योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा : कहिले नपाएकालाई राम्रो, पाइरहेका भन्छन्- ‘झुर’ स्किम

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७६ मंसिर १७ गते १६:३७ | Dec 3, 2019
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा :  कहिले नपाएकालाई राम्रो,  पाइरहेका भन्छन्- ‘झुर’ स्किम


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। महिनावारी पेन्सन पाउने भएपछि न्यून आय भएका मजदूर तथा कर्मचारीहरू सरकारले ल्याएको ' योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना' बाट एकदमै खुसी छन्।

अनिवार्य रूपमा सरकारी स्किममा दर्ता भएपछि कर्मचारीको पेन्सनका लागि मासिक २८.३३ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन्छ। १० प्रतिशत आफ्नै तलवबाट र अर्को १० प्रतिशत जागिर दिने कम्पनीले जम्मा गरिदिन्छन्। यसबाहेक उपदानवापत अर्को ८.३३ प्रतिशत पनि कोषमा जम्मा हुन्छ।

पहिले सामाजिक सुरक्षा नपाएकाहरू सामाजिक सुरक्षा कोष सुरू भएपछि मख्ख छन्। 'सरकारले ल्याएको यो एकदमै राम्रो योजना हो। बरू यसमा धेरैभन्दा धेरै कम्पनीका कामदारलाई ल्याउनु पर्छ,' यातायात मजदुर किशोर धमलाले भने, 'असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउनुपर्छ।'

धमला नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष पनि हुन्। काम गरूञ्जेल एकदमै न्युन सुविधा पाइरहेका असंगठित क्षेत्रका मजदुरका हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधान लाभकारी देखिएको उनको भनाइ छ।

जो पहिलेदेखि नै राम्रो सामाजिक सुरक्षा योजना (पेन्सन र उपदान) का सुविधा भएका निजी क्षेत्रका उद्योग, बित्तीय तथा विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा छन्,  उनीहरू भने सरकारी कोषको योजनाप्रति खुसी छैनन्। उनीहरूकै दबाबमा राम्रो तलव सुविधा दिने कम्पनीहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा जान चाहेका छैनन्।

त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई सरकारले पटक-पटक कोषमा दर्ता हुन निर्देशन जारी गरिरहेको छ। अन्तिम मिति मंसिर १४ गतेसम्म थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्था, ठूला कर्पोरेट हाउस र  बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कोषमा दर्ता हुन गएका छैनन् ।

'पाइरहेको सुविधाभन्दा कम हुने भएपछि कोषमा जान अनिच्छा देखिएको छ,' बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने,  'सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीप्रति नै सरकारले विभेद गरेको छ। त्यसमाथि योगदान धेरै गराउने, तर प्रतिफल कम प्राप्त हुने प्रावधान देखेर सतर्कताको अवस्था छ।' कोषमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन योगदानकर्ताले पाउने सुविधाको विभेद हटाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए।

मजदुरी गरुन्जेल पैसा पाउने र ज्यानले सक्न छाडेपछि खाली हात घर बस्नुपर्ने खालका कर्मचारीहरूलाई जसरी सरकारी कोषको योजनाले चासो बढाएको छ। तर  करयोग्य आम्दानी गर्ने कर्मचारीलाई भने कोषको योजना लाभकारी नभएको बुझाइ छ। राम्रो नाफा गरिरहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानले कर्मचारी टिकाएर अधिकतम काम लिन कोषले हाल दिने भनिएको भन्दा कम सुविधा दिएका छैनन्।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएर रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा कोषमा दर्ता हुन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा जान आनाकानी गरिरहेका व्यवसायिक प्रतिष्ठानका सञ्चालक दुविधामा छन्- कोषमा जाऊँ कर्मचारी मान्दैनन्,  नजाउँ सरकारले ताकेता गरेको गर्‍यै छ।

'अहिले साँच्चै अप्ठेरो अवस्था छ। राम्रो तलब सुविधा र पहिलेदेखि नै पेन्सन, उपदान पाइरहेकाहरूलाई सरकारी स्किमले तान्दैन। किनभने अहिलेकै अवस्थामा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा राम्रो छ,' पूर्वबैंकर रत्नराज बज्राचार्यले भने, 'सरकारले आकर्षक स्किम नल्याउने, तर दर्ता हुन अनिवार्य गर्दा अप्ठेरो अवस्था सृजना भएको छ।'

कोषका अधिकारीहरूसँग आकर्षक सुविधा दिने कम्पनी तथा प्रतिष्ठानका प्रमुखहरूले धेरैपटक छलफल गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय कोषका प्रमुख कार्यकारीसहितको टोलीसँग वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी युनियनहरूले छलफल गरेका थिए।

कोषका कार्यकारी प्रमुख कपिल ज्ञवाली हालसम्म भएका छलफलमा उठेका एजेण्डालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताउँछन्। 'बैंकरले उठाएको माग जायज छ। उनीहरुको जायज माग पुरा गर्न हामी तयार पनि छौं,' उनले भने, 'सुविधाहरू बिस्तारै थपिँदै पनि जानेछन्। अहिलेलाई आउँदिन भन्ने भन्दा पनि आएर सुधारका लागि दबाब दिन उपयुक्त हुन्छ।' सुरूवाती अवस्था रहेकाले विभेद हटाएर समान सुविधाका लागि बहस गर्न सकिने उनले बताए। तर, अलमलमा परेको निजी क्षेत्रलाई सहजरूपमा ल्याउन सरकारले ऐनका प्रावधानमा परिमार्जन कहिले गर्छ भन्नेमा उनको जवाफ प्रष्ट छैन।

