेपालमा बन्दैन’ भनेर व्याख्या गरेर विद्युत् विकास विभागबाट एउटा अनुमति लिएर बाहिरबाट जम्मा एक प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउँछन्, भ्याट लाग्दैन । जबकि, हामीले सोही उत्पादन यहाँ बनाउनका लागि ल्याएको कच्चा पदार्थमा पाँच प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याटसमेत गरी जम्मा १८ प्रतिशत तिर्नुपर्छ ।

त्यसरी एक वर्षमा मोटामोटी २० अर्ब रुपैयाँको कन्डक्टर बाहिरबाट आउँछ । यसबाट हामीजस्ता स्वदेशी उद्योग र सरकार दुवै ठगिएको छ । यी कन्डक्टर उत्पादन र लजिस्टिक आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता हाम्रै स्वदेशी उद्योगहरूको भएकाले त्यो काम हामीले पायौं भने वर्षमा कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट रोकिन्छ । तर हामीलाई मौका नै नदिई बाहिरका कम्पनीमार्फत ल्याइन्छ । कन्डक्टर स्वदेशी कम्पनीले नै उत्पादन गरेर दिन सक्छन् भने यसको मात्र छुट्टै टेन्डर गरेर बाँकी सामानका लागि मात्र ईपीसीका लागि आईसीबी गरिदिँदा हुँदैन ? साना क्षमताका कन्डक्टरमा भने यही गरिराखिएको छ र यसबाट नेपालको आवश्यकता राम्रोसँग सम्बोधन भइरहेकै छ । साना क्षमताका कन्डक्टर हामीबाट किनेर ठेकेदारहरूलाई दिएर बाँकी काम उनीहरूबाट गराइन्छ । 

टेन्डरमा पहिला यो प्रकारको यति काम गरेको हुुनुपर्ने भनिएको हुन्छ । जब हामीलाई काम पाउने बाटोबाटै बन्देज गरिन्छ भने काम गरेको रेकर्ड कसरी कहाँबाट ल्याउने ? बरु खोजेजस्तो क्षमता र गुणस्तरको सामान उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो आर्थिक, प्राविधिक, जनशक्ति, मेशिनरी तथा उपकरण इत्यादि क्षमता छ÷छैन भन्ने सबै कुरा पर्याप्त अध्ययन र मूल्यांकन गरेर मात्र काम दिँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । माग गरिएबमोजिम गुणस्तरको समान नभए फिर्ता  लिन हामी तयार छौं । यस्ता ठूला उपकरण आपूर्तिै गर्ने एउटै टेन्डर÷परियोजना करोडौंको हुने भएकाले कुनै पनि उद्योगले प्रोजेक्ट पाएपछि मात्र उत्पादन प्रक्रिया थाल्छ ।

अर्थात्, हाउस वायरिङ केबल जस्तो अगाडि नै बनाएर राखिँदैन ठूला क्षमताका कन्डक्टर । यसकारण टेन्डर पाएपछि निश्चित परियोजनाका लागि भनेर उत्पादन गरिने यस्ता कन्डक्टर पछि गुणस्तर पुगेन भने फिर्ता लिन्छौं भन्नुको अर्थ हामी करोडौं रुपैयाँको जोखिम मोल्न तयार भएका मात्र होइनौं, नेपालको आवश्यकता अनुसारका कुनै पनि क्षमताका स्तरीय विद्युतीय उत्पादनका लागि हामी योग्य छौं भन्ने पनि हो । 
तर हामी योग्य छौं, हाम्रो क्षमता पुग्छ भन्दैमा हामीलाई सोझै काम दिनुपर्छ भन्ने होइन । मात्र स्वदेशी उद्योग आफैंले आपूर्ति गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाका लागि पहिलो ग्राह्यता र अवसर नेपालीलाई दिइयोस् र त्यसका लागि मैत्री ऐन–नियम र वातावरण सिर्जना गरियोस् पनि । त्यसो गरिए स्वदेशी उद्योगले नै उत्पादन गर्न सक्ने विद्युतीय वस्तुका लागि वर्षेनी विदेशीइरहेको अर्बौं रुपैयाँ देशमै रहनेछ, त्यतिबराबरको व्यापार घाटा कम हुनेछ र स्वदेशी उद्योगहरुको पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा उत्पादित वस्तुको स्तर अझ बढेर जानेछ ।

फेरि नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी परियोजनामा पनि आफ्नो उत्पादन आपूर्ति गरेर आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरिसकेका छन् । झन्डै एक–डेढ दशकअघि नै भुटानमा त्यहाँको सरकार, जाइका, विश्व बैंक इत्यादि निकायले संचालन गरेका विद्युत् प्रसारणका परियोजनाका लागि आवश्यक ठूला क्षमताका विद्युतीय उपकरण आपूर्तिको टेन्डरमा सहभागि भएर त्यस्ता करिब दर्जन परियोजनाका लागि टेन्डरबाट योग्य ठहरिएर नेपाली कम्पनीले यहाँका उत्पादन आपूर्ति गरेका पनि हुन् । तर भुटानमा पछिल्लो समय विद्युतीकरण स्याचुरेशनमा पुगिसकेकाले अहिले हामीले आफ्नो क्षमता र योग्यता आफ्नै देशमा देखाउने गरी काम खोजिरहेका हौं । 
अन्यथा उस्तै प्रकारको काम (वस्तु तथा सेवा आपूर्ति) का लागि विदेशीले योग्य देख्ने आफ्नै देशमा अयोग्य हुनुपर्ने कस्तो बिडम्बना !
(मिश्र लुम्बिनी विद्युत् प्रालिका भाइस प्रेसिडेन्ट हुन्)