काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको भण्डारण तथा बोटलिङ प्लान्ट स्थापनाको प्रकृया अघि बढाएको छ।
बोटलिङ प्लान्टका लागि पूर्वको झापाको चारआली र जनकपुरमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि टेन्डर प्रकृया अघि बढेको निगमले जनाएको छ। निगमका निर्देशक दीपक बरालले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि टेण्डर भइसकेको बताए।
‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनपछि फाइनान्सियल प्रतिवेदन तयार हुनेछ। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा बोटलिङ प्लान्ट निर्माण अघि बढ्नेछ’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।चारआली र जनकपुरमा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित ग्यास भण्डारण गृह सहित बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको उनले बताए।
वरालका अनुसार बोटलिङ प्लान्टबाट दैनिक ५० देखी ६० हजार वटा सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताका हुनेछ। भण्डार गृहको क्षमता भने ५ हजार टन क्षमताको बनाउन खोजिएको उनले बताए। मोफसलमा बोटलिङ प्लान्ट स्थापनापछि काठमाडौंमा समेत प्लान्ट राख्ने प्रकृया अघि बढ्ने उनले बताए। ‘पहिलो चरणमा बोटलिङ प्लान्टको निर्माण र त्यसको प्रगतिको आधारमा देशका अरु स्थानमा समेत राख्न प्रकृया अघि बढाइनेछ’ बरालले भने।
अहिले निजी क्षेत्रको मात्रै ५२ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एउटा बोटलिङ प्लान्ट छ। निजी क्षेत्रको मात्रै बोटलिङ प्लान्ट हुँदा हड्ताल गरेर निगमलाई झुकाउने गरेको भन्दै प्लान्ट स्थापनाको प्रकृया अघि बढाएको निगमको जिकिर छ। निगमले आफ्नै एनओसी ब्राण्डमा ग्यास रिफिल गरेर बेच्नेछ।
भारतमा पनि इन्डियन आयल कर्पोरेशनले आफ्नो ब्राण्डमा ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ। अहिले मासिक ३५ हजार टन ग्यासको माग छ। भारतमा घरायसी प्रयोजनका लागि आइओसीले ग्यास बोटलिङ गर्छ। घरायसी प्रयोजनका लागि भारत सरकारले अनुदानमा ग्यास दिन्छ। नेपालमा भने दुईथरी सिलिण्डर र मूल्य छैन।
निजी क्षेत्रको विरोध
निगमले बोटलिङ प्लान्ट राख्ने प्रकृया अघि बढाएपछि ग्यास उद्योगी भने विरोधमा उत्रिएका छन्। नेपाल ग्यास उद्योग संघले सरकारले व्यापार अघि बढाउने निर्णय असान्दर्भिक रहेको बताएको छ।
‘अहिलेको समयमा सरकारले व्यापार गर्न खोज्नु मुर्खता हो। कसैलाई उद्योग स्थापनाको नाममा पैसा कमाउने लोभले प्लान्टको विषय वाहिर आएको हो।’ संघका एक पदाधिकारीले भने,’प्लान्ट स्थापना गर्दा हुने आर्थिक लाभ हेरेर अघि बढाउन खोजिएको छ। राज्यको केही पैसा व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ। तर जनताले कुनै प्रतिफल पाउँदैनन्।’
उनका अनुसार अहिले विजुलीको उपलब्धता बढ्नेवित्तिकै संचालनमै रहेका निजी बोटलिङ प्लान्टको भविष्य संकटमा पर्नेछ। ‘हामी आफै वैकल्पिक व्यवसायको खोजीमा छौं। विजुलीको उपलब्धता बढिसकेको छ। अब उपभोक्ता सचेत भएमा ग्यासको प्रयोग बढ्ने होइन घट्छ’, ती उद्योगीले भने,’सामान्य हिसाबले पनि निगमले स्थापना गर्ने बोटलिङ प्लान्टमा गरिएको लगानी खेर जान्छ।’
उनका अनुसार सामान्य रुपमा पनि एउटा प्लान्ट स्थापना गर्न १० करोड लाग्छ। अझै भण्डारणसहित बनाउने प्लान्टको मूल्य अझै ५० करोडको हाराहारीमा पर्छ। ‘केही करोड कमाउनकै लागि निगमका अधिकारीहरुले अर्ब रुपैयाँ लगानी खेर फाल्दैछन्’ ती उद्योगीले भने।
प्लान्ट राख्ने विषयमा निगमभित्रै विवाद
निगमले प्लान्ट राख्ने प्रकृया अगाडि बढाएको विषय विवादित बनेको छ। निगमका केही उच्च अधिकारी प्लान्ट स्थापना गर्ने विषयमा सकारात्मक छैनन्।
निजी क्षेत्रको कारोबारमा हात हालेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र लगानी खेर जाने भन्दै प्लान्ट राख्न नहुने पक्षमा केही अधिकारी छन्। तर निगमका निर्देशक बराल भने जुनसुकै हालतमा प्लान्ट स्थापना गरिछाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।