विराटनगर। प्रदेश नम्बर १ को सरकारले सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा पर्ने अमडुवामा साल्ट ट्रेडिङले भोग गर्दै आएको ६ सय ५० बिघा जमिन प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याइदिन आग्रहका साथ संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।
उक्त जमिनमा औद्योगिक ग्राम बनाउन आफ्नो स्वामित्वमा हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सरकारले पत्र लेखेको हो।
प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले ६ सय ५० बिघा जमिनको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि पत्र लेखेको पुष्टि गरे।
‘आगामी वैशाखमा प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा परेका २६ परियोजनामा अमडुवाको जमिनमा औद्योगिक ग्राम पनि एक हो,’ उनले भने, ‘उक्त जमिन प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेपछि प्रदेशको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी ऐनअनुसार लगानीका लागि निजी क्षेत्रसित प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ।’
पहिले कुन प्रकारको औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर मोडलमा छलफल गरिने र मोडलको टुंगो भइसकेपछि प्रस्ताव आह्वान गरिने उनले जानकारी दिए।
साल्ट ट्रेडिङले तीन दशकदेखि अमडुवाको ६ सय ५० बिघा जमिन भोगचलन गर्दै आएको छ । उक्त जमिन पहिला सरकारी स्वामित्वको मोरङ सुगर मिल्सले भोगचलन गर्दै आएको थियो।
मोरङ सुगर मिल्स निरन्तर घाटामा गएको भन्दै २०४७ सालमा सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई बिक्री गरेको थियो। जसअनुसार सुगर मिल्सले भोगचलन गर्दै आएको ६ सय ५० बिघा जमिनको भोगचलन पनि साल्ट ट्रेडिङले गर्न थालेको हो। भारतीय व्यापारी र सरकारी स्वामित्वको संयुक्त साझेदारीमा सन् १९४७ मा राणाकालमै मोरङ सुगर मिल्स खुलेको हो।
सरकारी स्वामित्वको सुगर मिल्सलाई आवश्यक पर्ने उखु उत्पादन गर्न तत्कालीन सरकारले ६ सय ५० बिघा जमिन उपलब्ध गराएको थियो। अहिले पनि उक्त जमिनको धनीपुर्जा साल्ट ट्रेडिङसँग नभएको र जमिन पूर्णतः सरकारी भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेको दाबी छ।
उक्त जमिनमा निर्यातमूलक उद्योगका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को निर्माण गर्ने भनेर १५ वर्ष पहिले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको थियो।
‘सेजको अवधारणा लगभग विफल भएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘अब औद्योगिक ग्राम बनाउनु पर्छ। निकासी गर्ने–नगर्ने सबै प्रकारका उद्योग त्यहाँ खोलिनुपर्छ।’
घिमिरेका अनुसार केही समययता पूर्वमा उद्योग लाग्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण महँगो जमिन पनि हो। पाँच करोड लगानीको उद्योग लगाउन १० करोडको जमिन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा औद्योगिक ग्राममा सहुलियतमा जमिन पाउने हो भने साना, मझौला र ठूला स्तरको उद्योग खुल्नेछन्।
अमडुवामा औद्योगिक ग्रामको निर्माण गरिएमा साना, मझौला र ठूला गरी ५ सयको हाराहारीमा उद्योग खोल्न सकिने उनले स्पष्ट पारे।
राज्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
विराटनगरका उद्योगपति एवम् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले अमडुवामा रहेको सरकारी जमिनमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्।
‘प्रदेश सरकारले लेखेको पत्र हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ,’ राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘सरकार त्यो जमिन साल्ट ट्रेडिङसित फिर्ता लिन प्रयत्नशील छ।’
