काठमाडौं। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजना सेनाकै कारण ढिलाई भइरहेको पाइएको छ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको चार महिना भइसकेपनि अझै आयोजनाको माइलस्टोन मानिएको विशेष प्रकृतिका पुल र सुरुङ मार्ग निर्माणको काम सुरू नै हुन सकेको छैन।

उक्त सडक आयोजनामा पर्ने ७१ वटा पुल नेपाली निर्माण कम्पनी र बाँकी १६ वटा विशेष प्रकृतिका लागि विदेशी कम्पनीलाई काम लगाउन लागिएको छ। पुल निर्माणका लागि टेण्डर निकाल्ने अन्तिम तयारी भइरहेको सेनाको दाबी छ । तर यतिबेला ठेक्का लगाएर धमाधम काम हुनुपर्ने हो।

आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी शरदलाल श्रेष्ठले पुल निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरेका थिए। मूल्यांकन समितिले छनोटअघि नै ड्राफ्ट लिक गरेको भन्दै प्रक्रिया नै रोकिएको थियो। अहिले पुनः टेण्डर गरेर नयाँ परामर्शदाता कम्पनी नियुक्ती प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

सेनाका प्रवक्ता तथा सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले ड्राफ्ट लिक भएको भन्दै उजुरी परेपछि नयाँ टेण्डर निकालेर काम सुरू गर्न लागिएको स्वीकार गरेका छन्। जसका कारण करिब तीन महिना ढिलाई भइसकेको छ भने नयाँ प्रक्रियाका लागि पनि थप समय लाग्ने देखिएको छ । फागुनबाट पुल निर्माणको काम सुरू गर्ने योजनामा सेना छ।

नेपाली सेनाको निर्माण सम्बन्धि काम हेर्ने निकायले हजार किमिभन्दा बढी सडक बनाएको अनुभव भएपनि सुरूङमार्ग बनाएको छैन। त्यसकारण कस्तो मापदण्ड राखेर सुरूङमार्गको ठेक्का आह्वान गर्ने भन्ने अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागिएको हो।

जियो टेक्नीकल र डिजाइनका कामहरूका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू गरिएको सहायकरथी पाण्डेले बताए । 'विज्ञ हायर गरेर सुरूङमार्ग निर्माणका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पार्न लागिएको हो,' उनले भने । अन्य आयोजनाहरूमा यसरी डीपीआर तयार पारेपछि पनि थप अध्ययन गरिरहनु पर्दैन। तर सेनासँग यस विषयमा राम्रो ज्ञान नभएकाले विज्ञ हायर गरेर मात्रै टेण्डर निकाल्न लागिएको हो। फागुनसम्म टेण्डर निकाल्ने र असारबाट काम नै सुरू गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनामा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछन्। महादेवडाँडामा ३.३०० किमि, धेन्द्रेमा १.३७० किमि र लेनडाडामा १.४०० गरि काठमाडौं-तराइ द्रुत मार्गका बीच ६.०७ किमि सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ।

काम जिम्मा पाएपछि सेनाले सुरूमा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्न लागेको थियो । तर त्यो महंगो र आंशिक मात्र काम लाग्ने भन्दै सेनाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पछि सेनाले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङमार्फत डीपीआर तयार पार्‍यो। गत चैतमै  स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पठाइएको भएपनि त्यसको ६ महिनापछि भदौ १ मा उक्त डीपीआर स्वीकृत भयो। डीपीआर आउन ढिलाई भएका कारण पुल र टनेल निर्माणका काम सुरू गर्न ढिलाई भएको सेनाले जनाएको छ।

अहिले उक्त आयोजनामा सडकको फर्मेसन लेभलको काम भइरहेको छ। कटिङ, ड्रेनेज बनाउने र टेवा पर्खाल उठाउने लगायतका कामहरू भइरहेका हुन्। करिब ७२. ५ किमी लम्बाइको हुने सडकमार्गमा अहिले टनेल र पुल बाहेक ५५.९ किमिमा सडक निर्माणका आधारभूत काम भइरहेको छ।  डीपीआर नै नभई सेनाले कटिङ र फिलिङ गरेका कारण यसले लागत र समय समेत बढाउने एक इन्जिनियरले बताए। 'डीपीआर बिना सडक निर्माण गर्न सकिँदैन, सेनाले के आधारमा काम गर्‍यो ?,' ती इन्जिनियरले भने, 'हामीले यसरी काम गर्‍यौं भने गैरकानुनी  हुन्छ।'

अहिले सेनाले एसियाली विकास बैकले गरेक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र आफैंले तयार पारेको डिटेल इन्जिनियरिङका कारण काम गरेको बताएको छ। सेनाका एक अधिकारीका अनुसार अहिले डीपीआर प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। केही स्थानमा मात्रै फरक परेको छ। सेन्ट्रल लाइन फरक परेको छ । ती स्थानमा पुनः काम गरेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ। जसले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको अवधिलाई केही पछाडी धकेलेको छ।

मन्त्रिपरिषदको २०७४ बैशाख १ को बैठकले राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकता प्राप्त  द्रुतमार्ग सडक आयोजना चार वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरि निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको हो। २०७४ असारमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट 'आयोजना संचालन कार्यविधि-२०७४' स्वीकृत भएको थियो। कार्यविधि स्वीकृति भएसँगै सेनाले औपचारिक रूपमा काम सुरू गरेको थियो।

सेनाले जिम्मा पाएको साढे दुई वर्ष बितिसकेको अवस्थामा हालसम्म भौतिक प्रगति करिब १५ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ। यसअघि आफूले जिम्मा पाएको काम सधैं समयमै पुरा गर्दै आएको सेनाले यो आयोजनामा भने निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ। १४ अर्ब ८० करोड ५० लाख विनियोजित आयोजनामा चालु वर्षको चार महिनामा करिब ६ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।