‘सम्पत्ति शुद्धिकरण, कर लगायतका बिषयले निजी लगानी हतोत्साही वन्न थाल्यो’ शेखर गोल्छाको विचार

बिजमाण्डू
२०७६ मंसिर २० गते १२:१९ | Dec 6, 2019
‘सम्पत्ति शुद्धिकरण, कर लगायतका बिषयले निजी लगानी हतोत्साही वन्न थाल्यो’ शेखर गोल्छाको विचार


Tata
GBIME
Nepal Life

भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको सयौ जन्म जयन्तीका अवसरमा भारतले उनलाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सम्झिरहेको छ। उनलाई हामी नेपाली उद्यमी/व्यवसायीले पनि सम्झिनुपर्ने महत्वपुर्ण कारण छ।

उनी विदेशमन्त्री हुँदा सन १९९६ मा नेपाल-भारत बाणिज्य सन्धिलाई नयाँ रुप दिइयो। छिमेकीहरुप्रति निकै उदार भाव राख्ने गुजरालको समयमा नै नेपालले भारतमा भन्साररहित बजार पहुँच पाएको हो। जुन ‘नन रेसिप्रोकल’ थियो। जस्तो कि औद्यागिक उत्पादनमा भारतले भन्साररहित पहँच दिएको छ भने हामी भन्सार लगाउँछौं।

दुई देशबीच भएको त्यो सम्झौताको केहि बर्षमा नै नेपालको भारत तर्फको निर्यात सात गुणा र आयात ३ गुणाले बढ्यो। त्यो सम्झौताले नेपालको निर्यात मात्रै बढाएन कि डाबर, युनिलिभर जस्ता कम्पनीलाई नेपालमा स्थापित हुन र यहाँको औद्योगिकरण गर्न सहयोग पनि पुर्यायो।

तर समयसँगै दुइ देशबीचको व्यापार प्रक्रिया, नेपालको निर्यात क्षमतामा समस्याहरु देखिन थाले। शुरुका बर्षमा जुन रफ्तारमा निर्यात बढ्यो त्यो त्यहि अनुरुप बढन नसक्नुमा हामीसँग तुलनात्मक लाभका वस्तु नहुनु वा भएका वस्तुको पनि प्रवर्द्धन गर्न नसक्नु हो।
सशस्त्र द्धन्द र राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रो क्षमता घट्दै गयो।

नयाँ संविधान जारि भए लगतै तीन तहको निर्वाचन र झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनेपछि अब उत्पादन र निर्यातमा सुधार हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छौ। केहि सुधारका संकेत देखिन पनि थालेका छन्।चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा भारतसँगको व्यापार घाटा १५ प्रतिशतले घटेको छ। भारत तर्फको निर्यात ३५ प्रतिशतले बढनु सुखद अवस्था हो। सँगसँगै भारतबाट हुने आयात पनि १२ प्रतिशतले घटेको छ।

यो सुधारलाई अझ बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान र प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। यो सँगै भारत निर्यातमा विभिन्न समयमा लाग्ने गरेको गैर भन्सार अवरोधका कारण निर्यात निरुत्साहित हुने गरेको छ| भारतले विभिन्न समयमा लगाउने गरेको गैर भन्सार अवरोध सधैका लागि हटाउनुपर्छ।

वीरगंजमा जस्तै अन्यत्र पनि एकिकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण हुन सके व्यापार केहि सहज हुनेछ। आशा छ छिटै नै विराटनगर र भैरहवामा आइसीपी संचालनमा आउनेछ। यसैगरि भारतीय नाकाहरुमा सडक लगायतका पुर्वाधार सुधारका लागि दुवै देशका सरकार संवेदनशील वन्नुपर्छ।

तेस्रो मुलुक व्यापार भारतको कोलकता र बिसाखापटनम बन्दरगाह मार्फत हुँदै आएको छ। तर यी वन्दरगाहबाट हुने व्यापारको लागतमा कमी आउन सकेको छैन। विशेषगरि यी वन्दरगाहमा सामान भण्डारणदेखि अन्य सेवा दिँदा लाग्ने शुल्क निक्कै चर्को भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ। यसलाई घटाउन पहल गरिनुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भारतीय लगानी हो। यहाँको कुल लगानीमा भारतको हिस्सा करिब ३५ प्रतिशत छ। तर पछिल्लो समय चीन लगायतका मुलुकबाट जुन रफ्तारमा लगानीको प्रतिवद्धता आइरहेको छ त्यो भारतबाट आएको देखिदैन। भारतीय लगानीकर्ताका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएको कुरा यहाँ संचालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको कारोबार हेरेर अनुमान गर्न सकिन्छ।

भारतीय मात्रै नभइ भारतमा लगानी गरिरहेका अन्य देशका लगानीकर्ता पनि यहाँ आउन सक्छन्। ती कम्पनीले आफ्नो भारतीय कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी विस्तार गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा हामी छिटै नै उद्योग बाणिज्य महासंघको तर्फबाट भारत लक्षित लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारीमा छौ।

यसमा सरकारको पनि सहयोग र समर्थन रहनेछ। नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आइसकेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरुलाई हामीले दिने सेवा सुविधाबारे जानकारी पनि गराउनुपर्नेछ। एकद्धार सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। लगानीकर्तालाई कुनै पनि रुपमा निरुत्साहित गरिनु हुँदैन।

हामीले यहाँको लगानीको वातवरण सुधार गर्नुपर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, कर लगायतका बिषयहरु जटिल वन्न थालेका छन। निजी क्षेत्र लगानी गर्न हतोत्साही वन्न थालेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा गर्दा यसको संवेदनशीलतालाई हामी बुझ्छौं। नेपालको बाहिर इमेजको कुरा छ।

तर यसले यहाँको लगानी र व्यापारको वातावरण विग्रिनु भएन। त्यहि भएर व्यापार व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धिकरण लागु गर्नु अघि सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरौ। म यसको माग बारम्बार गरिरहेको छु। त्यसपछि सबैलाई सजिलो हुन्छ। (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारणसभामा दिइएको मन्तब्यको सारसंक्षेप)