पूँजीवाद र साम्यवादको ‘फ्युजन’: अर्थात समृद्धिका लागि साझेदारी, डा. बाबुराम भट्टराईको विश्लेषण

बिजमाण्डू
२०७६ मंसिर १६ गते ०९:१४ | Dec 2, 2019
पूँजीवाद र साम्यवादको ‘फ्युजन’: अर्थात समृद्धिका लागि साझेदारी, डा. बाबुराम भट्टराईको विश्लेषण


Tata
GBIME
Nepal Life

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) आर्थिक विकासको वैकल्पिक नीति हो। पूँजीवाद र साम्यवादका नकारात्मक पक्ष छोड्दै सकारात्मक पक्षलाई समेटेर नयाँ मोडल विकास गर्ने क्रममा यस्तो अवधारणा आएको हो।  

सारमा भन्नुपर्दा बजार अर्थात निजी क्षेत्र र राज्य अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउने आर्थिक नीति नै पीपीपी हो। 

पीपीपीको विकासक्रम
१६–१७औं शताब्दीमा विश्वमा आधुनिक युग सुरु भएपछि तीव्र रूपमा आर्थिक विकास हुने अपेक्षा थियो। तर, त्यतिबेलासम्मको कृषिप्रधान अर्थतन्त्र र जमिनमा आधारित उत्पादन प्रणालीले समग्र विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सम्भव थिएन । तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुन सक्दैनथ्यो ।

तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुन नसकेपछि अर्थतन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन हुँदै गयो र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको अन्त्य भएर आएको औद्योगिक क्रान्तिको क्रममा बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अगाडि आयो । सोही अवधारणा नै पूँजीवादी अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार समेत बन्न पुग्यो । जुन अवधारणालाई १८औं शताब्दीमा आढम स्मिथले सैद्धान्तिकीकरण गरेर बजार अर्थशास्त्रको मूल्य मान्यताको रूपमा विकास गरे । 

सोही अवधारणा अनुसार नै करिब सय–डेढ सय वर्षसम्म बजार नै सबथोक हो भन्ने मान्यता विश्वभर कायम रह्यो । कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्तिको सन्तुलन बजारले नै गर्छ भन्ने सोचको विकास भयो । बजारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ भन्ने अर्थतन्त्रको विकास भयो । यस्तो खाले अर्थतन्त्रका कारण कतिपय समाज, राष्ट्रले आर्थिक रूपमा प्रगति गरे पनि कतिपय समाज र राष्ट्रमा गम्भीर असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भयो ।

यसरी असन्तुलन वृद्धि हुनुको कारण सबैथोक बजारलाई छोड्दा नै हो भन्ने तथ्य फेला परे । हरेक मानिसका क्षमता, स्वभाव र रुचि फरक–फरक हुन्छन् । त्यस्तै समाजको भौगोलिक अवस्था एकैखाले हुँदैन । व्यक्तिहरूको क्षमता, रुचि र भूगोल नै फरक हुने भएपछि सबैको आर्थिक समृद्धि र विकास एउटै गतिमा हुने कुरा भएन । जसले गर्दा सक्षम व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्र र कमजोर व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रबीच खाडल बढ्दै गयो । 

त्यस्तो खाले खाडललाई कम गर्नका लागि पुनः विश्वमा अर्को अर्थनीति प्रयोगमा आयो । निजी क्षेत्रले नभई राज्यले बढी भूमिका निर्वाह गर्दा व्यक्ति–व्यक्तिबीचको असन्तुलन कम गर्न सघाउँछ भन्ने मान्यताले बजारलाई सहायक र राज्यले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिकालाई राज्यमा सारिएपछि पनि समस्या कायमै रहे । समस्या अर्कोमा सरेजस्तो मात्र भए । किनकि निजी क्षेत्रको भूमिका कटौती गरी राज्यमा सर्दा वितरणमा देखिएको समस्या मात्र केही समाधान भएजस्तो देखियो । जसले गर्दा समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेन । 

बजार सक्रिय हुँदा वितरण त सुध्रियो तर निजी क्षेत्रले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएको थियो । राज्य सक्रिय हुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएन । राज्यको भूमिका वृद्धि गरेका कारण रुस, चीन लगायत केही समाजवादी मुलुकले सुरुको चरणमा ठीकठीकै रूपमा आर्थिक विकास गरेको देखिए पनि मध्यमस्तरमा पुगेपछि उनीहरूको विकास नै रोकिने अवस्थामा पुग्यो । 

केही राष्ट्रले मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धि गरेपछि त्यस्तो अर्थनीतिले अगाडि बढ्न बाधा पर्दो रहेछ भन्ने देखियो । राज्यको भूमिका बढी हुँदा खासगरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा समस्या देखियो । शीतयुद्ध कालसम्म विश्वभर पूँजीवाद र साम्यवादका दुइटा धारको चरम प्रतिस्पर्धा समेत रह्यो । 

