अझै ठूलो जनसंख्या विद्युतीकरणभन्दा बाहिर, कुलमानले भने: अब त्यहाँ बिजुली पुर्याउनु छ

बिजमाण्डू
२०७६ मंसिर २९ गते १६:१२ | Dec 15, 2019
अझै ठूलो जनसंख्या विद्युतीकरणभन्दा बाहिर, कुलमानले भने: अब त्यहाँ बिजुली पुर्याउनु छ


Tata
GBIME
Nepal Life

पोखरा। नेपाल विद्युत प्रधिकरणले गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् चुहावटलाई ७.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको १०.४३ प्रतिशतको चुहावटलाई ७.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

चालु बर्षको पहिलो चार महिनामा  कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट ९.२ प्रतिशत छ।

प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहत गण्डकी प्रदेशमा पर्ने ११ जिल्लाका १३ वितरण केन्द्रहरु छन्। कार्यलयअन्तर्गतका ग्राहकको संख्या तीन लाख ७० हजार छ। यस प्रदेशमा ७६ वटा सामुदायिक संस्थाले ८८ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन्।

प्राधिकरणले चालु बर्ष वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो।

प्राधिकरणको व्यवस्थापनले शनिबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख टेकनाथ तिवारीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्। वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका छन्।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १, २ र ३ का प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख र मातहतका ७३ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ।

कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई पूरा अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुन निर्देशन दिए।

‘विगतमा सम्पूर्ण ध्यान विद्युत्को माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमा केन्द्रित थियौं, हाम्रो प्राथमिकता र चुनौति पनि लोडसेडिङ अन्त्य थियो, तर अहिले विगतको चुनौति र प्राथमिकता पूर्ण रुपमा उल्टो भएको छ,' उनले भने, 'अहिले विद्युत् खपत बढाउनु र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिकता र चुनौति हो।' 

उनले वत्ति पाएका उपभोक्ताकोमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै अझै धैरैले बिजुली नपाएको बताए। 

उनले विद्युतीकरण नभएका ठाउँको पहिचान गरी तत्काल विद्युतीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। 

सरकारले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणका लागि ४९ करोड र प्राधिकरणले ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ। कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ।