काठमाडौं। दूर सञ्चार प्राधिकरणले छुट्टै कम्पनीमार्फत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूका लागि पूर्वाधार विकास गर्न तयार पारेको पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धि फाइल डेढ वर्षदेखि सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रोकिएको छ । 

टेलिकम कम्पनीलाई चाहिने टावर लगायतका पूर्वाधारको सेवा छुट्टै कम्पनीमार्फत उपलब्ध गराउन सके सेवाको गुणस्तर बृद्धि हुने र नियमन पनि सजिलो हुने निष्कर्ष प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । 

त्यसैले काम  गर्न कम्पनी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। जसअनुसार प्राधिकरणले तीन कम्पनी छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि डेढ वर्षअघि फाइल मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्न ढिलाई हुँदा प्राधिकरणले कम्पनी छनोट तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

कानुनी प्रक्रिया, छनोटमा परेका कम्पनीको अनुभव, दक्षता, आर्थिक हैसियत, लगानीको स्रोत र निर्माणको मोडालिटि लगायतका पक्षमा अध्ययन गर्ने समय लाग्दा केही ढिलाई भए पनि अब नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले दाबी गर्छन् । 

मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर फाइल आएपछि मात्रै छनोट भएका कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा दिन मिल्छ । ‘निर्णय गर्न मन्त्रालय पठाएका थियौं,' प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम  खनालले भने, 'किन ढिलाई गरेको छ  हामीलाई थाहा भएन ।’ प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास कम्पनीको छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछ । तर मन्त्रालयमा उक्त फाइलको अध्ययन समेत भएको छैन ।

‘मन्त्रीज्युले अध्ययन गर्नुभएको छैन । उहाँले अध्ययन गरि स्वीकृत गरेपछिमात्रै मन्त्री परिषदमा पठाउनु पर्छ,' मन्त्रालयकी प्रवक्ता संगिता ओझाले बिजमाण्डूसँग भनिन्, 'यत्ति नै समय लाग्छ एकिन गरि भन्न सकिन्न ।’ 

पूर्वाधार विकास कम्पनी निर्माण गर्ने बारेमा मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीमा विवाद छ । ठूला टेलिकम कम्पनीले देशको अधिकांश स्थानमा आआफ्ना पूर्वाधार तयार गरिसकेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल मुलुकका अधिकांश भागमा पुगेका छन् । उनीहरूले धमाधम टावर बिस्तार गरिरहेका छन् । 

आफ्नै पूर्वाधार भएका टेलिकम कम्पनीले अरूले निर्माण गरेको पूर्वाधार प्रयोग नगर्न पनि सक्ने वा आवश्यकता नहुने भएकाले एक आपसमा सह-प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणको जोड छ । 

सहप्रयोग गर्दा आफ्नो बजार भएको स्थानमा अर्को कम्पनी आउन खोज्दा समस्या सिर्जना गर्न सक्ने वा समयमा स्वीकृति र ठाउँ नपाउने लगायतका समस्या हुन सक्ने भएकाले स्वतन्त्र कम्पनीबाट पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने तर्क प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ ।

पूर्वाधारमा भएको दोहोरो लगानी कम गर्ने, गुणस्तरीय सेवा दिने र मूल्यको समायोजन हुने भएकाले एउटै कम्पनीबाट पूर्वाधार विकास गर्ने अवधारणा आएको हो । दुर्गम क्षेत्रमा सेवा बिस्तार गर्दा धेरै टावर निर्माण गर्नुपर्ने र खर्चिलो हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास कम्पनी आवश्यक रहेको प्राधिकरणको भनाई छ । 

पूर्वाधार विकास कम्पनीमार्फत स्पेस सेयर गरि सेवा सञ्चालन गर्दा टेलिकम कम्पनीहरुले छुट्टाछुट्टै टावर निर्माण र लगानी गर्नुपर्दैन । टावरको प्रविधि र सुरक्षाबारेमा पनि टेलिकम कम्पनीहरू चिन्तामुक्त हुनेछन् । उनीहरूले छुट्टै कम्पनीबाट पूर्वाधारको सेवा लिँदा नियमनमा प्राधिकरणलाई पनि सजिलो हुनेछ । 

चालु अवस्थामा रहेका टावर खरिद गर्न इच्छुक रहेमा सोही कम्पनीले खरिद गरि सञ्चालन गर्न दिने कुरामा समेत छलफल भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । 

पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी इच्छुक देखिए पनि तीनवटा छनोट भएका थिए। यिनमा दुईवटालाई अनुमति दिने तयारी प्राधिकरणले गरेको थियो ।