काठमाडौं।कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्स आफ्ना सर्त त्याग्दै नेपालमा गाडीको एसेम्बल्ड प्लान्ट लगाउन तयार भएको छ।

 लगानी बोर्ड र कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सबीच बुधबार भएको प्रारम्भिक चरणको परियोजना लगानी सम्झौंता (पीआइए) मा आफ्नो सर्त त्यागेको हो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अरू कम्पनीलाई निषेध नगरि एसेम्बल्ड प्लान्ट लगाउन मोट्रेक्स तयार भएको हो ।

‘अरू कम्पनीले पनि एसेम्बल्ड प्लान्ट खोल्न पाउने गरि उद्योग लगाउन मोट्रेक्स तयार भयो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने। मोट्रेक्सले एसेम्बल्ड प्लान्ट लगाउन सात वर्षसम्म अर्को कम्पनी आउन नपाउने र ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा ठूलो लगानीलाई मात्रै अनुमति दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो। यो सर्तपछि नेपालमै गाडी बिक्री गरिरहेका विभिन्न अधिकृत बिक्रेताहरूले विरोध जनाएका थिए।

खुला बजार अर्थ व्यवस्था विपरित कुनै एउटा कम्पनीलाई संरक्षण गर्न नहुने उनीहरूको जिकिर थियो। अधिकारीका अनुसार ११ अर्बभन्दा सानो लगानीमा एसेम्बल्ड प्लान्ट खोल्न नपाउने सर्तलाई समेत कम्पनीले त्यागेको छ। प्रारम्भिक चरणको सम्झौंतापछि दुवै तर्फको बोर्डबाट निर्णय गराउने छ। त्यो निर्णयसँगै बोर्ड र कम्पनीबीच पीआइए हुनेछ। \

सिइओ अधिकारीले एसेम्बल्ड प्लान्ट लगाउन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सय बिघा जग्गा दिने प्रक्रियासमेत अघि बढेको बताए। उनका अनुसार मोतिपुरको ब्लक ‘बी’मा सय विघा जग्गा पाउने छ। यो जग्गामा एसेम्बल्ड प्लान्ट र गोदाम राख्ने प्रस्ताव बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको गरिसकेको छ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रसँगै जोडिएको मोतिपुर औद्योगिक परियोजना ८ सय १३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने छ। यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधिन अवस्थामा छ।

यो कम्पनीको १० अर्ब ५४ करोड रूपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दै बोर्डले गत फागुनमा चार पांग्रे गाडी एसेम्बल्ड गर्न स्वीकृति दिएको थियो। कम्पनीले पहिलो वर्ष ५ हजार ८ सय २०, दोस्रो वर्ष ९ हजार ५ सय ३०, तेस्रो वर्ष १५ हजार ८०, चौथो वर्ष २० हजार थान सवारी उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। कम्पनीले परियोजना सुरू भएको पाँचौ वर्ष र उत्पादन भएको चौथो वर्षबाट परियोजना ब्रेक इभनमा जाने प्रस्ताव गरेको थियो।

पटक-पटक छलफल

प्रारम्भिक चरणको पीआइए सम्झौता अघि कम्पनीसँग विभिन्न चरणको छलफल भएको छ। ती चरणमा कम्पनीलाई दिने कर र जग्गामा दिने छुटका बारेमा पनि छलफल  भएको छ।

पीआइएका लागि सिइओ अधिकारी संयोजक रहेको समितिमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन र लगानी बोर्डका सहसचिव सदस्य छन्।