काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को वार्षिक साधारणसभा मंगलबार ११ बजे थियो। तर १० बजे नै राजस्वका कर्मचारी नेप्सेमा पुगिसकेका थिए।

साधारणसभाले पारित गर्नुअघि नै सरकारले पाउने लाभांश दिन ती कर्मचारीले नेप्से ब्यवस्थापनसँग आग्रह गरिरहेका थिए। नेप्सेले उनलाई कुराउन चाहेन, २० करोड रुपैयाँको चेक काटेर दियो।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि हतार हतार सरकारलाई चेक काटेर दियो। राष्ट्र बैंकबाट लाभांश स्वीकृत गराएर बैंकले १ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरिदियो। जबकी साधारणसभा माघको तेस्रो साता मात्रै हुँदैछ।

राष्ट्र बैंकलाई तीन/चार दिनदेखि पैसा दिन सरकारले ताकेता गरिरहेको थियो। सोमबार सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रूपैयाँ तत्काल दिने निर्णय गर्नु परेको थियो। भोलिपल्टै अर्थात मसान्तको दिन राष्ट्र बैंकले सरकारी खातामा चेक काटेर पैसा सारिदिएको थियो।

नेपाल आयल निगमको साधारणसभा पनि मंगलबार नै थियो। दिउँसो ३ बजे निगमको साधारणसभा सकेर सरकारलाई पहिलोपटक २ अर्ब २० करोड रूपैयाँ नगद लाभांश दियो। निगमले गत वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो। 

नेपाल बैंकले पनि ५० करोड रूपैयाँ सरकारलाई लाभांश दियो भने कृषि विकास बैंकले एक अर्ब ८ करोड रूपैयाँ लाभांश दिएको थियो। 

राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्ने  भएपछि सरकारले लाभांश आउने सबै निकायहरुसँग हतारहतार पैसा उठाएको हो। अर्थ मन्त्रालयलाई यो पटक राजस्वको लक्ष्य पुर्‍याउन ठूलो दबाब थियो। 

पाँच महिनासम्म राजस्वको लक्ष्य र उठ्तीको अन्तर ८३ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ। लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व उठेका कारण पुसको लक्ष्यलाई भेट्टाउन सरकारले 'साम, दाम, दण्ड भेद' सबै उपाय अपनाएको हो।

अर्ध-वार्षिक लक्ष्य पुरा नभए पनि पुस महिनाको मात्रै लक्ष्य पुरा गर्न भएपनि सरकारले आफ्नो ठूलो शक्ति लाभांश उठाउन खर्चिएको हो। राजस्व जसरी पनि पुर्‍याउनु पर्ने दबाबका कारण राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना विहानैदेखि हिसाबकिताब गर्दै फोनमा कुराकानी गर्न ब्यस्त थिए।

उनी घरी कर्मचारीहरुसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्थे त धेरै समय ब्यवसायिक घरानाहरुसँग राजस्व बुझाउन भनिरहेका हुन्थे। दबाबकै कारण उनी आउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पनि पुग्न सकेनन्।

पुसको लक्ष्य भेट्टाउन १२ अर्ब रूपैयाँ अपुग भइरहेको थियो। १२ अर्बका लागि अर्थले लाभांश दिन सबै निकायलाई दबाब बढाएको थियो।

राजस्वको हिसाबमा सबैभन्दा पहिला पत्ता लाग्ने भन्सार कार्यालयहरुको 'सर्टफल' देखिएपछि गैरकरतिर अर्थमन्त्रालय लागेको थियो। पुस महिनामा भन्सार राजस्वको लक्ष्य ३६ अर्ब राखेकोमा ३० अर्ब मात्रै उठेको छ।

त्यही कसरतकै कारण पुस महिनाको राजस्वको लक्ष्य भने पूरा भएको छ। पुस महिनाको १ खर्ब ३५ अर्बको लक्ष्य भेटिएको हो। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व महाशाखाका सहसचिव धनिराम शर्माले पुसको राजस्वको लक्ष्य भेटिएको बताउँदै अन्तिम तथ्यांक भने आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए। 

‘पुस महिनाको राजस्वको लक्ष्य भन्दा बढी संकलन भएको छ,' शर्माले भने, 'सबै हिसाबकिताब अझैपनि सकिएको छैन। पुस महिनामा लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत बढी राजस्व उठेको अनुमान छ।’ 

पुस महिनाको लक्ष्य पूरा भएपनि अर्ध-वार्षिक लक्ष्यको खाड्ल भने गहिरिँदो छ। मन्त्रालयका अनुसार पुससम्ममा ४ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। पुससम्म सरकारले ५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राखेको थियो।

यसपाली आग्रिम आय कर पनि कम दाखिला भएको छ। बैंकहरूको नाफा घटेका कारण उनीहरुले बुझाउने अग्रिम आयकर पोहोरभन्दा पनि कम बुझाएका छन्। ठूला कर्पोरेटहरुले पनि यसपाली आयकर र अन्तःशुल्कलगायतका कर कम बुझाएका छन्।

'यसपाली सिमेन्ट र डन्डीको बिक्री नै कम भयो। यसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा पनि सुस्तता देखियो,' एक ब्यवसायीले भने, 'सबैको आम्दानी घटेका कारण अग्रिम आयकर रकम पनि कम बुझाइएको छ।' उनले कतिपय उद्योगले आम्दानी नगरेको भन्दै आयकर बुझाएका छैनन्।