यहीबीचमा दोस्रो विश्वयुद्धताका जोन मिर्डल किन्सले बजार (निजी क्षेत्र) र राज्यको भूमिका हुने मिश्रित खालको अर्थनीति अघि सारे । उनको जोड बजारलाई बढी भूमिका दिने खालको भए पनि केही क्षेत्रमा राज्यको भूमिका आवश्यकता पर्छ भन्नेमा जोड दिएकाले त्यसलाई मिश्रित खालको अर्थनीति भनिएको हो । 

खास–खास क्षेत्र जस्तोः पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा राज्यको बढी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने त्यतिखेरको अवधारणा थियो । समयको विकासक्रमसँगै सन् १९७०–८० को दशकसम्म आइपुग्दा विश्व व्यवस्था पूँजीवाद र साम्यवादी प्रणालीको धारमा स्पष्ट रूपले विभक्त भइसकेका थिए । सोभियत संघको विघटनपछि साम्यवादी व्यवस्थाको अन्त्यसँगै राज्य केन्द्रित अर्थतन्त्रको आकर्षण स्वाट्टै हराएर गयो । 

अर्कोतिर विशुद्ध पूँजीवादमा फर्कंदा पनि भर्खर स्वतन्त्र भएका मुलुकमा औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास भइसकेको थिएन । विशुद्ध पूँजीवादमा फर्कंदा भर्खर स्थापना भएका मुलुकको आर्थिक अवस्थामा मात्र नभई अस्तित्वमै संकट आउने सम्भावना देखियो । सन् १९८०–९० को दशकपछि दुवै (पूँजीवादी र साम्यवादी) अर्थतन्त्रको अनुभवको आधारमा विश्वमा नयाँ अवधारणाको विकास भयो । जुन अवधारणा नै अहिले हामीले भन्ने गरेको पीपीपी हो । त्यसपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरू पीपीपीको प्रवर्द्धन गर्नतर्फ लागे । 

नेपालमा पीपीपी अवधारणा
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र भर्खरै कृषिबाट औद्योगिक, सेवामूलक, व्यावसायिकमा प्रवेश गर्दैछ । जसले गर्दा औद्योगिक विकासका लागि थुपै्र काम हुन बाँकी छन् । एकातिर लगानी वृद्धि र अर्कोतिर निजी क्षेत्र र राज्यको सन्तुलित सहभागिताको दृष्टिकोणले नेपालमा पीपीपी अवधारणा कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा नेपालमा राजनीतिक दल लगायत धेरै व्यक्ति पीपीपीबारे प्रस्ट छैनन् । आर्थिक समृद्धिका लागि पीपीपी जरूरी भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण मूलभुत मान्यतामै प्रस्ट नहुनु हो । 
 
नेपालको संविधानमा विशुद्ध बजार र विशुद्ध राज्यले मात्र आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन भनेर निजी क्षेत्र (बजार), सामुदायिक क्षेत्र (सहकारी) र राज्य सम्मिलत सन्तुलित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लेखेका छौं । 

पीपीपी अभ्यास
व्यवहारमा हेर्ने हो भने नेपालमा पीपीपीको सही रूपमा अभ्यास भइरहेको छैन । शीतयुद्धकालीन समयमा विभिन्न समाजवादी मुलुकको सहयोगमा नेपालमा स्थापना गरिएका कैयौं उद्योग, कलकारखाना तयारीबिना निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिए । सन् १९८०–९० को दशकमा आएको खुला बजार र उदारीकरणको हावाले ती उद्योग, कलकारखाना निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिँदा राज्यले कुनै योजना बनाएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ त्यसरी हस्तान्तरण गरिएका उद्योग, कलकारखानालाई निजी क्षेत्रले पनि सही ढंगले सञ्चालन गरेन । न राज्यले नै ठीक ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो । जसले गर्दा नेपाल गैरऔद्योगिकीकरणको दिशातिर गयो । न राज्यसँग उद्योग, कलकारखाना रहे, न निजी क्षेत्रले नै ती उद्योग, कलकारखाना चलाउन सक्यो । अन्ततः देशमा औद्योगिकीकरणको विकास हुन सकेन । आर्थिक गतिविधि भएनन् र आर्थिक विकास पनि भएन । 

अबको काम
हामीले विगतका अनुभवबाट सिकेर अब सन्तुलन मिलाउन जरूरी छ । निजीकरण र उदारीकरण भनेर राज्यले सबैथोक बजारलाई छोड्ने प्रवृत्ति र विगतमा साम्यवादी मुलुकले गरे जस्तो सबथोक राज्यले लिने वा राज्यले भूमिका मात्र खोज्ने प्रवृत्ति उपयुक्त हुँदो रहेनछ भन्ने इतिहासबाट पुष्टि भइसकेको छ । 