आकर्षक सुविधा लिएर काम गरिरहेका कर्मचारी कोषको आश्वासनलाई पत्याउने अवस्थामा छैनन्। 'सरकारको निरंकुशपारा सामाजिक सुरक्षा योजनामा देखिन्छ,' कोषका अधिकारीहरूसँग छलफलमा सहभागी भएका एक बैंकरले भने, 'निर्वाचनबाट जितेर आएको भनेका भरमा सरकार लोकतान्त्रिक नहुने रहेछ। सरकारले अहिले ऐन बनाएर जागिरेमाथि गुन्डागर्दी शैलीमा आक्रमण गरिरहेको छ।'

आकर्षक सुविधा पाएका कर्मचारीहरूलाई मुख्य चित्त दुखाइको विषय सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीमाथि गरिएको विभेद हो। सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्टै निवृत्तिभरण ऐन ल्याएर उच्च सुविधा दिन खोजेको छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई भने सरकारीले पाएको भन्दा २५ प्रतिशत मात्र सुविधा दिन खोजेको छ।

'योगदान उत्ति नै गर्दा पनि पाउने प्रतिफल कम हुने र कर पनि निजी क्षेत्रले मात्रै तिर्नुपर्ने ब्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी छ,' बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, 'हामीले कोषसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर यतिले मात्रै कर्मचारीहरू आश्वस्त हुने अवस्था छैन।'

पहिलोपटक पेन्सन पाउन लागेकाहरू भने अन्य सुविधाबाट पनि उत्साहित छन्। कोषमा आवद्ध भएपछि बिरामी खर्चवापत एक लाख रुपैयाँ पाइन्छ। सुत्केरी र काजकिरिया खर्च वापत पनि पैसा पाइन्छ। 'हिजो केही पनि थिएन। आज पेन्सन पनि पाइन्छ, र दुःखबिराम पर्दा थप पैसा पनि आउँछ,' यातायात मजदुर धमलाले भने, 'भोलिका दिन यो अझै परिमार्जित हुँदै जाला। अझै राम्रो हुने देखिन्छ।'

पहिलेबाटै राम्रो सुविधा पाउनेहरुको बिमति अन्य खर्चमा पनि छ। जस्तो १० हजार मासिक खानेले पनि एक लाख बीमा सुविधा पाउने र एक लाख मासिक खानेले पनि एक लाख बीमा सुविधा पाउने ब्यवस्था गलत भएको उनीहरुको तर्क छ। 'योगदानमा आधारित भएपछि बढि योगदान गर्नेले स्वभाविक रूपमा बढि बीमा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हो,' प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अशोक शेरचनले भने, 'हामीले यसबारेमा कुरा गरेका छौं। सम्बोधनको आश्वासन आएको छ।' ऐनमै राखिएका सरकारले प्रावधान नै नसच्याइ कर्मचारीलाई कुनै पनि व्यवसायिक प्रतिष्ठानले आश्वस्त पार्न नसक्ने स्थिति रहेको उनले बताए।

सामाजिक सुरक्षा योजनाले कर्मचारीको तलव सुविधा समयमा नदिने प्रतिष्ठानका प्रमुखहरूलाई भने समस्यामा पारेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा महिनावारी पैसा पठाउनु पर्छ। तलबबाट कटाएर तथा आफूले थपेर। आबद्ध भइसकेपछि अब कर्मचारीलाई तलब नदिइ कोषमा पठाउन मिल्दैन।

'हो । कर्मचारीको श्रम शोषण गरेर तलब नदिनेहरूका लागि पनि यो स्किम राम्रो छ,' एक बैंकरले भने, 'तर जसले राम्रो सुविधा पाइरहेको छ, उसलाई त अन्याय गर्नु भएन नि।' बैंकर्स संघ, विभिन्न प्रतिष्ठान र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अब श्रममन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग यस बारेमा छलफल गर्ने भएका छन्। उनीहरूले सरकारी सरह समान सुविधा दिनुपर्ने मागलाई पहिलो नम्बरमा राखेर छलफल गर्ने बताएका छन्।

'ऐनले गरेको ब्यवस्था हो भन्दै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेल्न पाइँदैन। जबर्जस्ती गरे यो मुद्दाले ठूलो रूप लिनेछ,' एक प्रतिष्ठानका प्रमुखले भने, 'सामाजिक सुरक्षा गर्नैपर्छ। तर पाइरहेको भन्दा घटेर होइन, स्किम भनेपछि अझ सुविधा पाउनुपर्छ।'

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार  अहिलेसम्म देशभरका ११ हजार प्रतिष्ठान कोषमा दर्ता भइसकेका छन् । हालसम्म एक लाख १५ हजार कामदार तथा कर्मचारी कोषमा आबद्ध भएका छन्।