अहिले पनि नेपालमा केही उदारवादी पूँजीवाद पक्षधर व्यक्तिहरू सबथोक बजारलाई छोड्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् । त्यस्तै कम्युनिस्ट विचार राख्नेहरू राज्यले सबैथोक नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छन् । यस्ता दुवै सोचले इतिहासमा भएका गल्ती पुनः दोहोरिन पुग्छन् । हामीले पटकपटक गल्ती गर्ने इतिहास दोहोरिन दिनु हुँदैन । इतिहासबाट पाठ सिकेर ठीक ढंगले पीपीपी मोडल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कुन काम निजी क्षेत्रले र कुन काम राज्यले गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । अनि मात्र हाम्रो जस्तो प्रारम्भिक चरणको औद्योगिकीकरण भएको देशलाई फाइदा पुग्छ ।

पीपीपीका क्षेत्र
सडक, विद्युत्, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, वित्तीय व्यवस्था जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुरुको चरणमा राज्यले बढी भूमिका खेल्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार जस्ता उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढी हुनुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको सन्तुलन मिलाउन सक्दा मात्र पीपीपी मोडल सफल हुन्छ ।

हामीकहाँ उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यले भूमिका खेलेको जस्तो गर्न खोज्ने तर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मुनाफाका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने प्रवृत्ति छ । जुन आर्थिक विकासका लागि उल्टो प्रवृत्ति हो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा राज्यको प्रमुख रूपमा भूमिका हुनुपर्छ । कृषि, उद्योग, व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने सन्तुलन हुन्छ । 

लामो क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । अहिलेको सबैको साझा चासो र चिन्ता छिटोभन्दा छिटो देशलाई आर्थिक र पूर्वाधारले समुन्नत बनाउने हो । यसका लागि देशमा आर्थिक विकासको बाटो समात्न सक्नुपर्छ । तीव्र आर्थिक विकास नगरी देशको विकास हुुने अवस्था छैन । अहिलेको प्रतिव्यक्ति एक हजार अमेरिकी डलर आयले जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट निस्कन दिँदैन। 

अबको बाटो
आर्थिक विकासका लागि मुख्यतयाः दुई दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी पु¥याई आर्थिक वृद्धि गर्ने नीति हुनुपर्छ । त्यस्तै दोस्रो कुरा, समाजका विभिन्न समूहबीच समन्यायिक वितरणको नीति लिनु पर्दछ । तेस्रो, दिगो विकास निम्ति पर्यावरणको रक्षा र सौर्य÷जलस्रोतबाट ऊर्जाको विकास अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । 

त्यस्तै आर्थिक विकासको वृद्धि वा भौतिक वस्तुको उपभोगले मात्र मानिस खुसी नहुने भएकाले व्यक्तिको खुसीपनलाई पनि ध्यान दिने खालको आर्थिक नीति आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको मापनमा कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई मात्र नभई मानिसको खुसीपन समेटिनुपर्ने अवधारणा पनि आएका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीव्र वृद्धि, समन्यायिक वितरण, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम र खुसीपनको सन्तुलन हुने अर्थतन्त्रको विकास नै अबको बाटो हो ।

यसका लागि बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिका भएको पीपीपी मोडल नै उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा अझै पनि पीपीपीको बुझाइमा स्पष्टता छैन । त्यसैले पीपीपी सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । राजनीतिक दलहरू पनि पीपीपीबारे प्रस्ट छैनन् । पीपीपी अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भयो भने विकासका लागि पूँजीको जोहो गर्न सहज हुन्छ ।

पीपीपी सही ढंगले कार्यान्वयन हुने मुख्य सर्त निजी क्षेत्र र राज्यले पालना गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्व नै हुन् । निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसाय वृद्धिका लागि राज्यको समर्थन मात्र खोज्नु हुँदैन । लाभ मात्र खोज्ने दायित्व पूरा नगर्ने हो भने कुनै उपलब्धि हुँदैन । 

त्यस्तै राज्यले पनि निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण मात्र गर्न खोज्ने गर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई राज्यले सहयोगीको रूपमा बुझ्नु पर्छ । र, आवश्यक पर्दा सहयोगीको भूमिका खेल्नु पर्छ । सहयोगीको भूमिकाबाट नै दुई पक्षबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । 

आगामी दिनमा हामीले पूँजीवाद र साम्यवादभन्दा माथि उठेको नयाँ राजनीतिक–आर्थिक प्रणाली र व्यवहारतः पीपीपी मोडेललाई सही ढंगले कार्यान्वयन गरेर मात्रै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्नेछौं ।

(सेजन स्मारिका अर्थनीतिबाट)